हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अन्योलपूर्ण बनेको छ । प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाका अनुसार संसदीय समितिको गठनको प्रक्रियाबारे अझै अन्यौल रहेको छ । संसदीय समिति गठनका लागि सचिवालयले अझै मिति तय गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी सुन्दर बास्कोटाकाअनुसार संसदको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमभन्दा बाहेक हालसम्म अन्य कुनै पनि कार्य सूची प्राप्त नभएको र संसदीय समिति गठनबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको बैठक भोलि २६ गते बिहीबार दिउँसो १ः ०८ बजे बस्ने तय भएको उनले बताए । उक्त बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

‘बिहीबार प्रदेशसभामा २ वटा बैठक सञ्चालन हुनेछन् । पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुखज्यूको विशेष सम्बोधन रहनेछ भने दोस्रो बैठक धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धी रहनेछ’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको उक्त कार्यक्रम यसअघि नै निधारण गरिएको र त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रमहरु छैन ।’

संसदीय समिति गठनको प्रक्रियाका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले अन्तरिक छलफल गरिरहेको भएपनि दलीय सहमति हुन नसकेको उनले बताए । बिहीबारको बैठकअघि वा पछि पनि सो विषयमा छलफल हुनसक्ने उनको भनाई छ । यद्यपि त्यो विषयमा प्रदेशसभामा ठोस जानकारी भने नरहेको उनले बताए ।

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशको आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका गंगानारायण श्रेष्ठले संसदीय समिति गठनको बारेमा कुनै पनि छलफल नभएको बताए । उनले माघ २३ गतेपछि सो विषयमा सत्तापक्ष वा विपक्षी दलहरुसँग छलफल नै नभएको बताए । उनका अनुसार उक्त विषयमा अझै केहीदिन सो विषय टुंगिने छैन ।

कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले संसदीय समितिको गठनका विषयमा सत्तापक्षले अनौपचारिक रुपमा केही छलफल गरेपनि सहमति भने नबनेको बताए । उनका अनुसार संसदबाट सहमतिमा नै उक्त विषय टुंगिने भएकाले यस विषयमा केही समयपछि मात्र औपचारिक छलफल हुनेछ । दलीय भागबण्डा भन्दा पनि संसदको सक्रियताको विषय भएकाले सत्तापक्षले सकारात्मक रुपमा प्रतिपक्षलाई समिति दिनुपर्ने उनले बताए ।

गत माघ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा गठनको तयारी गरिएपनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा रोकिएको थियो । संसदीय समिति गठन प्रक्रियाका लागि दलीय सहमति जुटाउन प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठक र प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाका सचिव कृष्णहरि खड्काले पटक–पटक पहल गरेपनि सफल हुन सकेका थिएनन् ।

संसदीय समितिको सभापति पदका लागि दलीय भागबण्डा नमिल्दा गत २३ गतेको प्रदेशसभा बैठक पटक पटक प्रभावित बन्दै गएको थियो । उक्त दिन १२ः ०५ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलीय भागबण्डा नमिल्दा स्थगन गर्नुपरेको थियो ।

सोही दिन दिउँसो ४ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक राख्ने गरी अनौपचारिक सहमति बनेको थियो । तर, संसदीय समितिको भागबण्डाको विषयमा सो दिन बसेको २ वटा सर्वदलीय बैठकमा पनि दलीय सहमति नजुट्दा बैठकले औपचारिता पाउन सकेन । जसका कारण दलीय सहमति नहँदा प्रदेशमा संसदीय समितिको भागबण्डा मिलाउन दलहरुलाई सकस परेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसदीय समितिमा दावी नछोडेपछि सोमबार २ पटक बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । 

बागमतीमा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको कांग्रेसले प्रदेशको ५ वटै संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दावी गरेको थियो भने सत्तारुढ दलहरुले प्रतिपक्षले पाउने एउटा मात्र समिति दिनसक्ने भन्दै अडान कसेको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि सोमबार दुई पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न सकेन ।

सत्तापक्ष दल केन्द्रमा सरकारको समीकरण फेरिने डरमा कुनैपनि संसदीय दलको नेतृत्व गुमाउने पक्षमा छैन भने कांग्रेससहित प्रतिपक्ष दलहरु संसद प्रतिपक्षको भएकाले समिति आफ्नो पक्षमा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कांग्रेसका अनुसार समितिका सभापति सत्तापक्षले लिँदा मन्त्रीहरुको दवाव रहने भएकाले उपलब्धी नहुने भएकाले समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दललाई दिन माग गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको कांग्रेसले ५ वटै संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । तर सत्तापक्ष सबै समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाड्न तयार छैन । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि सोमबार दुई पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

कांग्रेसले संसद प्रतिपक्षको भएको भन्दै संसदीय समितिको नेतृत्वमा आफ्नो दावी गरेको थियो भने एमालेले प्रतिपक्ष दललाई एउटा मात्र समिति दिन सक्ने अन्य समितिको नेतृत्व नियमाअनुसार नै हुने अडान राखेको थियो । यता एमालेका जगन्नाथ थपलिया र प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टलले सो विषयमा छलफल पनि गरेका थिए । उनीहरु कांग्रेसको सो प्रस्तावमा सहमत हुन नसकेपछि सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।

प्रतिपक्षले भनेअनुसार सबै समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई सुम्पिन एमाले, माओवादी तयार छैनन् । सत्ता पक्षका दलहरु नियमानुसार प्रतिपक्षले पाउने समिति मात्र दिन तयार रहेका छन् । यता नेमकिपाले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष नै नभएको बताउँदै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

एकीकृत समाजवादी पनि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको पक्षमा उभिएको छ । सो दलले पनि संसदीय समितिको समान हकदार भएको भन्दै सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आफूहरुले समितिको सभापति पाउने अवस्था नरहे पार्टीका तर्फबाट समितिमा पठाउने सदस्यहरुको नाम तयार भएपनि नपठाएको पक्षमा सो दल रहेको छ ।

समितिको भागबण्डाका विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच नै सहमति हुन सकेको छैन । प्रदेशका ५ वटा समितिमध्ये एमालेले २,  माओवादी केन्द्र २ र राप्रपाले दुई समितिको नेतृत्वमा दावी गर्दै आएका छन् । प्रदेशको मन्त्रालय र कार्य व्यवस्था समितिमा आफूहरुलाई कमजोर र थोरै स्थान दिएको भन्दै राप्रपाले २ वटा समितिको नेतृत्वको दावी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्र र एमालेले २/२ वटा समितिको सभापतिमा दावी गर्दै आएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा ५ वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेशमा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेको छ ।