१०६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा पुनः प्रकाशन गरिएको छ ।
 

बलात्कार भन्ने शब्द सुन्दैमा धेरै पीडादायी छ । यसको उच्चारण गर्नासाथ एउटा भयावह दृश्यले हाम्रो मथिङ्गल नै हल्लिन पुग्छ । सुन्दैमा यति पीडादायी यो शब्दले पिडितलाई दिने शारीरिक, मानसिक र भावनात्माक चोटलाई शब्दमा उतार्ने सामथ्र्य वकिल, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार वा मनोविद कसैसँग नहोला । यो कसैको स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष्य जोडिएको अति संवेदनशील विषय हो । कसैको आत्मसम्मान माथिको साङ्घातिक आकर्मण हो । अनि कसैको इज्जतमाथि गरिने सबै भन्दा भद्दा, अनैतिक अनि अति नै तल्लोस्तरको दुव्यवहार हो । वास्तवमा यो कुनै पनि नागरिकको समाजमा सुरक्षित रूपमा ससम्मान बाँच्न पाउनु पर्ने स्वअधिकार माथिको निर्लज्ज प्रहार हो ।

 हामी सगर्व भन्छौँ कि हाम्रो समाजमा परिवर्तन द्रूतगतिमा भइरहेको छ्र वास्तवमा यो सत्य पनि हो । हिजो विद्यालय जानबाट समेत वञ्चित महिलाहरू नै थिए भने आज समाजका सम्मानजनक पदमा पुरुषसँगै काम गरिरहेका छन् महिलाहरू । हिजो घरको भान्छामा सीमित महिलाहरू अहिले समाजका हरेक क्षेत्रमा पुरुष सरह नै क्रियाशील छन् । यसका लागि उनीहरूको इच्छा शक्ति मात्र काफी छैन । समाजमा आएको परिवर्तनले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । बाबु आमाले छोरीलाई पनि छोरा सरह नै शिक्षा र स्वतन्त्रता दिन थालेका छन् । सासूससुराले बुहारीलाई पनि छोरीसरह नै ठानेर घरबाट बाहिर निस्केर केही गर्ने वातावरण बनाइदिन सुरु गरिसकेका छन् । श्रीमानहरू आफ्नो श्रीमतीको व्यक्तित्व विकासमा होस्टेमा हैंसे गर्न तयार भइरहेको अवस्था छ । सरकार पनि आरक्षणको व्यवस्था गरेर होस् या विद्यालय तहमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेर होस् महिलालाई अघि बढाउन क्रियाशील नै देखिन्छ्र । यो हाम्रा लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि जतिजति समाज परिष्कृत र परिमार्जित हुँदैछ, त्यतित्यति समाजमा विकृति र विसङ्गति पनि बढिहेको छ । मान्छेमा युगको विकाससंगै राक्षसीपन हावी भइरहेको छ्र जति जति समाज आधुनिकतातर्फ उन्मुख भैरहेछ, मानवीय संवेदना त्यही अनुपातमा न्यून हुँदै गैरहेको छ्र । छोरीचेलीहरू दिउँसो पनि ढुक्क भएर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । घरबाट निस्केपछि बेलुका घर नफर्कंदासम्म कहीँकतै हामीले भवितव्यको सामना गर्नु पर्ने त होइन ? भन्ने त्रास मनमा बोकेर घरबाहिर निस्कनुपर्ने अवस्था छ्र, यति मात्र हैन आफ्नै घरमा समेत महिला र बालिकाले सुरक्षित् महशुस गर्न नसक्ने स्थिति छ । दैनिकजसो समाचारमा कम्तीमा पनि २३ वटा बलात्कारका घटनाहरू आउनु हाम्रा लागि सामान्य भइसकेको छ ।  

आगनमा खेलिरहेका अबोध नातिनीहरूदेखि लिएर आँखा नदेख्ने वृद्ध हजुरमुमााहरू पनि बाँकी राखिएका छैनन् । मेलापातबाट अँध्यारोमा घर फर्किन बाध्य महिला, युवती वा किशोरीको त कुरै गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । बाबुले छोरी, हजुरबुबाले नातिनी अनि शिक्षकले विद्यार्थी भन्ने दिन पनि रहेनन् । अरू त कुरै छोडौँ महिला तथा बालबालिकाको लागि आश्रय दिन भनेर खोलिएका कतिपय आश्रमकै सञ्चालकहरू समेत पुण्यको दुहाई दिँदै भित्रभित्र यस्तै घृणित काममा लागेको कुरा बेलाबखत बाहिर आइराखेको हुन्छ्र । त्यसबाहेक समाजले इज्जतले हेर्ने स्थानमा पुगेका मान्छेहरू पनि यस्ता किसिमका घृणित घटना घटाउनबाट अछुतो रहेका छैनन् । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण स्वरूप राजधानीको बुद्धनागरमा आफन्तको घरमा आएर सोही घरमा बस्ने  किशोरीलाई अनैतिक कार्यमा प्रयोग गरेका एकजना सेनाका अफिसर हुन् । जुन घटना घटेको धेरै पनि भएको छैन । त्यस्तै ललितपुरमा एकजना कामकाजी महिला कार्यालयबाट फर्कने क्रममा सामूहिक बलात्कारमा परेको घटना पनि धेरै दिनसम्म समाचारमा आइरह्यो । ज्यानै लिने मनसायले आकर्मण्य भएर पनि बाँच्न सफल भएकी महिलाले पछि उजुरी गर्दा बलात्कार नै नभएको प्रमाणित गरिएको समाचार पढेर म आफै निःशब्द हुन पुगँे ।

पछिल्लो समय दरबारमार्गको एउटा होटेलमा भएको सामूहिक बलात्कारले पनि निकै दिनसम्म सनसनी मच्चायो । पीडकपक्ष धनाड्य परिवारका भएकाले पैसाको चलखेलमा पुलिस प्रशासनभित्रैका कतिपय व्यक्तिहरू घटना दबाउन लागिपरेको खबर पनि बाहिर आयो । त्यसको केही दिनमै इटहरीमा पनि उस्तै किसिमको सामूहिक बलात्कार भयो । त्यसलाई गुपचुप बनाउन पनि प्रहरी प्रशासनकै जिम्मेवार पदका व्यक्तिहरूको सक्रियता देखियो । लगत्तै भक्तपुरमा पाँच वर्षीया बालिका माथि महिनौँदेखि भइरहेको यौनजन्य हिंसाको समेत उजुरी पर्यो । पीडित परिवारलाई पैसाको प्रलोभन देखाउँदै उजुरी फिर्ता लिन धम्कीसमेत आएको समाचार पढ्न पाइयो । राजधानीमै यसरी महिला र बालिकामाथि हिंसा भइराख्नु तर अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुभन्दा उम्काउने खेल खेलिन्छ भने राजधानी बाहिर अन्य ठाउँको स्थिति के होला ? 

समाजमा डढेलोझैँ फैलिएका यस्ता घटना मिलाउनेका नाममा डरधम्की अनि अन्तिममा पैसाको प्रयोग नै चलिआएको छ्र । यो कुनै एउटा स्थानको मात्र हैन पूरै देशभरको समस्या हो । यसबाट समाजमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ्र पीडितले आफूले न्याय पाउने अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रशासन देखेर ढोका घच्घच्याउन जाँदा पीडितमाथि जिम्मेवार निकायबाट साथ, सहयोग पाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै तगारो बनिदिनुले पनि  राज्यको सुरक्ष्या संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । पीडकले शारीरिक रूपमा बलात्कार गरेर न्याय खोज्न पुग्दा पुलिस प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्नु, उजुरी दर्ता भएपछि पनि पिडितले जवाफ नै दिन नसक्ने गरि अति तल्लो स्तरका प्रश्न गरेर उनीहरूलाई मानसिक रूपमा पनि बलात्कार गर्नु पनि सामान्य भइसकेको छ ।

