हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा सोमबार संसदीय राजनीति गर्मायो । प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा सोमबार बिहानदेखि दिनभर सांसदहरुको दौडधुप तीव्र थियो । सांसदहरु कहिले संसदीय दलको कार्यालय त कहिले प्रदेशसभा सचिवालय आवतजावतमा व्यस्त रहे । संसदीय दलका नेता प्रमुख सचेतक तथा अन्य पदाधीकारीहरु भने कहिले सर्वदलीय बैठक त कहिले पार्टीको आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए ।

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समिति गठनको कार्यसूची रहेको थियो । संसदीय समिति गठनका लागि प्रदेशसभाको बैठक सोमबार बिहान १२ः ०८ बजेको समय निर्धारण गरिएको थियो । सोही अनुसार प्रदेशसभाको बैठकका लागि दलहरु तयारी अवस्थामा संसदमा उपस्थित भएका थिए । तर, प्रदेशसभा बैठक भने सञ्चालन हुन सकेन ।

दलहरुबीच सहमति नहुँदा दिउँसो १२ः ०५ बजेका लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठक २ बजेसम्म बस्न सकेन । बैठक बस्न नसकेपछि पुनः दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक आह्वान गरियो । सहमति जुटाउन दिउँसो १२ः ३० बजेदेखि नै प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठक र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काको पटक पटकको प्रयास असफल भयो । बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवले पटक पटकको प्रयास व्यर्थ रह्यो ।

सहमति जुटाउन दिउँसो १२ः ३० बजे सर्वदलीय बैठक बस्यो । तर, दलहरुबीच सहमति हुन सकेन । सो बैठकमा सहमति नजुटेपछि सभामुख पाठकले पुनः ३ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । सो बैठकमा पनि दलहरुका अडान कायमै रह्यो । अन्ततः प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसदीय समितिमा दावी नछोडेपछि सोमबार २ पटक बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो ।  

करिव ५ घण्टा सांसदहरु बेरोजगार बने । समहतिका लागि बसेको पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सहमति नजुटेपछि केही सांसद सचिवालयबाट बाहिरिका थिए । दिउँसो २ बजे प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भयो । पुनः ४ बजेका बस्ने गरी तयारी गरियो । सोही अनुसार दलहरुबीच सहमति जुटाउन ३ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक पनि आह्वान गरिएको थियो । तर, सो बैठकामा पनि सहमति जुट्न सकेन र अन्ततः प्रदेशसभा बैठक स्थगित भयो ।

सत्तापक्ष दल केन्द्रमा सरकारको समीकरण फेरिने डरमा कुनैपनि संसदीय दलको नेतृत्व गुमाउने पक्षमा छैन भने कांग्रेससहित प्रतिपक्ष दलहरु संसद प्रतिपक्षको भएकाले समिति आफ्नो पक्षमा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कांग्रेसका अनुसार समितिका सभापति सत्तापक्षले लिँदा मन्त्रीहरुको दवाव रहने भएकाले उपलब्धी नहुने भएकाले समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दललाई दिन माग गरेको हो ।

बागमती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको कांग्रेसले ५ वटै संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । तर सत्तापक्ष सबै समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाड्न तयार छैन । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि सोमबार दुई पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

कांग्रेसले संसद प्रतिपक्षको भएको भन्दै संसदीय समितिको नेतृत्वमा आफ्नो दावी गरेको थियो भने एमालेले प्रतिपक्ष दललाई एउटा मात्र समिति दिन सक्ने अन्य समितिको नेतृत्व नियमाअनुसार नै हुने अडान राखेको थियो । ‘संसद प्रतिपक्षको हो । समितिका सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ, हामी संसद चलाउँछौ । तपाईहरु सरकार चलाउनुस् । सत्तापक्ष दलहरुबीच छलफल गर्नुपर्ने भए समय लिनुस् । अर्को बैठकमा निर्णय गर्दा हुन्छ ।’ बैठकमा कांगे्रस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले भनेका थिए । 

यता एमालेका जगन्नाथ थपलिया र प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सो विषयमा छलफल पनि गरेका थिए । उनीहरु कांग्रेसको सो प्रस्तावमा सहमत हुन नसकेपछि सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले कांग्रेसले भनेअनुसार समितिको नेतृत्व दिन नसकिने बताए । ‘कांग्रेसका नाजायज माग पुरा गर्न सकिँदैन । हामी कांग्रेसलाई लेखा समिति दिन तयार छौ’, थपलियाको भनाई छ । बागमती प्रदेशमा ५ वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेशमा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेको छ ।

समितिको भागबण्डाका विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच नै सहमति हुन सकेको छैन । प्रदेशका ५ वटा समितिमध्ये एमालेले २,  माओवादी केन्द्र २ र राप्रपाले दुई समितिको नेतृत्वमा दावी गर्दै आएका छन् । प्रदेशको मन्त्रालय र कार्य व्यवस्था समितिमा आफूहरुलाई कमजोर र थोरै स्थान दिएको भन्दै राप्रपाले २ वटा समितिको नेतृत्वको दावी गरिरहेको छ । ‘हामीलाई मन्त्री र कार्यव्यवस्थामा पनि कम स्थान दिएकाले २ वटा समिति हामीलाई चाहिन्छ’, राप्रपाका एक नेताले भने, ‘दुईवटा समितिको नेतृत्व हामीलाई नदिएसम्म सहमति हुँदैन ।’

यता नेमकिपाले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष नै नभएको बताएको छ । ‘कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन, प्रतिपक्ष हामी हो । त्यसैले लेखा समितिको सभापति हामीलाई चाहिन्छ’, नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोरसाईको भनाई छ । एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण ्रसनद शर्मा खनाल प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको पक्षमा उभिएका छन् । उनले पनि संसदीय समितिको समान हकदार भएको भन्दै सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आफूहरुले समितिको सभापति पाउने अवस्था नरहे पार्टीका तर्फबाट समितिमा पठाउने सदस्यहरुको नाम तयार भएपनि नपठाएको उनले बताए ।