विराटनगर । प्रदेश १ सरकारमा सहभागी चार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम  कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको छ । 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार १९ बुँदा रहेको प्राथमिकता र विभिन्न ११ शीर्षकमा कार्यक्रमहरु समावेश गरेर उक्त कार्यक्रम बुझाएको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त कार्यक्रमलाई अपनत्व लिँदै चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षको प्रदेश १ को कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश १ को सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका रामबहादुर राना मगर, रेवती रमण भण्डारी, राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङ र जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकुमार यादव रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो ।  

साझा कार्यक्रममा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तथा प्रदेश १ को वस्तुगत लक्ष्य ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’ प्राप्तिका लागि भन्दै १९ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकिएको छ ।

जसमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने, प्रदेश सरकार सम्बद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्ने, संघीय सरकार मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख छ । 

यस्तै प्रतिबद्धतामा ५ वर्षमा हालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पु¥याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । 

यस्तै नयाँ प्रदेश गौरवको आयोजनाहरू प्रारम्भ गर्ने, प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार कानुन निर्माण गर्ने लगायत उल्लेख छ । 

यस्तै साझा कार्यक्रममा  पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक उपाय खोज्ने । प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तथा सरकारी खर्चमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन समितिको निष्कर्ष लागू गर्ने लगायतका विषय उल्लेख रहेको छ ।