काठमाडौं । उचित बजार मूल्य नपाएको भन्दै गत शुक्रबार चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध प्रदर्शन गरे । 

किसानले उत्पादन लागतअनुसार बजारभाउ नपाएको भन्दै लाखौंको तरकारी सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

बजार नपाएको र उचित मूल्यको अभाव भएको भन्दै नेपालमा प्रत्येक वर्ष किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध गर्दै आइरहेका छन् । 

यस्तै, दूध उत्पादकहरुले सडकमा दूध पोखेर विरोध गर्ने प्रचलन समेत देखिन्छ । 

दुःख गरेर उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुले उचित बजार नपाएको र बजार पाएपनि उचित दाम नपाएको गुनासो गर्दै विरोधस्वरुप किसानहरुले तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तु नष्ट गर्दै आइरहेका छन् ।

तर, नेपाली उत्पादकहरुले सडकमा विरोधस्वरुप फाल्दै गर्दा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ बराबरको तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा विदेशबाट १७ अर्ब ४ करोडभन्दा धेरैको तरकारी आयात भएको छ । यस्तै, यही समयमा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको फलफूल भित्रिएको छ ।

काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा प्रतिदिन १ हजार किलोग्रामसम्म तरकारी बिक्छ । जसमध्ये भारतबाट दैनिक ६ सय किलोग्रामसम्म तरकारी आउँछ भने नेपाली बजारबाट जम्मा ४ सय किलोग्राम तरकारी आउँछ । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका एक अधिकारीका अनुसार उपत्यकाका अन्य तरकारी बजारमा कालिमाटीबाटै तरकारी आपूर्ति हुन्छ । 

यस्तै, देशभर दैनिक ४० हजार टनसम्म तरकारी खपत हुने नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघको आकलन छ । यसरी ६० प्रतिशत तरकारी आपूर्ति भारतबाट आयात हुँदै आएको छ ।

जोखिम र ढुवानीले बढाउँछ मूल्य

कृषिविद् कृष्ण पौडेल जोखिमका कारण बजार मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्ने बताउँछन् । उनका अनुसार किसानबाट तरकारी किनेर बजारसम्म ल्याउँदा खेर जाने तरकारीको लागतसमेत जोड्दा मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढी हुन्छ । 

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘किसानबाट किनेर ल्याएको आधा तरकारी बजार नपुग्दै कुहिएर नष्ट हुन्छ । फलस्वरुपः नष्ट भएको तरकारीको लागत बचेको तरकारीमा जोडिन्छ, जसले स्वतः मूल्य बढाउँछ ।’

यस्तै, सरकारले गहन अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा बजारलाई छाड्दा समेत समस्या आएको पौडेल बताउँछन् । सरकारी बेवास्ताका कारणले किसान वर्षैपिच्छे समस्यामा परिरहेको र बिचौलिया मोटाइरहेको आरोप पौडेलको छ । 

किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा कम्तीमा ५ चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ता नै मारमा पर्ने गरेका हुन् । किसानको खेतबाट बजारसम्म पुर्याउँदाको जोखिम बहन गर्दा तरकारीको मूल्य महँगो भएको देखिन्छ । 

जस्तो, यतिबेला चितवनको खेतमा गोलभेडा ५ रुपैयाँ, मुला ४ रुपैयाँ, गाजर ७ देखि ८ रुपैयाँ र फर्सीको मूल्य किलोमा ४ रुपैयाँसम्म पर्छ । 

जबकि चितवनदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी लागत नै प्रतिकिलोग्राम ७ देखि ८ रुपैयाँसम्म पर्छ । यसले उत्पादन लागतभन्दा ढुवानी लागत महँगो हुँदा समेत बजार भाउ महँगो पर्ने गरेको पुष्ट हुने नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

‘चितवनबाट एउटा बोलेरो काठमाडौंसम्म आउँदा भाडा १५ हजार रुपैयाँ लाग्छ । यसअघि, १२ हजार लाग्ने गरेपनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भाडा पनि बढ्यो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘एउटा बोलेरोले एक पटकमा २ हजार किलोग्रामसम्म तरकारी बोक्छ ।’ यसअनुसार ढुवानी लागत नै महँगो पर्न आउँछ ।

