काठमाडौँ । देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउने केपी ओली नेतृत्वको पहिलो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेको तीन जना सदस्यको नाम ओली सरकारले उल्टाइदिएको थियो ।

देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै ओली सरकारले तीन जना नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो । जसलाई उसै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
तर, देउवा सरकारले गरेको सिफारिस भने राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले रोकेर राखेकी थिइन् ।

शुक्रबार देउवा सरकारका पाला राष्ट्रियसभामा सिफारिस भएका गोपालकुमार वस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको हो ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।

ओली सरकारको निर्णय लगत्तै नेपाली काँग्रेसले यसबारे आपत्ति जनाउँदै कानुनी उपचार खोज्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।