काठमाडौँ । मंसिरको आम निर्वाचनपछि नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सिंहदरबारमा विराजमान छन् । पश्चिम नवलपरासी–२ बाट कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेललाई हराउँदै प्रधान प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै नेता प्रधान पुस ११ गतेयता कानुन मन्त्रीको हैसियतमा छन् । तर प्रधान जिम्मेवारी अनुसारको काम भन्दा बढी विवादित अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बन्दै आएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गरेर राजसंस्थासहितको हिन्दु राष्ट्र ब्युँताउने वकालतमै उनको समय बित्ने गरेको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरुबाटै आउने यस्तो अभिव्यक्तिको आलोचनासमेत भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म सोध्न सकेका छैनन् । संघीयता र संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिन रमाउने मन्त्री प्रधान नेत्रविक्रम चन्द‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता लिन अनुदार देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जुटेका बेला उनै प्रचण्डको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्री प्रधान त्यस विपरीत उभिएपछि प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएकै बेला कांग्रेस सभापति समेत रहेका  शेरबहादुर देउवाले तीन दलका नेता कार्यकर्ता रिहाइका साथै मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर समस्या समाधान गर्न चाहन्छन् । तर, मन्त्री प्रधान कानुन मन्त्री भएपछि यो प्रक्रिया अलपत्र जस्तै बनेको छ ।

मन्त्री प्रधानले हालै एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अहिले कानुनी राज्य भएकाले आफू कानुन भन्दा बाहिर नजाने जिकिर गरेका थिए । ‘अहिले रुल अफ ल छ । हामीले त्यसमा विश्वास गरेकाले कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । हामी राजनीतिक रूपमा छुटाउने हिसाबले सबै दल त्यस ढङ्गले जाने भन्ने हुँदैन । कानुनी प्रक्रियामा जुन कुरा गर्न सकिँदैन त्यसमा जान हुँदैन’ प्रधानले अघि बढ्दै भनेका छन्, ‘राजनीतिक रूपमा निर्दोष छन् भन्नु पोलिटिकल माइलेज लिन मात्रै हो । यसमा कानुनी मान्यताको हैसियत हुँदैन ।’

अदालतबाट कानुनसंगत ढङ्गले जुन निर्णय हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने आफ्नो धर्म हुने प्रधानको भनाइ छ । विप्लवसँग जोडिएको मुद्दामा मात्रै होइन टीकापुर घटनका विषयमा पनि प्रधान अनुदार नै देखिन्छन् । त्यसबारे कानुनी कारबाही हुनुपर्ने आफ्नो अडान यथावत् रहेको प्रधानको भनाइ छ ।

‘अहिले टीकापुर घटनाका विषयमा यथावत् अवस्थामा छु । मेरो जिम्मेवारी त्यहीँ ढङ्गको भएको हुनाले सबैले जबाफदेही ढङ्गले पोजिसन यथावत् राख्छु’ प्रधानले भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकाल हुँदासम्म कानुन मन्त्री हुँदासम्म कुनै पनि अपराधी गैर कानुनी रूपमा जेलबाट छुट्दैनन् । त्यसमा स्ट्यान्ड रहन्छ ।’

कुनै राजनीतिक निर्णय गरेको भरमा कानुन भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक बन्दीलाई नछोड्ने भन्दै मन्त्री प्रधानले त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत साथ रहने दाबी गरे । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा मन्त्री प्रधानले विप्लवदेखि सीके राउत र रेशम चौधरीसम्मका मुद्दा फिर्ताको विषयमा आफ्नो मन्त्रालयमा कुनै पनि फाइल नआएको बताए । राजनीतिक प्रकृतिका बन्दी छुटाउने विषयमा कुनै मुद्दा नआएकाले जानकारी समेत नरहेको प्रधानको भनाइ छ ।

‘मेरो मन्त्रालयमा त्यस्ता कुनै फाइल आएका छैनन्, आएको पनि मलाई थाहा छैन’, मन्त्री प्रधानको भनाइ छ ।

 तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपा सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढामगरले यसअघिको सरकारले मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहा गर्न पहल गरे पनि अहिले अघि बढ्न नसकेको बताए । नेता बुढामगरले आफ्नो पार्टीको मुद्दा र बन्दी रिहाको विषयलाई रेशम चौधरी र सिके राउतसँग जोडेर कानुन मन्त्रीले प्रक्रिया अघि बढाउनै नमानेको बताए ।

‘हामीले सरकारसँग सम्झौता गरेको दुई वर्ष भयो । ४० जना जति साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ । सयौं मुद्दा फिर्ता भएका छैनन्’ बुढामगरले भने, ‘यसअघिका कानुन मन्त्रीसँग सकारात्मक रूपमा कुराकानी अघि बढेको थियो । पछि सीके राउत र नागरिक उन्मुक्तिका रेशम चौधरीको मुद्दा जोडिएपछि अल्झियो । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’

आफूहरूको मुद्दा रेशम चौधरी र सीके राउतको जस्तो नभई फरक प्रकृतिको भएको बुढामगरले बताए । ‘हामीले चलाएको आन्दोलन भिन्नै खालको हो । ती मुद्दालाई सिके र रेशमसँग जोड्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारसँग कुराकानी गरिराखेका छौं । माग पुरा नहुँदासम्म संघर्ष जारी राख्छौं ।’

दुई वर्षमा पनि पूरा भएन विप्लवको माग

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाका गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र सीके राउतबिच २०७५ साल फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो । पृथकतावादी आन्दोलन छोडेर राउत शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीति गर्न सहमत भएपछि ११ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको राज्य विरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने र थुनामा रहेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता निर्शत रिहा गर्ने सहमति समझदारी भएपनि अहिलेसम्म सरकारले मुद्दा फिर्ता र जेलमा भएका राउतका नेता कार्यकर्ता छोडेको छैन । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी एउटा मन्त्रालयसहित वर्तमान सरकारमा सहभागी छ ।

यस्तै तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लवबिच २०७७ साल फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो । शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीति गर्न सहमति जनाउँदै बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता लिने तत्कालीन सरकार र विप्लवबिच सहमति भएको थियो । आफ्ना माग पुरा गराउन विप्लवसहित शीर्ष नेताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृह मन्त्री थापासँग धेरै पटक संवाद समेत गरे । ओली नेतृत्वको सरकार बाहिरिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर निकै पटक आग्रह गरे । तर दुई वर्ष बित्दा पनि माग पुरा गर्ने आश्वासन पाउनु बाहेक केही नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

आफ्ना माग पुरा नभएपछि विप्लवसहितका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा‘प्रकाण्ड’ काठमाडौँमा छन् । सोमबार मात्रै उनीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर सहमति कार्यान्वयन गर्न पुन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यही क्रममा कानुन मन्त्री प्रधानलाई समेत भेटेर मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्ने तयारी उनीहरूको छ ।

तत्कालीन ओली सरकारसँग भएको तीन बुँदे माग सम्बोधन नहुँदा ४० जना बन्दी जेलमै छन् भने सयौँको सङ्ख्यामा नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा छ । यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपा विभाजन भएको नेकपा बहुमत अध्यक्ष धर्मेन्द्र बास्तोलाले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहा गर्न माग दोहोर्‍याएका छन् । तर पनि अहिलेसम्म सरकारले ठोस ढङ्गले समस्या समाधान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

टिकापुर घटनामा जोडिएका  रेशम चौधरीसहित ११ जना नेता कार्यकर्ता जेलमा छन् भने ६० भन्दा बढीलाई मुद्दा छ । उनीहरूका माग सरकारले पुरा नगरेपछि चौधरीले आफ्नै संरक्षणमा पार्टी खोलेर दबाब बढाएका छन् । उनको माग समेत सरकारले  पुरा गर्न मानेको छैन ।