काठमाडौं । कामदारको विषयमा बोल्ने भनेको ‘श्रम ऐन २०७४’ हो । कुनै पनि श्रमिकलाई काममा लगाउँदा त्यही श्रम ऐन अनुसार लगाउनुपर्छ । र, त्यही अनुसार सेवा सुविधादेखि लिएर अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, कतिपय क्षेत्रमा भने ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ अनुसार श्रमिकको मोलमोलाइ हुन्छ भने सोही आधारमा श्रमिकको मूल्य तोकिन्छ । यो सुन्दा अचम्मजस्तो सुनिए पनि यथार्थ यही हो । त्यो पनि सरकारी निकायले नै यसरी ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ अनुसार टेन्डर आह्वान गरेर श्रमिक किनबेच गर्छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वैशाखमा सुरक्षा सेवा श्रमिक आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गर्‍यो । सार्वजनिक  खरिद ऐनअनुसार घटाघटमा सबैभन्दा कम मूल्यमा श्रमिक उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई अवसर दिने सूचना थियो । सोही आधारमा बसुन्धारामा रहेको लकेशा सेक्युरिटी सर्भिससँग सम्झौता गरियो । सम्झौता अनुसार दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने र त्यसबापत मासिक १९ हजार ५३६ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने उल्लेख थियो । 

जुन श्रम ऐन २०७४ विपरीत थियो । श्रम ऐन अनुसार सार्वजनिक बिदा र साप्ताहिक बिदामा समेत दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने श्रमिकलाई २१ हजार ३१४ रुपैयाँ २१ पैसा पारिश्रमिक दिनुपर्छ । तर, प्राधिकरणले लकेशा मार्फत खटिएका सुरक्षा गार्डहरूलाई मासिक १९ हजार ५३६ रुपैयाँ तलब दिएर काममा लगाउने सम्झौता गर्‍यो । 

त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा अपहेलनाको मुद्दा समेत परेको छ । जुन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । 

त्यस्तै सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक दिइएन । डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिससँग टेन्डर मार्फत सम्झौता गरेको गङ्गालालले प्रति कामदार मासिक भ्याट बाहेक १९ हजार ८२४ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी सम्झौता गरियो । 

४३ जना सुरक्षा गार्डका लागि गरिएको टेण्डरमा सबैभन्दा कम १ करोड २ लाख २९ हजार १८४ रुपैयाँ वार्षिक पाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो । जसमा उनीहरूले दैनिक ८ घण्टा र महिनामा ३० दिन नै काम गर्नुपर्ने थियो । डिलक्सले बोलपत्र पेस गर्दाको दररेटमा प्रति व्यक्ति भ्याट बाहेक २१ हजार ३१३ रुपैयाँ ८२ पैसा पेस गरेको थियो । तर, २८ असार २०७९ को आशयको सूचनामा प्रति व्यक्ति मासिक भ्याट बाहेक १९ हजार ८२४ मात्र देखिएको थियो । 

उनीहरूबिच गरिएको सम्झौता श्रम ऐन २०७४ को दफा ५८ को उपदफा ३ को विपरीत देखिएको भन्दै उक्त सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा उजुरीसमेत परेको थियो । तर, विभागले त्यहाँ के कसो भएको हो ? के कति कारणले श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक नदिएको हो भनेर गंगालाललाई पत्र लेख्यो । त्यसको जवाफ गङ्गालालले अझै दिएको छैन । 

सर्वोच्च अदालतले २२ पुस २०७७ मा श्रम ऐन विपरीत हुने गरी कुनै पनि सम्झौता नगर्नु र नगराउनु भनी आदेश जारी भएको थियो । तर, सरकारी निकायमा श्रमिक आपूर्ति गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर मार्फत हुने गरेको छ । 

यसका विरुद्धमा आउटसोर्सिङ श्रमिक सङ्गठन नेपालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चमा १४ मङ्सिर २०७९ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यो भन्दा अगाडि नेकपा माओवादी निकटको मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घले २२ पुस २०७७ मा रिट दायर गरेको थियो । त्यसमा पनि आन्तरिक आदेश जारी गर्दै श्रम ऐन विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्नु र नगराउनु भनेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म न उक्त आदेशको पालना गरेको छ । न त श्रम ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छ । 

आउटसोर्सिङ श्रमिक सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष नारायण प्रसाद खरेलले सरकारी निकायहरूले नै श्रमिकहरूलाई घटाघट अनुसार खरिद गरिरहेको बताए । 

