पोखरा । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १८ दशमलव ०५ प्रतिशतमा सीमित छ । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व अघिल्लो सरकारले गण्डकीमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किशोर श्रेष्ठका अनुसार साढे ६ महिनाको बजेट खर्च १८ दशमलव ०५ भएको हो । ‘चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यता साढे ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ४८ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८।०५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमध्ये पुँजीगत १५ दशमलव ३१ र चालुगत तर्फ २३ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च भएको हो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिनामा कार्यक्रम गए पनि कार्यान्वयन चरणमा नपुगेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । चालु वर्षको सुरु भएसँगै प्रदेश र सङ्घको चुनावले गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएकाले पनि काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशमा बजेट खर्च भौतिक निर्माणमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘पूर्वाधारका अधिकांश काम उपभोक्ता समितिबाट हुने हो । योजनाका लागि सुरु सुरुमा उपभोक्ता समिति नै आएनन् । केही योजना कनट्र्याक्ट गएका छन् ।’ 

नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट खर्च बढी हुने प्रवृत्ति विगतले देखाउँछ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च कम भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोजक नवनियुक्त सदस्य डा. सुवास अधिकारीले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु विगतदेखिकै ठुलो समस्या बताए । पुँजीगत रकम समयमा खर्च गर्न नसक्दा आयोजना लम्बिने तथा आयोजना सम्पन्न गर्न दोब्बर रकम खर्च हुन्छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत कम छ,’ उनले भने । सङ्घीयता आए पनि प्रदेशले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरिसकेको छैन । अझै नीति निर्माण तहमा प्रदेशले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त नगर्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको प्रदेशका मन्त्रीहरू बताउँछन् । 

किन भएन खर्च ? 

विकास खर्च हुन नसक्नुको सबैभन्दा ठुलो कारकतत्व अस्थिर सरकार हो । तर, यो वर्ष निर्वाचन हुनु र सरकार फेरबदल यसका मुख्य कारक हुन् । राजनीतिक नेतृत्व विकासप्रति संवेदनशील नभएका कारण नीति तथा योजनाहरू अस्थिर भएका राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् । सबैभन्दा ठुलो असर विकास निर्माणमा देखिएको छ । विकास निर्माण ठप्प हुँदा विकास खर्च हुन नसकेको हो । 

‘अहिलेसम्म ३० देखि ३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने, ‘अहिले भएको खर्च अति थोरै बजेट खर्च हो ।’ यसरी विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै विनियोजन गरिएको रकम समयमा खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन ।