विषय प्रवेश
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सप्तरङ्गी गठबन्धन बनेको दुई महिना नपुगी नै भत्कनेक्रम सुरु भइसकेको छ । रास्वपाले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइसेको छ । वस्तुतः गठबन्धन सरकारको स्वार्थ र  सीमाहरू धेरै भिन्न हुने गर्दछ । त्यसमा पनि यो गठबन्धनमा अग्रगामी, यथास्थितिवादी, पश्चगामी र क्षेत्रीय पार्टीहरू सहभागी छन् । उनीहरू बीचमा राजनीतिक–वैचारिक कार्यदिशागत रूपमा आकाश धरती अन्तर रहेको छ । 

यसरी कार्यदिशालाई केलाउने हो भने उनीहरूबीचको यो मिलेमतोलाई पटक्कै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसकारण पनि गठबन्धनको भविष्य, यसले अपनाउने कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने कुरा त्यति सहज छैन । सातैतिर फर्किएको दलहरूबाट एकल सरकारी भिजन प्राप्ति विरलै मात्र हुने गर्दछ । यहाँ त सरकार कतिखेर के हुने हो वा कुन पार्टीले कतिखेर छाड्ने हो, केही भन्न नसकिने अवस्था छ । 

तर सरकारप्रति जनताका धेरै आशा अपेक्षा छन् । अझ उपभोगवादी संस्कृतिद्वारा निर्देशित समाजमा उनीहरूको अनगन्ती चाहना हुन्छन् । उपभोगवादी लालसा, मर्म र भावना पूरा गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । उनीहरू औसत परम्परागत सरकारको कुरा गरिरहेका छैनन् । साङ्गोपाङ्गो विकास र समृद्धिभित्रको सुखभोग खोजिरहेका छन् । यसरी साततिरको यात्रा लिएर गठबन्धनमा सहभागी भएका दलहरूलाई सँगै बसालेर अन्तिम गन्तव्य तय गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुने सङ्केत सुरु भइसकेको छ । यस्तै प्रतिकुलताहरूलाई परास्त गर्दै सही र अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सफल हुनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु निकै ठूलो चुनौती रहेको छ ।

संसदीय राजनीतिमा राजनीतिक एजेन्डाभन्दा पनि मिडिया स्टन्टबाजी र सस्तो लोकप्रियताको ढोङले मात्रै पनि चुनाव जित्नु पर्याप्त हुन्छ । यही संसदीय सीमाका कारण आज गणतन्त्रवादी र गैरगणतन्त्रवादी उस्तैैउस्तै भएका छन् ।

प्रचण्ड गणतन्त्रवादीः
वास्तवमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्रलगायतका सबैखाले राजनीतिक एजेन्डाहरूका प्रवर्तक हुन् । आज नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा छताछुल्ल भएका एजेन्डाहरूको जननी उनै प्रचण्ड हुन् । यस्तै एजेन्डाहरूका लागि माओवादीले निकै महँगो मूल्य चुकाएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । सगर्व के भन्न सकिन्छ भने प्रचण्डबाट नै अन्य संसद्वादी पार्टीहरूले पनि यस्ता एजेन्डाहरूको कखरा सिकेका हुन् । आज उनीहरूले करबलमै एजेन्डाको सावाँ अक्षरसम्म छिचोलेका छन् । त्यहाँभन्दा अरू विकास गर्ने इच्छा पनि देखिँदैन । किनभने संसदीय राजनीतिमा राजनीतिक एजेन्डाभन्दा पनि मिडिया स्टन्टबाजी र सस्तो लोकप्रियताको ढोङले मात्रै पनि चुनाव जित्नु पर्याप्त हुन्छ । यही संसदीय सीमाका कारण आज गणतन्त्रवादी र गैरगणतन्त्रवादी उस्तैैउस्तै भएका छन् । उनीहरू सबैको दाउ चुनाव जित्नमा केन्द्रित हँुदैगइरहेको छ । यही सीमा कमजोरीका कारण आज गणतन्त्रको मसिहा पार्टी माओवादी र त्यसैको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पनि संसद्वादी गोलचक्करमा हराइरहेका वा अल्मलिइरहेको आभास हुन्छ । यसले पश्चगामीहरूलाई अग्रगामी एजेन्डाप्रति विभ्रम पैmल्याउन सजिलो भइरहेको छ । 

यद्यपि यी तमाम एजेन्डालाई संस्थागत गर्दै समाजवादतर्पmको राजनीतिक रथ हाँक्ने भनेको माओवादीले नै हो अर्थात् यसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा अन्तरनिहित रहेको छ । माओवादीले पनि छाडिदिने हो भने यहाँ आजको भोलि पश्चगमन निर्णायक हुने निश्चित छ । यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीसामु गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकजस्ता अग्रगामी एजेन्डामाथि तलबितल गर्ने छुुट देखिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयं गणतन्त्रवादी भएको नाताले यसैको जगमा टेकेर समाजवादी समाज निर्माणमा लाग्नुको अर्को विकल्प छैन । किनभने अरू कतिपय पार्टीले गणतन्त्रलगायतका एजेन्डा भोट ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अवसरवादी अस्त्र बनाइरहेका छन् भने कतिपय पार्टीहरूले यसको औचित्य नभएको भन्दै खारेजीको कुरा गरिरहेका छन् । यस्तो वस्तुगत धरातलमा साततिरकै गन्तव्य लिएर यात्रारत सातवटा पार्टीहरूलाई सँगै लिएर गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नु पटक्कै सजिलो छैन । यही प्रतिकूलताहरूकै बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अग्रगामी एजेन्डाहरू संस्थागत गर्न सक्षम हुनुनै कुशल नेतृत्व क्षमता प्रमाणित हुनेछ ।