समाजमा आफूमाथि घटेको घटनालाई प्रशासनमा गएर उजुरी दिन जाने शाहस जोकोहीले गर्न सक्दैनन् । किनभने घटना बाहिर आउनासाथ पीडकको बेइज्जत हुनुपर्ने ठाउँमा बेइज्जत पीडितको हुन्छ । पीडक ससम्मान बबाचिरहँदा पीडितलाई चाहिँ हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । त्यसपछिका हरेक पाइलामा पीडितलाई यो घटनाले कुनै न कुनै रूपमा ठेस लगाइरहन्छ । त्यसैले त हाम्रो समाजमा यस्ता कुराहरू सकेसम्म बाहिर आउँदैनन् । आइहालेको खण्डमा हरतरहले घटनालाई पाखा लगाइन्छ्र पीडितलाई अन्तिम अवस्थामा समेत बयान फेर्नलाई बाध्य बनाइन्छ्र ।

प्रायगरी स्थानीय तहमा राजनीतिक पार्टीहरूको अग्रसरतामा यस्ता घटनाहरूलाई मिलाएर प्रशासनसम्म पुग्नै नदिने परम्परा छ । अझ पीडक कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुनुपर्छ, उसलाई बचाउन सम्बन्धित पार्टीको पुरै नेतृत्व पंक्ति लाग्छ । पीडित अन्य पार्टीको मान्छे भएकोले पीडकको बेइज्जत होस् भन्ने मनसायले उसमाथि यस्तो आरोप लगाएको भन्ने आरोप लगाएरै पनि पीडकलाई पानी माथिको ओभानो बनाइन्छ । 

ठूलो चुनौती मोलेर प्रशासन समक्ष्य पुगेका यस्ता घटनाहरू पनि पैसा, राजनीतिक हस्तक्षेप र पदीय मर्यादाको दुरूपयोगले अदालतसम्म पुग्न पाउँदैन । 

देशमा धेरै परिवर्तनहरु भए, गणतन्त्रमा गयो, महिला आरक्षणको व्यवस्था गरियो । नयाँ संविधान बन्यो तर महिलाको अस्मिता जोगाउनको खातिर बलात्कारीलाई उचित सजाय त्यसमा अटाएन । वास्तवमा भन्ने हो भने बलात्कारीलाई सबैभन्दा उचित सजाय नै मृत्युदण्ड हो । हरेक पार्टीहरूमा महिला नेतृहरूको कुनै कमी छैन । नेताहरू उठाउँदैनन् भने नेत्रीहरूले त उठाउन सक्नुपर्ने हो नि यो मुद्दा । तर अपसोच त्यस्तो हुन सकेन । दैनिकजसो मुटु कहालिने बलात्कारका घटनाले पत्रिकाका मुख्य पृष्ठ ओगटिरहँदा पनि कुनै एक राजनीतिक दलले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यसको भत्र्सनासम्म  गर्दैनन् । 

एउटा डन प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिदा हप्तौँ संसद अवरुद्ध हुन्छ । विपक्षी दलको नेताको  मनले देखेको नपुग्दा कति दिन संसद बन्द हुन्छ भने  ३३५ महिला आरक्षणको सिटमा परेर संसद्सम्म पुगेका महिला नेतृले बलात्करीमाथि उचित सजाय नहँुदासम्म संसद ठप्प गर्छौं भन्न किन सक्दैनन् ? महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख, महिला प्रधान न्यायाधीश देशले पाइसकेको अवस्थामा देशकै महिलाको इज्जत लुट्नेलाई उचित कारबाहीको मापदण्ड स्पष्ट नहुनु सम्पूर्ण नेपाली महिलाकै दुर्भाग्य हो । हुन त म कानुनको जानकार हैन । हाम्रो देशमा फासिको सजाय दिन नमिल्ने पनि होला । तर  उनीहरूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था गर्ने त सकिनुपर्ने हैन र ? 

जबसम्म बलात्कारीलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर उचित सजायको भागिदार बनाइँदैन यस्ता क्रियाकलाप अझै बढ्दै जानेछन् । भोलिका दिनमा पनि हरेक महिलाले आफ्नो इज्जत दाउमा राखेरै हिँड्नुपर्ने अवस्था रहिरहने छ्र । यो सम्पूर्ण महिला अधिकारकर्मी, महिलासम्बन्धी काम  गर्दै आएका सङ्घ सस्था, राजनीतिकर्मी, न्यायालय अनि सरकार सम्पूर्णको लागि सबैभन्दा लज्जास्पद विषय हो ।