काठमाडौं– केहीबर्ष पहिला तत्कालीन मुख्यसचिव तथा हाल चीनका लागि नेपाली राजदुत रहेका लिलामणि पौड्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विज्ञ तथा सल्लाहकार नियुक्ति गर्न एउटा मापदण्ड बनाए ।

पौड्यालले बनाएको मापदण्डमा निजामती प्रशासनमा विज्ञता नभएका क्षेत्रमामात्र बाहिरबाट विज्ञ तथा सहयोगी नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, पौड्यालको अगुवाइमा बनाइएको यो मापदण्ड विगतका कुनैपनि सरकारले कार्यन्वयन गरेनन् ।

डा. बाबुराम भटराई, सुशील कोइराला, खिलनाथ रेग्मी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवासमेतको सरकारले मापदण्ड कार्यन्वयन गर्ने खासै चासो देखाएनन् ।

‘सुशासन र सम्बृद्धि’ को प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्ने बाचासहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पनि आफ्ना सारथी छान्न थालिसकेका छन् ।

ओलीले मापदण्ड अनुसार आफ्नो सारथी बनाउँलान् वा आफ्ना मान्छेलाई जागिर देलान् ? प्रश्न पनि उठन थालेका छन् ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले मापदण्डमा चासो दिएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय र सल्लाहकार समितिमा ४६/४६ जनाका दरले ९२ जनाको समूह बनाउन सक्नेछन् ।

यो समूहमा रहने सदस्यबाट प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसारको सल्लाह र सुझाव लिनेछन् ।

सल्लाहकारकोे नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर मात्रै गर्ने गरिन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विज्ञभन्दा आफन्त र आसोपासेले बढी महत्व पाउने प्रचलन छ । लोकतान्त्रिक गणन्त्र स्थापनापछि प्र्रधानमन्त्रीको सचिवालय प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

एमालेको प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजाल प्रधानमन्त्रीले आफन्तमात्रै नभएर विज्ञता भएको व्यक्तिलाई समेत सल्लाहकार र सचिवालयमा राख्दा काम गर्न सहज हुने बताउँछन् । रिजाल भन्छन् ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारमा विज्ञताका साथै विश्वाशिलालाई राख्दा राम्रो हुन्छ । जसले प्रधानमन्त्रीले गर्ने र गर्न लागेका काममा सहयोग पुगोस् ।’

रिजाल तत्कालीन माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकार थिए । 

सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रको रिपोर्ट तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जिम्मेवारी दिइन्छ । तर, कतिपय प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारको सुझाव नै नलिने गरेको समेत चर्चा हुने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ खाएको एक सातामा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । जसको काम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घट्ना–परिघटना र राज्यले गर्ने नियुक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

यही कामका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा एमालेकै पोलिटव्युरो सदस्य विष्णु रिमाललाई नियुक्त गरेका हुन् । रिमाल अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले नेता एवं पूर्वकानूनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्न सिफारिस गरे । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका खरेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । खरेललाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिन् । महान्यायाधीबक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको छनोटमा परेका यी दुई पात्र ओली निकटका भनेर चिनिन्छन् ।

अब प्रधानमन्त्रीले प्रेस, पराराष्ट्र आर्थिक, विज्ञान तथा प्रविधि सल्लाहकार पनि नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यबाट ‘भिजन र मिसन’लाई समेत प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले उक्त स्थानमा त्यही किसिमका व्यक्तिहरु छनोट गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहने गरेको छ ।