काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय बसमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिने नसकिने विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । 

सोमबार नेपाल अटोपत्रकार संघ (जाम)सँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारीमा यसअघि नै कर घटाएको जिकिर गर्दै थप विद्युतीय बसमा नगद अनुदान नै दिने व्यवस्था गर्दा कसो होला भनेर विचार राखेका हुन् । 

आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा नै भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना लगायतका व्यवस्था बजेटबाटै सम्बोधन गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसको कार्यान्वयन भने गर्न नपाएको बताए । 

भेटका क्रममा अटोपत्रकार संघ (जाम) ले अर्थमन्त्री पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर स्थिर राख्न सुझाव दिएको छ।सङ्घका अध्यक्ष उज्जल जंग शाहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले आगामी बजेटमा नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो। 

हरेक बजेटमा करका दर फेरबदल गर्दा उपभोक्तासँगै विक्रेतालाई योजना बनाई काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै केही समय करका दर स्थिर राख्दा राम्रो हुने उनले सुझाव दिए । 

सोही अवसरमा संघको तर्फबाट महासचिव सागर गजुरेलले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनु पर्ने, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसमा नगद अनुदान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

सवारीसाधनको राजश्व लगायतका सम्पूर्ण काम अनलाइनबाट तिर्नसक्ने, सडकको सुरक्षा अडिट गर्न आवश्यक बजेट, भेहिकल फिटनेश सेन्टर स्थापना लगायतको काममा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

सङ्घका तर्फबाट आएका सुझावहरु निकै राम्रा रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यी सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने उनले बताएका छन् ।

यस्तो छ जामको सुझाव :

१. राजश्वको चिन्ता नगरी उत्पादन बढाउन नेपालमा अटोमोबाइल उद्योगको विकास गर्ने १० वर्षे रणनीति तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने । त्यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको कमिटी गठन गरी थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।

२. अटो क्षेत्र सम्बद्ध पार्टस् र एशोसरीज उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट र उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा जमिनको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा लगानी आउने अवस्था छ । त्यसैले, लगानी आकर्षण गर्न प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान गर्न सक्ने गरी विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन कम्तीमा ३ वर्ष करका दर स्थिर राख्नु उचित हुन्छ । हरेक वर्ष करका दर परिवर्तन हुँदा पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्रले लगानी खुम्चाउँदै लगेको हामीले अनुभव गरेका छौं ।

४. बारम्बार करका दर चलाउँदा उपभोक्ता र विक्रेताले कन्फिडेन्स गुमाएको अवस्था छ । त्यसलाई बलियो बनाउन कर घटबढ नगर्दा उचित हुन्छ । साथै, नेपालमै विद्युतीय साधन उत्पादन र लिथियम आयोन ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योग आउने हो भने त्यसको लागि विशेष योजना सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

५. विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकलको प्रयोग बढाउन विशेष योजना निर्माण गर्ने । जसमा राइड एण्ड सेयरिङ कम्पनीमा आबद्धहरूले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय साधन प्रयोग गर्नु पर्ने नियम बनाउने हो भने त्यसले छिटो विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन सहयोग गर्छ ।

६. विद्युतीय ट्याक्सीको प्रयोगलाई जोड दिँदै पुराना ट्याक्सीको स्थानमा नयाँ विद्युतीय प्रयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, यस्ता विद्युतीय ट्याक्सीका लागि उपत्यकाको सरकारी जमिन, बसपार्क जस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्छ । 

७. सवारीसाधनको राजश्व लगायतका सम्पूर्ण काम अनलाइनबाट तिर्नसक्ने बनाउनुपर्छ ।  त्यसले यातायात कार्यालयप्रति रहेको जन गुनासो हट्नुको साथै सहज रूपमा कर तिर्न पाउने अवस्था आउँदा लाखौं सेवाग्राही लाभान्वित हुने छन् । 

८. ट्राफिक प्रहरीका लागि आवश्यक लाइसेन्स परीक्षण गर्ने उपकरण खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री ज्यूको विशेष ध्यान जानुपर्छ ।

९. ट्राफिक जरिवाना २०० प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरी सडक अनुशासन कायम गराउनु पर्ने देखिन्छ । हाम्रा छिमेकी देशमा समेत अनुशासन उल्घंन गर्ने चालकलाई उसको एक महिनाको ज्याला बराबरको जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. सार्वजनिक यातायातमा ईभी चलाउन चाहनेलाई नगद अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाम्रो वातावरण सुधारको लागि उठाइएको करको सही प्रयोग गर्न पनि ईभी बसहरूमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न उचित हुन्छ ।

११. सडक सुरक्षाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने र देशभर रहेका सडकको सुरक्षा अडिट गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

१२. सात वटै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेश सेन्टर स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले समग्र सडक दुर्घटना घटाउन सहयोग पुग्छ ।

१३. प्योर हाइब्रिड र प्लगइन हाइब्रिडमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा केही छुट दिन सकेको खण्डमा इन्धन किफायती गाडी उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

१४. अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्या र आम नागरिकको चासो सम्बोधन गर्न सधैं कलम चलाउँदै आएका अटो पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा अर्थमन्त्रालयले अन्य संघ सस्थालाई जस्तै सहयोग गरी साथीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न अपिल।