हेटौंडा । वागमती प्रदेशमा संसदीय समितिको भागवण्डा मिलाउन दलहरुलाई सकस परेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसदीय समितिमा दावी नछोडेपछि सोमबार २ पटक बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ ।  वागमतीमा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको कांग्रेसले पाँचवटै संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । तर सत्तापक्ष सवै समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाड्न तयार छैन । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि सोमबार दुई पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुको भनाइ छ । 

‘संसद प्रतिपक्षको हो । समितिका सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ, हामी संसद चलाउँछौ । तपाईहरु सरकार चलाउनुस्’, बैठकमा कांगेस्र संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले भनेका थिए ।  प्रदेशमा ५ वटा संसदीय समिति छन् । तीमध्ये एमालेले २,  माओवादी केन्द्र २ र राप्रपाले दुई समितिको नेतृत्वमा दावी गर्दै आएका छन् । ‘हामीलाई मन्त्री र कार्यव्यवस्थामा पनि कम स्थान दिएकाले २ वटा समिति हामीलाई चाहिन्छ’, राप्रपाका एक नेताले भने, ‘दुईवटा समितिको नेतृत्व हामीलाई नदिएसम्म सहमति हुँदैन ।’ 

यता नेमकिपाले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष नै नभएको बताएको छ । ‘कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन, प्रतिपक्ष हामी हो । त्यसैले लेखा समिमितको सभापति हामीलाई चाहिन्छ’, नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोरसाईको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण खनालले पार्टीका तर्फबाट समितिमा पठाउने सदस्यहरुको नाम तयार भएपनि सहमति नजुटेकाले आफुहरुले नपठाएको बताए । 

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले कांग्रेसले भनेअनुसार समितिको नेतृत्व दिन नसकिने बताए । ‘कांग्रेस नाजायज माग पुरा गर्न सकिदैन । हामी कांग्रेसलाई लेखा समिति दिन तयार छौ’, थपलियाको भनाइ छ ।  दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि सोमबार १२ बजेका लागि बोलाएको प्रदेश सभा बैटक माघ २६ बस्नेगरी स्थगित भएको छ । २६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।