‘वस्तु किनबेच गर्नका लागि प्रयोग गरिने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार श्रमिकको किनबेच हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारकै संस्थाहरूले टेन्डर आह्वान गर्दा खरिद ऐनलाई आकर्षित गरेर सारभूत रूपमा प्रभावकारी रहेकोलाई छनौट गरिँदै आएको छ ।’ 

श्रम ऐन अनुसार ८ घण्टाको २१ हजार ३१४ रुपैयाँ २१ पैसा पारिश्रमिक श्रमिकले पाउनुपर्छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को २(ख) अनुसार श्रमिकको किनबेच हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘खरिद ऐनले गर्दा श्रम ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन, श्रमिकहरू वस्तुको भाउमा घटाघटमा किनबेच हुन थाले । जसले गर्दा श्रमिकहरूले श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउन सकेनन्,’ उनले भने ।  

खरिद ऐन अनुसार गरिएको कतिपय सम्झौता रद्द गर्नका लागि आफूहरूले विभागमा निवेदन दिएको सङ्गठनका महासचिव सहदेव कोइरालाले बताए । तर, विभागले पत्र मात्र पठाउने तर, सम्झौता रद्द गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । 

‘श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई कारबाही गर्नु भनेर निवेदन दियौँ । तर, विभागले त्यहाँ के कसो भएको हो ? खरिद ऐन अनुसार किन आपूर्ति गरिएको ? भनेर यसो पत्र मा पठाउँछ । तर, कारबाही गर्न सक्दैन,’ महासचिव कोइरालाले भने ।  

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘मान्छेको परिश्रमलाई पनि सरकारी निकायबाटै वस्तुको भाउमा किनबेच गर्न थाले । मान्छेलाई वस्तुसँग तुलना गर्दा पनि सरकार नै मौन देखिन्छ,’ महासचिव कोइरालाले भने । 

हाल देशभर ३०० भन्दा बढी श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू छन् । ती कम्पनीमा १० औँ हजार श्रमिकहरू कार्यरत छन् । यस्तो समस्या निजी क्षेत्रमा भन्दा पनि सरकारी निकायमा देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वञ्चित

खरिद ऐनका कारण अर्को समस्या भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको आबद्धता हुन सकेको छैन । ‘खरिद ऐनको कारण श्रम ऐन कार्यान्वयनमा भएन । श्रम ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत श्रमिकको योगदान हुन सकेन । यसमा श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूले जम्मा श्रमिकको १० प्रतिशतलाई मात्रै कोषमा आबद्ध गराएका छन् । बाँकी ९० प्रतिशतलाई कोष बाहिरै राखेका छन्,’ अध्यक्ष खरेलले भने ।  

श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूको इजाजत नवीकरणका लागि उनीहरूले श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराएको हुनुपर्छ । कोषमा आबद्ध नगराएको खण्डमा उनीहरूको इजाजत नै नवीकरण हुँदैन । उनीहरूले श्रमिकलाई कोषमा त लैजान्छन् । तर, जति सङ्ख्यामा छन्, त्यसको १० प्रतिशत मात्रै । बाँकीको तलबबाट कोषमा राख्ने भनेर पैसा चाहिँ काट्छन् । तर, न कोषमा आबद्ध गराएका हुन्छन् । न त कोषमा उनीहरूबाट काटेको रकम दाखिला गरेका हुन्छन् । 

‘जम्मा कर्मचारीको १० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी देखाएर कोषमा गए । विभागले भनेको फर्मालिटी त पुरा गरियो । तर, सबै कर्मचारीलाई पठाउन सकेनन् । नवीकरणको लागि मात्र थोरै कर्मचारीलाई कोषमा लैजाने काम गरेको छ,’ अध्यक्ष खरेलले भने । 

विभागले नवीकरण गर्दा नै कर्मचारीको विवरण र कोषमा आबद्ध गराएका कर्मचारीको विवरण रुजु गर्न सक्यो भने त्यही बेला उनीहरूको गल्ती पत्ता लाग्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारी निकायमा समस्या छ, कारबाही गर्न सक्दैनौँ: विभाग

विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक मणिनाथ गोपले सरकारी निकायमा यस्तो खालको समस्या रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई आफूले नियमन गर्न सक्ने तर, सरकारी निकायलाई श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउन समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । 

‘सरकारी निकाय अन्तर्गत संस्थानहरूमा यस्तो समस्या देखिएको छ । उनीहरूलाई हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौँ । आफ्नै नैतिकताले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्र हो,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री तहबाट नै निर्देशन जारी गरेर श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सकेको खण्डमा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायमाथि कारबाही गर्न नैतिकताले समेत नदिने उनको भनाइ छ ।