काठमाडौँ ।  संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा रहने सदस्यको सूची तयार पारिरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले १० वटा विषयगत समितिमा सदस्य रहन चाहने सांसदको सूची तयार पारिरहेको हो ।कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले दलको कार्यालयका कर्मचारीलाई एक जना सांसदका लागि तीन वटा विकल्पसहितको सूची तयार पार्न जिम्मेवारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका ८९ जना सांसदलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता अनुसार विषयगत समितिका लागि नाम तयार पार्ने काम भइरहेको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । उनले भने, ‘सांसदलाई विषयगत समितिको छनोटमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विकल्प अनुसार नाम टिपोट भइरहेको छ । एउटै समितिमा धेरै जनाको चाहना हुन सक्छ । तर कांग्रेसबाट समिति सङ्ख्यामा मात्र सदस्य बन्ने हो । एउटा समितिमा नभए अर्को समितिमा पठाउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार कांग्रेसले सांसदको विज्ञता लगायतको विषय हेरेर समितिमा नाम पठाउने छ । धेरै जना सांसदले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समिति  र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा नाम टिपाएको पाइएको छ ।

अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र महिला तथा सामाजिक समितिलाई धेरै सांसदले प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको छ । मिनी संसदका रुपमा चिनिने विषयगत समितिको सभापतिका लागि पनि कांग्रेस सांसदले लबिङ थालिसकेको अवस्था छ ।

१० वटा विषयगत समिति मध्ये कांग्रेसले कति समितिको सभापति पाउँछ भन्ने टुङ्गो छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने पक्का जस्तै छ । संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री  समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

संसदीय परम्परा भएका मुलुकहरूमा सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन छ। सोही अनुसार लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरे, रामहरि खतिवडा र दीपक खड्काको दाबी छ । उनीहरू तीनै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । केन्द्रीय सदस्यद्वय घिमिरे सिन्धुली २, खतिवडा ओखलढुङ्गा र जिल्ला सभापति खड्का सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित भएका थिए ।

पार्टीको लेखा समिति संयोजक घिमिरेले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सम्हाल्ने चाहना राखेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । घिमिरेलाई रोक्न खतिवडा र खड्काले लबिङ अगाडि बढाएका छन् । घिमिरे सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् भने खतिवडा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग निकट छन् ।

सांसद खड्कालाई लेखासमितिको सभापति बनाउन नेता शशांक कोइरालामार्फत लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । तर लेखा समितिको सभापतिमा घिमिरेको सम्भावना बढी छ । सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयगत समिति हो । राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो ।

सरकारलाई संघीय संसद् प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० को क्रमसंख्या १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तोकिएको छ ।

उल्लेखित काम, कर्तव्य तथा अधिकार बाहेक नियमावलीको नियम १७५ ९४० ले सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेस गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानुन सङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसै नियमको उपनियम ९७० मा यस नियम बमोजिम समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेस हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुनसुकै  समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ  ।

लेखा समितिको सुरुआत

नेपालमा २०१६ सालमा पहिलोपटक लेखा समिति गठन भएको थियो ।  नेपालमा २०१६ सालमा पहिलोपटक गठन भएको प्रतिनिधि सभामा समेत लेखा समितिको व्यवस्था थियो। २०४७ सालको संविधानको धारा ६४ मा नै सार्वजनिक लेखा समितिसम्बन्धी व्यवस्था थियो। २०४८ सालको संसदबाट लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन सुरु भएको हो। लेखा समिति गठन भएपछि राधाकृष्ण मैनाली प्रतिपक्षी दलबाट पहिलोपटक सभापति बनेका थिए।

२०५१ सालको निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भएपनि उसले लेखा समितिमा सभापति पाएन। प्रतिपक्षमै रहेको सद्भावनाका हृदयेश त्रिपाठी समिति सभापति बनेका थिए । हृदयेश पछि २०५६ सालको निर्वाचनपछि सुवास नेम्वाङ समिति सभापति भएका थिए ।  

२०६४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट सांसद रामकृष्ण यादव लेखा समितिको सभापति भएका थिए । २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी माओवादीबाट जनार्दन शर्माले लेखा समितिको नेतृत्व लिएका थिए ।

शर्माले लेखा समितिबाट राजीनामा दिएपछि माओवादीकै डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति बनेका थिए । २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन विपक्षी कांग्रेसले लेखा समितिको नेतृत्व गरेको थियो । प्रतिपक्षी सांसदको हैसियतमा भरतकुमार शाह लेखा समिति सभापति भएका थिए ।