काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाएको ३ महिनाभित्र किनारा लगाउने नियम राख्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । 

अघिल्लो संसदमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लागेको महाभियोग अलपत्र रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बहुमत सांसदहरूले ३ महिना भित्रमा महाभियोगको काम सक्ने नियम राख्न सहमति जनाएका पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ३ महिनाभित्र महाभियोग किनारा लगाउन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्न खोजिएको उनले बताए । 

सो प्रस्ताव नियमावलीको मस्यौदामा समेटिएको बताउँदै संसद् सचिवालयले त्यसको भाषा मिलाएर अन्तिम रूप दिने उनले बताए । सो नियमावली पारित भएपछि अघिल्लो संसद्ले पूरा गर्न नसकेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोगलाई पनि टुङ्ग्याएर जान सजिलो हुने श्रेष्ठले बताए । 

संसदीय समितिमा अनिवार्य मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने, मस्यौदा समितिले संसदीय समिति बैठकमा विभागीय मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने र समितिले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले के कति कार्यान्वयन गर्‍यो त्यसको रिपोट समितिमा बुझाउनुपर्ने नियम राख्न लागेको छ । 

यसअघिको संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना नभएपछि निर्देशन दिएको एकसाता भित्र मन्त्रालयले रिपोट पेश गर्नुपर्ने नियम राख्न सुझाव दिएको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘नेपालमा संसद् र समितिहरू सरकारको रबर स्ट्याम्पजस्तो मात्र भए, सरकारको आदेशपालक जस्तो मात्रै भए, अबको नियमावलीमा त्यस्तो नहोस् । संसद् र समितिमा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने र समितिमा सभापति खाली भएपछि तत्काल नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छु ।’

समितिमा सभापति खाली भए एक हप्ताभित्र अर्को सभापति 

अघिल्लो संसदमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय सभापतिबिहिन भएको अनुभवका आधारमा अबको नियमावलीमा भने एकसाताभन्दा बढी समय समिति सभापति विहीन बनाउन नहुने नियम राख्न लागिएको छ ।

एकसाता भित्रमा सभापति नियुक्त गरेर समितिको काम अगाडि बढाउने नियम राख्नपनि सांसदहरु सहमत भएका छन् ।

सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले भने,‘विषयगत समितिमा सभापति खाली भए एक हप्ताभित्र अर्को सभापतिको व्यवस्था गर्ने विषयमा नियमावलीमा राख्ने सहमति भएको छ । संविधानले संसदीय समितिको सभापतिलाई पनि सभामुखको जतिकै अधिकारको व्यवस्थागरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । संसद् र समितिमा उठेका प्रश्नहरुको अनिवार्य रुपमा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने, निर्देशन दिएपछि पालना भयो कि भएन त्यसको रिपोट समितिमा बुझाउनुपर्ने विषयमा नियममा समेटिने भएको छ ।’

विषयगत समितिमा स्वार्थ बाझिने क्षेत्रबाट आएका सांसदलाई नराख्ने नियमपनि राखिने भएको छ । अघिल्लो पटक निर्माण व्यवसायीहरु विकास समितिमा बस्ने गरेका कारण अबको संसदीय समितिमा त्यस्तो अवस्था नहुने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नियमावलीमा रहने परिच्छेद ३० मध्ये १९ वटा परिच्छेदमाथि छलफल सकिएको छ । २८ गतेसम्म नियमावलीको मस्यौदा बुझाउने अन्तिम मिति भएपनि २७ गतेसम्म अन्तिम रूप दिएर बुझाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।

बैठकमा समितिको नाम, कार्यक्षे र संख्या परिवर्तन गर्न समेत सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।

गत माघ १० गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले २१ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति तोकेको थियो । मस्यौदा तयार गरेर प्रतिनिधि सभामा बुझाउन सो समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो ।