काठमाडौं काँग्रेससँग लामो समयदेखि सहयकार्य गर्दै आएका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरु सम्बन्ध तोड्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकार निर्माणदेखि लिएर राष्ट्रियसभाको चुनावसम्म सहकार्य गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो पटक २ नम्बर प्रदेशमा काँग्रेस पार्टीले लिएको अडानका कारण सम्बन्ध तोड्ने अवस्थामा पुगेको ती दलका नेताहरुको भनाई छ ।

२ नम्बर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेका फोरम नेपाल र राजपा नेपाललाई काँग्रेसले साथ नदिई विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेसँगै यी दुई पक्षमा दरार उत्पन्न भएको हो । जब कि फोरम नेपालको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउतले सबभन्दा पहिले २ नम्बर प्रदेशका काँग्रेसका संसदीय दलका नेत रामसरोज यादवलाई सहयोगका विश्वास मतका लागि सहयोग गर्न पत्र नै दिएका थिए ।

तर, विहिवार विश्वासको मत लिने बेला काँग्रेसले विपक्षमा मतदान गर्यो ।

फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘काँग्रेसलाई हामीले विभिन्न कालखण्डको दुखमा साथ दिएका थियौँ, तर आज हाम्रो विपक्षमा बस्यो । हामीबीच लामो सहकार्य हुँदै आएको थियो । तर त्यो दलले धोका दियो ।’

फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वामपन्थी निकट भएपनि काँग्रेसलाई पटक–पटक साथ दिएका थिए । यहाँसम्म कि माओवादी र एमालेसँग उनको पुरानो दोस्ती छ । ती दलमा रहेर काम पनि गरेका छन् । तर उनले काँग्रेसलाई पटक –टक साथ दिएका छन् ।

राजपा नेपालका सहमहामन्त्री एवं प्रवक्ता कृष्ण सिंहले पनि काँग्रेसले धोका दिएको बताए । उनले भने, ‘मधेशवादी दलले काँग्रेसलाई सधै समर्थन गर्दै आइरहेको थियो । तर, आज आवश्यकता परेको बेलामा धोका दिएको छ । आउने दिनमा सतर्क रहनुपर्ने देखिन्छ ।’

मधेशवादी दलको बुझाईमा काँग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य तीन जना सिफारिस गर्ने बेला पनि काँग्रेसले धोका दिएको बताउँछन् । मधेशवादी दलको दावीलाई मान्ने हो भने सरकारबाट मनोनित हुने तीन सदस्यमा पनि भाग दिने काँग्रेसले सहमति गरेको थियो । पछि काँग्रेसले एक्लै तीन जना नियुक्त गरेको मधेशवादी दलको भनाई थियो । तर, शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टाईदियो । र, नयाँ व्यक्ति सिफारिस भए । जसलाई राष्ट्रपति कार्यलयले स्वीकृत गर्यो ।  

‘दोस्ती’ को शृङ्खला

सविधान निर्माणको बेला काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र एकै ठाउँ थिए । त्यसबेला राजपा नेपाल र फोरम नेपाल ती दलहरुको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको थिए ।

सविधान निर्माणपछि माओवादी केन्द्रको सहयोगमा एमालेले सरकार निर्माण गर्न लाग्दा राजपा र फोरम नेपाल काँग्रेसको साथमा उभिएका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिँदा राजपा र फोरम नेपालको भरमा काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

अन्ततः माओवादी केन्द्रको सहयोगमा ओली त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछिको दिनमा राजपा र फोरमको दोस्ती काँग्रेससँग राम्रो रह्यो ।

त्यसपछि ओलीलाई छाडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दा काँग्रेसको साथमा राजपा र फोरमले पनि साथ दिएको थियो । समर्थन दिएपनि राजपा र फोरम सरकारमा सहभागि भएनन् ।

पछि शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री हुन लाग्दा सबभन्दा पहिले राजपा नेपाल र फोरम नेपालले नै सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रको सहयोगमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि उम्मेदवारी दिन्छन् कि भन्ने चर्चा पनि थियो । त्यही भएर फोरम र राजपा नेपाल शुरुमै काँग्रेसलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो बेला ओलीले राजपा र फोरमलाई मिलाउन निकै प्रयास गरेका थिए । तर, उनीहरु काँग्रेसलाई छाडेर जाने पक्षमा देखिएनन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाउँदा त्यसमा फोरम नेपाललाई मिलाउने निकै प्रयास भएको थियो । फोरम नेपाल पनि मिल्न तयार भएको थियो । तर, अन्त्यमा काँग्रेसलाई छाड्न नसकिने भन्दै वाम गठबन्धनमा नगई फर्कियो ।

वाम गठबन्धन जस्तै लोकतान्त्रिक गठनबन्धन बनाउने प्रयास पनि भयो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा, विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालिन फोरम लोकतान्त्रिक, उपेन्द्र नेतृत्वको फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर संयोजक रहेको राजपा नेपाललाई मिलाएर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने सहमति पनि भएको थियो । तर, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा सीट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन बन्न सकेको थिएन ।

गठबन्धन नबने पनि काँग्रेस, राजपा र फोरम नेपालबीच चुनावमा ठाउँ ठाउँमा तालमेल भयो । ती दलका एक अर्का नेतालाई सघाउने आन्तरिक सहमति गरे । त्यही अनुसार भयो पनि ।

त्यो सहकार्यलाई राष्ट्रियसभासम्म निरन्तरता दिइयो । राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा काँग्रेस, राजपा र फोरमबीच तालमेल भयो । जब कि वाम गठबन्धनले फोरम र राजपालाई काँग्रेसभन्दा बढी सीट दिइरहेको थियो । तर, ती दुवै दलले काँग्रेसलाई छाड्न चाहेनन् ।

बरु काँग्रेससँग मिलेर वाम गठबन्धनलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ भन्ने खेलमा यी दुई दल सहभागी भए । ‘काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुस्, तपाईंलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ’ राजपा र फोरम नेपालका नेताहरुले प्रचण्डलाई भनेका थिए । काँग्रेसले पनि प्रचण्डलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि राजपा र फोरम नेपाल काँग्रेसको साथ र सहयोगमा उसलाई एक्ल्याउने गृहकार्यमा थिए । तर, सफल हुन सकेन ।

वामगठबन्धनले सरकार बनाए पनि राजपा र फोरम नेपाल काँग्रेससँग मिलेर प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थिति बनाई सकेको थिए ।

काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रियसभाका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेपछि राजपा र फोरम नेपाल काँग्रेससँग टाँढा भए ।

यी दुई दलका नेताले काँग्रेसले सहमति लागू नगरेको आरोप लगाए ।

त्यही बेलादेखि उनीहरुको काँग्रेससँग दुरी बढ्न थालेको थियो ।

काँग्रेससँग दुरी बढेसँगै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमालेको नजिक हुन थाले । यही अवस्थामा काँग्रेसले प्रदेशमा फोरम र राजपा नेपालको विरुद्धमा मतदान गरेपछि वर्षौको लामो दोस्तीमा दरार उत्पन्न भएको छ ।

एमालेको स्थायी समितिको बैठकले पनि आज राजपा र फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागि गराउने निर्णय गरेको छ ।

वामपन्थी सरकारप्रति सकारात्मक हुँदै आएका राजपा र फोरम नेपालले सरकारको विषयमा आजै आआफ्नो पार्टीमा छलफल गरिरहेको छ ।