सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिवसहितका कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । माघ १७ गते शर्माले निर्देशनको खाका नै तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । 

६१ बुँदे निर्देशनमा सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजश्वको आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्य अनुसार प्राप्ति हासिल गर्न चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गरिएको छ । चुनौतीलाई सामना गर्दै सचिवहरूले उल्लेखनीय रूपान्तरण गर्न विशेष प्रतिबद्धता र योगदानको अपेक्षा मुख्यमन्त्री शर्माले गरेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा सरकारको आन्तरिक राजश्व २५ करोड ५ लाख मात्र उठेको छ । यद्यपि चालु आवमा प्रदेश सरकारले ७१ करोड २९ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

‘वित्तीय खर्च १०.७७ प्रतिशत मात्र हुँदा हाम्रो भौतिक प्रगति कति भयो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ,’ शर्माले भनेका छन्,‘ विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के–के हुन् ? यसको लागि जिम्मेवार को हुने ? यसका कारण खोजी गरी निराकरण अव नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधार प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।’ 

शर्माले कार्यगत तहमा समस्या भए प्रशासनिक निकायले द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गरी प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।

यति मात्र होइन मुख्यमन्त्री शर्माले कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी पन्छाएर उम्किन नमिल्ने कडा निर्देशन दिएका छन् । उनले ठुला आयोजनामा विनियोजित भएको बजेट, हालसम्म भएको खर्च र भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा निर्माणको गति तीव्र गर्ने उपायहरू सहितको कार्य योजना तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शर्माले कर्मचारीका कुनै परिमर्का भए सिधै आफूसमक्ष राख्न भनेका छन् । ‘कसैको डर, धाक, दबाब, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारी इमानदारी, निष्ठा तथा कुशलतापूर्वक निभाउनुहोला,’ शर्माले भनेका छन् ।

शर्माले प्रदे भित्र कर्मचारीतन्त्र जर्जर रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि शर्माले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

निर्देशनको पूर्णपाठ