सरकारी बेवास्ता

विदेशी मुलुकका सरकारले प्रत्येक वर्ष देशमा कति परिमाणको कृषिवस्तु उत्पादन हुन्छ र खपत हुन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क तयार पार्छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि यस्तो अभ्यास छ । 

तर, नेपाल सरकारसंग प्रतिवर्ष कति तरकारी उत्पादन र खपत हुन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै छैन । अझ सरकारले कुन सिजनमा कति तरकारी चाहिन्छ र कति उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क राख्ने कुरै भएन । यही कारण, उत्पादित वस्तुले बजार र मूल्य नै पाउँदा किसानहरु प्रत्येक वर्ष समस्यामा पर्छन् ।

कुन सिजनमा कति तरकारी उत्पादन हुन्छ र उत्पादित तरकारीमध्ये कति तरकारी खपत हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारले राखेमा वर्षैपिच्छे आउने समस्या समाधान हुने अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘सरकारले यति तथ्याङ्क संकलन गर्न सकेमा प्रत्येक वर्ष किसानले सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलन गर्नु पर्दैनथ्यो । यस्तै, विदेशबाट अत्याधिक मात्रामा तरकारीको आयातसमेत हुँदैनथ्यो ।’ यसबारे सरकारले किसानसँगको समन्वयमा व्यापारी, स्थानीय तह र ढुवानीकर्तासँग गहन छलफल नै गरेको छैन ।

उत्पादन गर्ने किसान, संघीय सरकार, व्यापारी र स्थानीय तहले आपसमा समन्वय गरेर बजारीकरणमा जोड दिएमा देशमा उत्पादित तरकारीले उचित बजार पाउने घिमिरेको दाबी छ । तर, सरकारले यसो गर्नुको साटो भारतबाट सहज रुपमा तरकारी आयातको बाटो खुलाएर भन्सार संकलनमै व्यस्त छ । 

सीमा नाकामा राखिएका क्वारेन्टाइनसमेत निष्क्रिय बनाएर निर्वाध रुपमा भारतबाट तरकारी नेपाल आइरहेका छन् ।

वैकल्पिक बाटो खै ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तरको मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो । तर, हालसम्म गुणस्तर मापन गर्ने मापदण्ड नै छैन । जसले नेपालमा उत्पादन भई बढी भएका तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुको विदेश निर्यातमा समस्या आइरहेको छ । 

विदेशमा निर्यात गर्दा उताका आयातकर्ताले नेपाल गुणस्तरको प्रमाणपत्र खोज्ने गर्छन्, जो किसानसँग हुन्न । 

यसका साथै, किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुको वैकल्पिक बजारको खोजी नै भएको छैन । हालसम्म किसानले उत्पादन गरेको तरकारी दैनिक उपभोग्यका लागि मात्रै उपभोग भइरहेका छन् । 

जबकि, विदेशी मुलुकमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बाइप्रोडक्ट उत्पादन हुन्छ । गोलभेडा, गाजर, मुला, बन्दा लगायतका तरकारीबाट अन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, हालसम्म नेपालमा यस्ता प्रकारका उद्योग नै छैनन् । 

तराईमा स्थापना भएको टोमाटो केचअप उत्पादन गर्ने उद्योगले समेत भारतबाट तरकारी ल्याउँछ । यही कारण पनि नेपाली उत्पादनले बजार नपाएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

खास गरी, पुस, माघ तथा असार, साउनको समयमा नेपाली बजारमा स्वदेशी उत्पादन छ्याप्छ्याप्ती हुन्छ । यसले उक्त समयमा बजार मूल्य ह्वात्तै तल आउँछ र किसान मर्कामा पर्छन् । जबकि, किसानले प्रतिकिलो ५/७ रुपैयाँमा बेचेको कृषिजन्य वस्तु किन्दा उपभोक्ताले ५०/६० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म तिर्नुपर्छ ।