विराटनगर । आगामी पाँच वर्षमा प्रदेश १ को कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार तयार भएको छ । 

प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि पूर्व मन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सत्ता साझेदार दलका सबै पार्टी सहभागी हुने गरी समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले मङ्गलवार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाउने बताएको छ । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ, मङ्गलवार सरकारलाई बुझाउँछौँ,’ आङ्बोले भने । 

नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र जसपाको संयुक्त कार्यक्रमको रूपमा रहेको उक्त कार्यक्रममा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तथा प्रदेश १ को वस्तुगत लक्ष्य ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’ प्राप्तिका १९ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकेको छ । 

जसमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने, प्रदेश सरकार सम्बद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्ने, सङ्घीय सरकार मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख छ । 

यस्तै प्रतिबद्धतामा ५ वर्षमा हालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पु¥याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । यस्तै नयाँ प्रदेश गौरवको आयोजनाहरू प्रारम्भ गर्ने, प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार कानुन निर्माण गर्ने लगायत उल्लेख छ । यस्तै साझा कार्यक्रममा  पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक उपाय खोज्ने । प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तथा सरकारी खर्चमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन समितिको निष्कर्ष लागू गर्ने लगायतका विषय उल्लेख रहेको छ । 

साझा कार्यक्रममा केही नारा पनि तय गरिएको छ । जसमा ‘समृद्ध किसान प्रदेश १ को सान, आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान’, ‘ऊर्जामा लगानी, समृद्धिको खानी’, ‘पर्यटन र संस्कृति, प्रदेशको समुन्नति’ ‘प्रदेश निर्माणको आधार, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार’ लगायत रहेका छन् । 

यस्तै ‘स्वास्थ्यमा उच्च सुधार, समाजवादको आधार’, ‘सबैलाई सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय हाम्रो प्रतिबद्धता’, ‘युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगार’, ‘दिगो पूर्वाधार, विकासको आधार’, ‘औद्योगीकरण मार्फत रोजगारी, स्वच्छ, सुखी र समृद्धि’, ‘जैविक विविधता संरक्षण, दिगो विकासको व्यवस्थापन’ भन्ने नारा पनि कार्यक्रममा तय गरिएको छ ।