काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै बालुवा गिट्टी उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योग बन्द गर्दा ‘विकासको चक्र’ नै खलबलिएको छ । नेपालमा विकासका लागि मङ्सिरदेखि वैशाखसम्मको समयलाई उपयुक्त मानिन्छ । जेठदेखि भदौसम्म वर्षात्को समय र असोज र कात्तिक ‘फेस्टिभ मुड’ हुँदा उक्त समयमा निर्माणका काम ठप्पप्रायः हुन्छन् ।

मङ्सिर लागेसँगै सडक, पुल निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढ्छन् । तर यही समयमा पुस २० गते गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । फलस्वरूप ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भए । यही कारण करिब एक महिनासम्म सबैजसो निर्माणका कामसमेत पूर्ण रूपमा रोकिए । यद्यपि माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म निर्वाध सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
यसबीचमा देशभर पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावित बनेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा गृह मन्त्रालयको निर्णयले देशभरका सडक आयोजना प्रभावित बनेको बताउँछन् ।

 रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले मध्यपहाडी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयको निर्णयको प्रभाव नपरे पनि यसबाहेकका क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजना पूर्णरूपमा रोकिएको बताए । थापाका अनुसार तराईका २२ वटा जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडक आयोजनाको काम पूर्णरूपमा रोकिएको थियो । यस्तै काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्ला (काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट)लगायतका जिल्लामा समेत समस्या आयो । यसका साथै कास्की, सुर्खेतलगायतका स्थानमा बनिरहेका सडक आयोजनासमेत प्रभावित बनेका थिए ।

यद्यपि करिब दुई सातासम्म क्रसर उद्योग बन्द हुँदा अरुण करिडोर, तमोर करिडोर, मेची करिडोर र कर्णाली करिडोरमा भने कुनै समस्या नपरेको विभागले जानकारी दिएको छ । तर, समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्य कतिपय आयोजनाको निर्माण अवधि भने लम्बिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै मन्त्रालयले बिनाअध्ययन करिब एक महिना बालुवा गिट्टीको उत्खनन् रोक्दा बालुवा र गिट्टीको मूल्यसमेत बढेको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै मूल्य बढाएका छन् । यससँगै निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको काममा बखेडा झिक्न थालेका छन् । 

गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै मूल्य बढाएका हुन् । यससँगै निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको काममा बखेडा झिक्न थालेका छन् । आयोजनाको सम्झौतामा राखिएको अनुमानित निर्माण सामग्रीको मूल्यमा बालुवा र गिट्टी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्न थालेका छन् । खासगरी क्रसर उद्योग बन्द भएपछि उद्योगका कर्मचारी छुट्टीमा घर गएको र अवैध रूपमा सञ्चालित उद्योग बन्द भएपछि सञ्चालनमा रहेका सीमित उद्योगले यही मौकामा मूल्य बढाउँदा थप समस्या निम्तिएको हो ।

क्रसर उद्योग बन्द गर्दाको प्रभाव नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा समेत देखिएको छ । आयोजनाको उपप्रमुख माधव अधिकारीले बालुवा र गिट्टी नपाउँदा आयोजनाको काम २२ दिनसम्म पूर्णरूपमा रोकिएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 
उनले यही कारण आयोजनाको निर्माण अवधि थप लम्बिएको समेत बताए । करिब २२ दिनसम्म बालुवा र गिट्टीको आपूर्ति रोकिँदा आयोजनाको निर्माण अवधिमा भएको क्षतिबारे प्रतिवेदन भने तयार भइसकेको छैन । २२ दिनसम्म आयोजना रोकिँदा नियमित काम

प्रभावित बनेको र यसअवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति (पुससम्म) जम्मा ४८ प्रतिशत रहेको अधिकारीको भनाइ छ । माघ महिनाको प्रगति विवरण भने आइसकेको छैन । आयोजनाको निर्माणअवधि २० जुलाई २०२३ सम्मको समय थियो तर यस अवधिसम्म सम्पन्न नभएपछि २५ अप्रिल २०२४ सम्मलाई थपिएको छ । 

उत्खननमा अझै समस्या
गृह मन्त्रालयले पुस २० गतेदेखि रोकेको बालुवा गिट्टीको उत्खनन् मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ११ माघदेखि खुलाउने निर्णय गर्यो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णय सम्बन्धित निकायसम्म नपुुग्दा बालुवा गिट्टी उत्खननमा अझै समस्या भइरहेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति हुँदै स्थानीय तहसम्म पुुग्नुपर्ने हो । तर निर्णय नपुुग्दा उद्योग अझै चल्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा खरिदकर्ताले बालुवा गिट्टी किन्न पाएका नपाएको र उत्खननमै समस्या भइरहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

अवैध क्रसर उद्योग पूर्णरूपमा बन्द
गृह मन्त्रालयले हालसम्म अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गराएको छ । मन्त्रालयले पुस २० गते देशभरका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनसँगै देशभरका सबै उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणको योजना नै अलपत्र परेपछि पछि निर्णय फिर्ता लिइएको थियो । तर त्यस क्रममा गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सयौँ उद्योग पूर्णरूपमा बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले निश्चित आयोजना निर्माण गर्न सञ्चालनमा ल्याएका तर आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि सञ्चालनमै रहेका उद्योगहरू पूर्णरूपमा बन्द गराएको छ । यस्तै अवैध रूपमा बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत बन्द भएका छन् । यसका साथै यसअघि दर्ता हुँदाको मापदण्ड पूरा भए पनि हाल परिवर्तित मापदण्डअनुसार नरहेका उद्योगलाई भने असारसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । ती उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्ममा नयाँ मापदण्डअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा आउन भन्दै समयसीमा दिइएको छ ।