काठमाडौँ । मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासुसन माघ १९ मा नेपाल आए । तीनदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्याल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरे । मलेसियाबाट ४ वर्षपछि उच्चस्तरको भ्रमण भएको थियो ।

उनको भ्रमणलाई दुवै देशले महत्त्वका साथ हेरेका थिए । तीन लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक मलेसियामा कार्यरत छन् । उनीहरूको हकहित तथा थप श्रमिकलाई सहज तरिकाले मलेसियामा रोजगारीको अवसर दिने विषयमा दुवै देशका सरकार सहमत भएका छन् ।

गृहमन्त्री नेपाल आउनुभन्दा अगाडि मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत दिल्लीराज पौडेल नेपाल आएका थिए । गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र मलेसियामा कार्यरत नेपालीका समग्र विषयमा हामीले राजदूत पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश -

–मलेसियामा कार्यरत तीन लाख श्रमिकलाई नेपाली राजदूतावासले कुन दृष्टिकोणले हेर्दै आएको छ ?

आम रूपमा मलेसिया जाने नेपालीहरू सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर गएका हुन्छन् । उनीहरूले कल्पना गरेको सपना कतिपय हकमा पूरा भएको पनि छ । सामान्यतः काम गरेपछि पाउने पारिश्रमिकको सुनिश्चितता मलेसियामा छ । किनभने स्थानीय र विदेशी श्रमिकहरूको पारिश्रमिक एउटै छ । त्यसले उनीहरू आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छन् ।

त्यहाँको काम गर्ने वातावरण, मालिक हाम्रा श्रमिकहरूले सोचेजस्तो नहुन पनि सक्छ । त्यसका विभिन्न कारण हुनसक्छन् । एउटा त रोजगारदाता वा मालिक स्वयं खराब भएर पनि सक्छ । त्यसपछि श्रमिकमा काम गर्ने जोश र जागर छ तर सीप भएन भने, सम्बन्धित काम ज्ञानका आधारमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा, जवाफदेहिता जस्ता सवालमा उसलाई कार्यस्थलमा हुने समस्या हुनसक्छ ।

रोजगारदाता पनि ठीक छ, मालिक पनि ठीक छ तर उसलाई कामको प्रकृतिअनुसारको ज्ञान र सीप नहुँदा एक खालको फ्रस्टेसन हुन्छ । निजी क्षेत्रमा कुनै पनि रोजगारदाताले त्यस्ता व्यक्तिबाट फाइदा नहुने देख्यो भने काममा किन राख्छ ? उसबाट आफूलाई मुनाफा होस् भनेर नै कामदार राख्ने हो । अपेक्षाकृत रूपमा जब उसको कार्यक्षमता पाउँदैन, स्वाभाविक रूपमा कामदार र मालिकबीचमा मनोमालिन्यता बढ्छ ।

यस्तो अवस्थामा दुई पक्षबीचमा झैझगडा, मनमुटाव हुने देखिन्छ । आमश्रमिकका रूपमा काम ठीक छ तर कहीँकतै उनीहरूमा हुनुपर्ने गुण नहुँदा एक खालको च्यालेन्ज पनि देखिन्छ ।

एक शब्दमा भन्ने हो भने मलेसियामा काम गर्नका लागि अवसर पनि हो । त्यसका साथसाथै चुनौती पनि हो । त्यो चुनौती रोजगारदाताका तर्फबाट नभएर श्रमिकमा हुनुपर्ने ज्ञानको अभावले भएको हो ।

–सरकारले मलेसियामा फ्री भिसा फ्री टिकटमार्फत कामदार गएका छन् भनेको छ तर अधिकांशले दुईदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म तिरेर गएको भन्छन् । खासमा कामदारहरू कसरी गइरहेका छन् ?

नेपाल सरकारको पोलिसी के हो भने मलेसिया जाने कुनै पनि श्रमिकले पैसा तिर्ने हो भन्ने होइन । नीतिगत रूपमा मलेसिया जाने सबै श्रमिक फ्री अफ कस्टमा नै जाने हो । नेपाल सरकारसँग यो कम्पनीमा जाने मान्छेहरू फ्रीमा जाने हो, यो कम्पनीमा जानेहरू यति पैसा तिरेर जाने हो भन्ने नीति नै छैन ।

सरकारको नीति फ्री अफ कस्ट नै हो । सन् २०१८ मा मलेसिया र नेपालबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा मलेसिया जाने कुनै पनि श्रमिकले पैसा तिर्ने होइन भन्ने थियो । अब आउने अक्टोबरमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ । गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा त्यो कुरामा सहमत भएका छौँ ।

नीतिगत रूपमा पैसा तिरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन । यति भनिरहँदा पैसा तिरेर गएका गुनासा नसुनिने होइनन् । सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गएर कसैले काम गर्छ भने त्यो गैरकानुनी काम हो । त्यो दण्डनीय काम हो । त्यसलाई सरकारले निरुत्साहित गर्दै अन्त्य गर्ने हो ।

सरकारले यस्तो विषयलाई बडो गम्भीरताका साथ लिएको छ । गलत गर्नेमाथि कारवाही गर्ने, छापा मार्ने, बन्द गराउने जस्ता काम गरेका प्रशस्त रेकर्ड छन् । यति गरिरहँदा पनि अझै पनि बजारमा यस्ता खालका प्रवृत्ति नसुनिने होइन । यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई सरकारले शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार नियन्त्रण होइन्, बन्द नै गराउनुपर्नेछ ।

नेपालमा मात्र होइन, मलेसियामा दूतावासले पनि डिमान्ड लेटर लिँदा कम्तीमा उनीहरूको ट्र्याक रेकर्डहरू हेर्छौं । त्यस्तो बेला श्रमिकलाई दुःख दिएको अवस्था हो भने त्यस्तोलाई कामको प्रकृति हेरेर सचेत गराउने, केही समय होल्ड गराउने, त्यतिले पनि नहुने हो भने ब्ल्याक लिस्टमा नै राख्ने गरेका छौँ । हामीले एक सय हाराहारी कम्पनीहरूलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेका छौँ ।

कन्ट्रोल मेकानिज्म कन्ट्री अफ ओरिजन र कन्ट्री अफ डेस्टिनेसनमा पनि हुनुपर्छ ताकि आम रूपमा प्याकेजमा समस्याको समाधान होस् । अहिले खाएको, ठगेको भन्ने कुराले बढी प्राथमिकता पाएको छ । तर सरकारले त्यो गर्नुहुँदैन भनेर पनि भनेको छ । त्यो बारेमा हामीले जानकारी पाएर पनि बेवास्ता ग¥यौँ । यसले गर्दा समस्या भयो ।

–विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले दूतावासले आफ्नो गुनासो सम्बोधन गर्न सकेन, दूतावास खारेज गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने खालका गुनासो गर्ने गरेका छन् । दूतावासप्रति नेपाली श्रमिकको आक्रोश किन यति धेरै बढी हो ?

दूतावासमा सेवा लिन आएकाहरूका गुनासालाई गलत हो भनेर बुझ्नु हुन्न । धेरैवटा काम गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी हुन्छन् । त्यसमा हाम्रा पनि कमीकमजोरी हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कसरी सहज र सरल तरिकाले काम दिलाउन सकिन्छ भनेर विकल्प खोज्नुपर्छ ।

हामीसित आजको दिनमा झन्डै ती लाख नेपाली श्रमिक मलेसियामा कार्यरत छन् । तीन लाख मान्छेको फोन मात्रै उठाउन पनि सम्भव हँुदैन । त्योबाहेकका दूतावासले गर्ने अन्य धेरै काम हुन्छन् । धेरैका धेरै अपेक्षा भएकाले समस्या पनि धेरै हुनु स्वाभाविक हो । यति हुँदाहुँदै पनि सबैका आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको दूतावास नै हो ।

त्यति ठूलो सङ्ख्याले गुनासा राखेर समाधानको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो तर हामीसित भएको सीमित स्रोतसाधनबाट काम गर्न चुनौतीपूर्ण छ । त्यसरी सेवा प्रवाह गर्दागर्दै पनि सेवा पाउने मान्छेले कम पाएको हो भन्ने स्वाभाविक हो । भनेको बेला सेवा नपाएपछि दूतावासको के काम भन्नु स्वाभाविक पनि हो । तर काम चाहि हुँदै नहुने भन्ने होइन । काम भइरहेको छ तर सीमित स्रोतसाधनबाट सेवा प्रवाह गर्दा प्राथमिकताका आधारमा हुन्छ । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा छिटो सेवा नपाएको हुनसक्छ ।

