जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा विषयगत समिति बाँडफाँट भएको छ । प्रदेशसभामा रहेका दलहरुबीच विषयगत समिति बाँडफाँट भएको हो । मधेस प्रदेशमा सातवटा विषयगत समिति हुने व्यवस्था छ । प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरुबीच विषयगत समिति बाँडफाँट गर्न सहमति भएको हो । बाँडफाँटमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक/एक विषयगत समिति पाएका छन् । प्रदेशसभामा १० दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ भने सातवटा पार्टीले संसदीय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । बाँडफाँटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिका जिम्मेवारी पाएको छ ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) ले महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति पाएको छ भने अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश मामिला समितिको जिम्मेवारी पाएको छ । यता सत्ता साझेदार दलले एक÷एक वटा समिति बाँडफाँट गरेका छन् । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पाएको छ  । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विकास समिति आफैसँग राखेर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समिति दिएको छ । त्यसैगरी सत्ता साझेदार जनमत पार्टीलाई अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

‘सबै दलहरुबीच समिति बाँडफाँट भइसक्यो । अब समितिहरुको सभापति चयन गर्न सोमबार बैठक बोलाइएको छ’ नेकपा एमाले मधेस प्रदेश दलका नेता एवं भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादवले भने । सबै समितिमा सभापतिसहित १३ देखि १४ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ ।