विकास के हो ? विकास भौतिक पूर्वाधार मात्र हो त ? सामान्यतया विकासको महल ठडिंदै गर्दा भ्रष्टाचारबारे गाउँ टोलमा चर्चा सुरु भइहाल्दो रहेछ । नहुनु पनि कसरी ? संसारमा असफल भइसकेको उपभोक्ता समितिको माध्यमले विकास कार्य गर्ने नीति अहिले पनि नेपाल सरकारले अगाडि बढाउन लागि परेको छ । 

स्थानीय तहको विकास आयोजनाहरु भ्रष्टाचारमुक्त हुने नारा चुनावताका सबै दलका उम्मेदवारले बोके तर जब ती आयोजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दछन्, सबैले भ्रष्टाचार नदेखिने गरी गर्न पुग्नु उनीहरुको दक्षता मानिन्छ । 
अर्थात् विजयी घोषणा भएका जनप्रतिनिधीहरुको दक्षताको सूचाङ्क उनीहरुले सेटिङ्गमार्फत् निरन्तरता दिने गरेको विकास हो । यस्तो कहालीलाग्दो समयमा समेत मतदाताहरु केही बोल्न नसक्नुको कारण उनीहरु मतदान पश्चात जनताको हैसियतबाट च्यूत बन्न पुगेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

विकासले नै मानिसको जनजीविका सहज बनाउँदै लग्ने हो । अर्थात् विकाससंग मानिसको जीवन जोडिएको हुन्छ । मानिसको लागि जीवन अति प्यारो हुने हुँदा उनीहरु विकासको नाममा जीवनसंग सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिन्नन् । 
तर विकासको नाममा लोभिने औसत मानिसहरु विकासलाई भौतिक पूर्वाधारसंग मात्र जोडेर हेर्ने गर्छन् । त्यसैले, अग्ला अग्ला भवन, चौडा बाटो, मोटर गाडीको सुविधा, शिक्षा–स्वास्थ्यको सहज उपलब्धता आदि विकासको परिभाषा अन्तरगत समेटिन्छन् । 
यसरी विकास शब्दसंग आकर्षण हुन्छ र विकासको रंगिन दुनियाँमा मानिसहरु भुल्ने गर्दछन् । आज विकासको लाभ सीमित मानिसहरुले मात्र लिन सकेको जनगुनासो सर्वत्र पाइन्छ ।

विकासको आफ्नो अर्थराजनीति हुन्छ । यसले नै विकासको लाभ कसले लिन सक्ने भन्ने विषयको छिनोफानो समेत गर्दछ । साथै विकाससंग ज्ञान जोडिएर आएको हुन्छ र सो ज्ञानमा जसको पहुँच हुन्छ, अन्ततः उसैको भागमा विकास फलदायी हुने देखिन्छ । 
विकासको मोडेलमा सहभागितामुलक विकासको नमुनाको रुपमा कुनैवेला प्रगन्ना सिंचाई मानिन्थ्यो । दाङको देउखुरी उपत्यका सिँचाइ गर्ने सो आयोजनाको व्यवस्थापन समेत प्रगन्ना भरिका अगुवाहरुको नेतृत्वमा हुन्थ्यो । 
प्रगन्नाको इतिहास लामो भए पनि हाल ती जस्ता नमुना विकासको विस्थापन भएर उपभोक्ता समिति बनाई काम हुँदै आएको र अर्कोतिर विकाससंग जनता जोडिन नसकेको स्थिति छ । 

विकासको मापदण्ड लगायत स्तरीयताबारे कसैले खोजी नगर्ने हुँदा स्थानीय तहका विकास योजनाहरु लथालिंग हुने गरेका छन् । काम सम्पन्न हुँदै गर्दा समेत यी विकास आयोजनाहरु कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिको मिलोमतोमा सार्वजनिक सुनुवाई विना नै हिसाव किताव फछ्र्यौट गरिन्छ । 