अर्को कुरा, घटनाको प्रकृतिका आधारमा पनि रिस्पोन्स हुन्छ । कसैले कम्पनीले तलब दिएन भनेर गुनासो गर्छन् । त्योभन्दा अर्को कसैले मलाई पिट्यो, मार्नै लाग्यो भन्यो भने तलब दिएन भन्नेको भन्दा पिट्यो भन्नेको चाँडो उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ । तलब दिएन भन्दा पनि पिट्यो, मार्नै लाग्यो भन्ने समस्या बढी संवेदनशील हुन्छ । त्यसैले हामीले प्राथमिकताका आधारमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जहाँ इमरजेन्सी हुन्छ त्यो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसले घटनाको प्रकृतिका आधारमा प्राथमिकता दिँदा कतिपय सामान्य घटना प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् होला । त्यसले दूतावासप्रति एक खालको आक्रोश आएको हुनसक्छ ।

दूतावासले मलेसियामा रहेका तीन लाख श्रमिकलाई कसरी सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ?

अहिले दूतावासले ३–४ घण्टाको दूरीमा मोबाइल एम्बेसी बनाएर सेवा दिन थालेका छौँ । पासपोर्टको समस्या जहाँ जहाँ छ त्यहीँ गएर पासपोर्ट दिने, कन्सुलरसम्बन्धी सेवा दिन्छौँ । कामदारका समस्या सुन्छौँ । साहुका कुरा सुन्छौँ । साहु र कामदारलाईसँगै राखेर कुरा गर्छौं । त्यहाँको वास्तविक समस्या के हो ? बुझेर त्यहीँ समाधान गर्न सक्ने भए त्यहीँ गर्छौं, नभए दूतावासमै बोलाउँछौँ ।

हाम्रा श्रमिकलाई समस्या नहोस् भनेर काम गर्दै आएका छौँ । कुनै कम्पनीमा समस्या भयो भने श्रमिकहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका हुन्छौँ । अहिले कामको चाप र चुनौती धेरै छन् । त्यही आधारमा ट्रेडिसनल सोचअनुसार दूतावास एक ठाउँमा बसेर हुँदैन । जहाँ श्रमिक छन्, जहाँ समस्या छ, त्यहीँ गएर समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । दैलोदैलोमा अर्थात् सेक्टर सेक्टरमा पुग्ने, कार्य स्थलहरूमा पुग्ने र घटनाको वस्तुगत यथार्थता बुझेर समस्या समाधान गर्ने गरेका छौँ ।

–सम्बन्धित देशले नेपाली दूतावासका कुरा कम सुन्ने, अन्य देशको तुलनामा ढिला रिस्पोन्स गर्छ भन्ने कुरा आउँछ । यसमा सत्यता के हो ?

पहिलो कुरा मसित त्यस्तो अनुभव छैन । अर्को कुरा सैद्धान्तिक रूपमा त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन । त्यस्तो भन्न पनि मिल्दैन । तर कहिलेकाहीँ घटनाको प्रकृतिका आधारमा कसलाई पहिला छुट्कारा दिने भन्ने आधार तय हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा ठूला देशहरूलाई किन टसल लिने भनेर त्यस्तो गरिएको पनि हुनसक्छ । यो त मानवीय स्वभावको कुरा हो । यसमा पटक्कै हुँदै होइन भनेर दाबी पनि नगरौँ । तर म गएपछिको अवस्थालाई हेर्दा मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।

अहिले भर्खरै मलेसियाका गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ । यो त १४ वर्षपछि भएको भ्रमण हो । अरू कुनै देशको भ्रमण तोकिइसकेको अवस्थामा नेपालको भ्रमण भएको छ । नेपाललाई प्राथमिकता नदिने वा नपरेको भए सायद यस्तो हुने थिएन । अरू देश घुमेर यसो नेपाल पनि पुगिदिऊँ न त भन्ने पनि हुन्थ्यो होला । तर त्यस्तो भएको छैन । मलेसियाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा नै राखेको छ ।

–मलेसियाका गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई कुन रूपमा बुझ्न सक्छौँ ? यो भ्रमणबाट उहाँले के सन्देश दिनु खोज्नुभएको हो ?

मुख्यतः दुईवटा उद्देश्यबाट उहाँको नेपाल भ्रमण भएको हो । एउटा भनेको मलेसियाले अघिसारेको ‘रिक्यालिब्रेसन प्रोग्राम’ हो । यो प्रोग्रामअन्तर्गत मलेसियामा अवैधानिक रूपमा बसिरहेका विदेशी कामदारलाई आममाफी दिने रहेको छ । कोही विदेशी कामदार अवैधानिक रूपमा बसेका छन् भने उनीहरूलाई आम माफी दिएर कानुनको मूल धारमा ल्याउने र वैधानिक हुन अवसर दिने कार्यक्रम यो भ्रमणको मूल आशय हो । 

न्यूनतम रूपमा मलेसियामा काम गर्न जाँदा श्रमिकमैत्री वातावरण भएको देश हो भन्ने अनुभूति नेपाली श्रमिकहरूले गर्न सकून् भन्नेतिरमा मेरो प्रयत्न छ ।

त्यस्तै अर्को भनेको मलेसियाको ‘लेबर रिल्याक्सेसन प्लान’ हो । त्यो भनेको ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी कामदार ल्याउने हो । मलेसियाले तत्काल ५ लाख थप कामदारको माग गरेको छ । त्यो नेपालसहित विभिन्न १५ देशबाट ठूलो मात्रामा कामदार माग गर्दै आएको छ । मलेसियाले नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकबाट बढी सङ्ख्यामा कामदार लैजाने गरेको छ । नेपालबाट पनि बढी सङ्ख्यामा कामदार माग गरेको छ । त्यही विषयमा जानकारी दिन, छलफल गर्न र आफ्ना योजनाबारे नेपाललाई जानकारी गराउनका लागि उहाँको भ्रमणको हो ।

–तपाईंको कार्यकालमा श्रमिकका साथै नेपालले तपाईंबाट राख्ने अपेक्षा केके हुन्छन् ?

म सरकारको एक इमानदार कर्मचारी हुँ । नेपाल सरकारले मलाई जे म्यान्डेट दिएर पठाएको छ, त्यसलाई कुसलतापूवर्क निर्वाह गर्ने हुन्छ । हामीले अहिले गरेका कुराकानी आमरूपमा लेबरसँग मात्र सम्बन्धित छन् । एउटा राजदूतको भूमिका भनेको लेबरल डिप्लोमेसीको हकमा स्वाभाविक रूपमा रहन्छ, यो मात्र हुँदैन । यीबाहेक थुप्रै अन्य काम पनि हुन्छन् ।

दुई देशबीच सम्बन्धनका विषय छन् । सूचना र प्रविधको समय छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा श्रमिकलाई कसरी बढीभन्दा बढी सेवा दिने र सहजतामा काम गराउने भन्ने छ । हिजोको भन्दा आजका आवश्यकताहरू फेरिएका छन् । परिवर्तित समयअनुसारको आकाङ्क्षा, राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई सबैभन्दा राम्रो तरिकाले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर मेरो ध्यान हुनेछ ।

न्यूनतम रूपमा मलेसियामा काम गर्न जाँदा श्रमिकमैत्री वातावरण भएको देश हो भन्ने अनुभूति नेपाली श्रमिकहरूले गर्न सकून् भन्नेतिरमा मेरो प्रयत्न छ । दोस्रो कुरा, नेपाल र मलेसियाको सम्बन्ध आजको होइन, धेरै पुरानो हो । त्यहाँको सार्वभौमिकता बचाउनका लागि हाम्रा पुर्खाले रगत पसिना बगाएका छन् । अहिले हामीमा रोजगारीको समस्या छ । त्यो समस्या मलेसियाबाट समाधान होस् भन्ने मेरो चाहना र अपेक्षा छ ।

दुवै देशका साझा समस्या पहिचान गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतिर पनि मेरो प्रयत्न रहन्छ । त्यस्तै विश्वमा भइरहेका समस्यामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिनेतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा मेरो जोड रहनेछ । राज्यले मबाट खोजेको कुरा पनि यही नै होला । अहिलेको हाम्रो डिप्लोमेसी छँदै छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण जनस्तरको सम्बन्ध हुन्छ । जनस्तरको सम्बन्धन निकै प्रगाड रहन्छ । मेरो कार्यकालमा नेपाल र  मलेसियाबीचमा जनस्तरको सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड हुनेछ । त्यस्तै संस्कृति, वेशभूषा, व्यापार व्यवसायको आदान प्रदानलगायतका विषयमा पनि मेरो प्रयत्न रहनेछ ।