यसखाले गतिविधिले बेरुजु नदेखिने गरी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले छुटकारा पाउँछन् । नदेखिएको भ्रष्टाचारको जरो पत्ता लगाउन जटिल बनाएको यही कारणले हो । भ्रष्टाचारमार्फत् देश झन् झन् गरिब हुनु र विश्व रंगमञ्चमा अल्पविकसित देशको पहिचान पाउनु आफैंमा लाजमर्दो विषय हुन् । 

सरकार चलाउने उपरोक्त पुरानो कार्यशैली बदल्नैपर्छ । जनताको सुविधा वितरणमा सरकार जिम्मेवार बन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा उल्ट्याउन सक्नुपर्छ । 

यतिखेर नयाँ सरकारको अगमनसंगै कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने काम अगाडि बढेको हुनुपर्छ । नारा फेरि पनि समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली नै काफी होला । यो नेपालको नयाँ पहिचान दिन सफल हुने संकल्प हुन्छ कि हुन्न ? गठबन्धन दलहरुबीच सम्झौता गरेर कार्यक्रम तयार गर्ने कि गर्नैपर्ने कामहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने ? त्यस्तै, जनसहभागितामा विकासको सपना बुन्ने कि कार्यकर्ता पोषणका लागि उपभोक्ता समिति बनाएर विकास कार्य अगाडि बढाउने ? भन्ने सवाल जिउँदो छ । 

दलहरुलाई स्पष्ट नै छ कि स्वार्थ बाझ्ने र जानी जानी बझाउने काम आत्मघाती हुनेछ । तर पनि यो सरकार स्वार्थको मिलनबीच निर्माण भयो । यो सरकारले समेत जोखिम लिएर अगाडि जाला, त्यो छाँट देखिन्न । 

यतिसम्म कि राजनीतिक निर्णय लिन त टाढाको कुरो भयो । जनता माझ यसखाले अविश्वास किन बढेर आयो ? कुनै दललाई हेक्का छ कि भन्ने संकेतसम्म पाइँदैन । सबै आफ्नो आफ्नो दाउ कुशलतापूर्वक लगाएको महसुस गर्दैछन् ।
सरकार चलाउने उपरोक्त पुरानो कार्यशैली बदल्नैपर्छ । जनताको सुविधा वितरणमा सरकार जिम्मेवार बन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा उल्ट्याउन सक्नुपर्छ । 

त्यसको अर्थ गाउँ गाउँमा सक्षम र अधिकार सम्पन्न सरकार निर्माणको विधि पद्धति मिलाउनु जरुरी छ । अर्थात् स्थानीय तह दलविहीन स्वरुपको ढाँचामा निर्माण गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । यसो हुन गयो भने सक्षम व्यक्तिहरुको छनौट निर्वाचनमार्फत् हुने सम्भावना जीवित रहने भयो भने अर्कोतिर कार्यकर्ता पोषणका लागि उपभोक्ता समिति भन्दा अर्को विकल्पको खोजी गर्न स्थानीय सरकार ऐन निर्माण गर्न प्रयत्न गर्ने भए ।

दोश्रो, सामाजिक तहमा पृष्ठभूमिमै गएर दलहरुले आफ्नो तहगत संरचना निर्माण गर्न जोड दिने स्थिति कम रहने हुँदा वहस स्थानीय ज्ञान र प्रविधिमा केन्द्रित रहने देखिन्छ । ती ज्ञान र प्रविधिले निर्माण गर्ने मूल्यहरुको जगमा नयाँ सामाजिक चेतना स्वस्फूर्त पलाउने छ, जसले स्वत्वको भाव झल्किने भयो । 

साथै, आत्मनिर्भर हुने अर्थतन्त्रको जग नयाँ चेतना जब सामूहिकतातर्फ आकर्षित बन्दै जानेछ, स्वाभिमानका मनोदशा सशक्त हुँदै जानेछ । यही सन्दर्भमा नदेखिने भ्रष्टाचारको जरासमेत कमजोर हुने देखिन्छ, कारण भ्रष्टाचारलाई भरथेग गर्ने राजनीतिक संरक्षण कर्मचारीलगायत कार्यकर्ताहरुले पाउने सम्भवाना न्यून हुँदै जानेछ ।

जसरी देहिक विकासको परिभाषाअन्तरगत फुकेको देहले नकारात्मक सन्देश दिन्छ, त्यसरी नै भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्रले समाजमा नकारात्मक सन्देश दिन्छ । समाज बलियो बनाउने उपायमध्ये भौतिक पूर्वाधारको विकास त्यस क्षेत्रका जनतालगायत अन्यको आर्थिक संघर्षमा समेत टेवा पुर्याउने हुनुपर्दछ । अर्थात् पूर्वाधार विकाससंग उसको जीवन जोडिनु जरुरी हुन्छ । 

राज्यबाट सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको अनुभूति यही भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्फत् जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्छ । त्यसो भएमा राजस्वमा छली, समयमा कर नबुझाउने परम्परालगायत देशलाई घाटा पुर्याउने काम न्यून बन्दै जानेछ ।
भ्रष्टाचारको घटनामा शुन्य सहनशिलता अपनाउने नारा सार्थक बन्न सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार त वहसमा नै छिरेको पाइँदैन । कानुनी छिद्र कायम राखी भ्रष्टाचार उन्मुलनको कामले जस पाउने देखिदैन कारण पहुँचवालाहरु यही कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर उम्किने ठाउँ पाएका छन् । 

जनताको नजरमा भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिहरु कसरी कानुनी रुपमा चोखिए त ? अदालती फैसला पक्षपाती हुन्न भन्ने ठाउँ जनतामाझ उपलब्ध छ ? जे होस् जिम्मेवार न्यायाधीशलगायत कानुनका विद्यार्थीहरु नै यसमा अस्वीकारोक्ति व्यक्त गर्दछन् ।
हाम्रो अन्तर मनको चाहना हो, देश विकसित होस् । साथै, देशलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार जनता समृद्ध नेपालको चाहना वर्षौंदेखि बोक्दै आएका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय पूँजीले बढी भन्दा बढी निर्माण होस् भन्ने आकांक्षा समेत बोक्छन् । 
यतिवेला नव धनाढयहरु बढोत्तरी नभएका होइनन् तर राष्ट्रिय पूँजीपतिको कमी अहिले पनि छन् । नवधनाढयको आम्दानीको श्रोत राजनीतिक शक्ति बनेको घामझैं छर्लङ्गै छ । गैरउत्पादन क्षेत्रमा लगानीमार्फत् जसरी नाफा असुल्ने भए, त्यसले पूँजीपति निर्माणमा अवरोध पुर्यायो । देश जहिले पनि व्यापार घाटा सहँदै आयो । 

धन्न, साना किसानहरु जो केही मात्रामा देशलाई उत्पादन क्षेत्रमा योगदान दिंदै आएकोले आर्थिक संकट भोग्नबाट देश जोगिएको छ । अन्त्यमा, राज्यले अब यही साना किसानको हितलाई केन्द्रमा राखी नीति तर्जुमा गरुन् ता कि देशको अर्थतन्त्रको जग भत्किन नपाओस् । अर्थात् विकासका योजनाहरु चमक दमक भएका कम्पनीहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि भन्दा ग्रामीण साना किसानहरुको हित गर्ने नीतिले नयाँ सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पाइला संकेत गर्ने हो । फेरि पनि देखिने विकास भित्र नदेखिने भ्रष्टाचार मौलाउन नपाओस् ।

लेखक त्रिवि कीर्तिपुरमा एमफील–पिएचडी अनुसन्धानमा संग्लग्न छन् ।