ओली ढुलमुल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु ओलीको ढुलमुल सबैभन्दा गम्भीर चुनौती देखिन्छ । सहयात्री पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेको अग्रगामी एजेन्डाहरूप्रतिको रवैया त्यति सकरात्मक हिजो पनि थिएन आज पनि छैन र भोलि उल्टो हावा बहन थाल्दा झनै प्रतिकूल हुने निश्चितजस्तै छ । किनभने एमालेले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिकलगायतका अग्रगामी एजेन्डाहरूलाई दृढतापूर्वक पक्षपोषण गरेको पाइँदैन । उनीहरू मतदाताहरूलाई अल्मल्याउने रणनीतिअन्तर्गत मात्रै यस्ता एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा अन्टसन्ट वा अस्पष्ट अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् ।  
 

एमालेले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिकलगायतका अग्रगामी एजेन्डाहरूलाई दृढतापूर्वक पक्षपोषण गरेको पाइँदैन । उनीहरू मतदाताहरूलाई अल्मल्याउने रणनीतिअन्तर्गत मात्रै यस्ता एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा अन्टसन्ट वा अस्पष्ट अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन्

अर्थात् उनीहरू भोलि राजावादी, एकात्मकतावादी र हिन्दुवादीहरूकै वलमा चुनाव जित्ने माहोल बन्दैगयो भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई गोली मारिदिने सम्भावना छ । पछिल्लो संसद्को प्रस्तुति, पक्षपोषण, बचाउ र विरोधका जीवन व्यवहारहरू हेर्दा एमालेको अनुहार यतै फर्किएको भए पनि मनमुटु भने अर्कैतिर बहकिएको बुभ्mन कठिन छैन । बाहिर धेरै विरोध नगरे पनि भित्रभित्र उनीहरू यस्ता एजेन्डाहरूविरुद्ध लागि रहेको आभास हुन्छ । 
एमालेले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिकलगायतका एजेन्डाप्रति ढुलमुले रणनीति लिएको छ । यस्तै एजेन्डाकै लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको हामी सबैलाई थाहै छ । तब एमालेलाई खुलेरै विरोध गर्नु पनि अप्ठ्यारो भइरहेको साँचो हो । तर यसप्रति जनताका मोह अली खस्कियो भने वा यी एजेन्डा अलि कमजोर हुँदै गयो भने उसले दिनदहाडै यसलाई निमोठनामोठ पार्नेछ । एमालेको यही ढुलमुले प्रवृत्तिका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एजेन्डाहरू जोगाउँदै सरकारको नेतृत्व गर्नु निकै कठिन देखिन्छ ।

लिङ्देन राजावादी
जति जति अग्रगामी शक्ति वा आन्दोलनहरू खुम्चिँदै जान्छन् त्यति नै बढी पश्चगामीहरू हाबी हुँदै जान्छन् । यो सार्वभौम द्वन्द्वात्मक नियम हो । यही नियमबमोजिम आज नेपालमा परिवर्तनकारी आन्दोलन र शक्ति रक्षात्मक अवस्थामा रहेको छ भने पश्चगामी तत्त्वहरू अलि बढी आक्रमक हुँदैछ । 

नेपालको वस्तुगत राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दा यो सच्चाई पुष्टि हुन्छ । हिजो अधिकांश जनता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीजस्ता एजेन्डाहरूमा गोलबन्द थिए । यस्ता एजेन्डाविरुद्ध कसैले केही बोल्न सक्दैनथे । तर आज रक्षात्मक अवस्थाका कारण ती तमाम लोकप्रिय एजेन्डामाथि विषवमन हुनथालेको छ । यो वा त्यो बहानामा चौतर्फी हमला हुन थालेको छ । यही मेसोमा इतिहासको गतिलाई उल्टो घुमाउन खोज्ने तत्त्व राप्रपा सतहमा आइरहेको छ । परिवर्तनको नियमअनुसार यो सरासर गलत हो । किनभने गतिशील समाजको यात्रा अग्रगामी नै हुुनुुपर्दछ । अरू दायाँ बायाँ लाग्नु भनेको त्यो दशकौँपछि धकेलिनु हो अर्थात् गणतन्त्रले केही गरेन । अब राजतन्त्र चाहियो भन्नु भनेको भात पाकेन गोबर नै खानुप¥यो भने जस्तै हो । यसरी राप्रपाजस्ता राजावादी र हिन्दुवादी पार्टीलाई साथैमा लिएर अघि बढ्नु गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि गम्भीर चुनौती हुने निश्चित छ ।

लामिछाने सङ्घीयता विरोधी
नागरिकता र पासपोर्ट विवादपछि रास्वपाका मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्र्ता भइसकेका छन् । यसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत् राखेको छ । समर्थन फिर्ता लिँदा पनि तात्त्विक असर नपर्ने भएपछि यस्तै निर्णयहरू विगतमा पनि हुँदैआएकै परम्परागत संस्कार हो यो । यति नियत वा स्वार्थ बुझ्न गाह्रो छैन । 

वस्तुतः राजनीतिमा लामो राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास अनिवार्य हुन्छ । पार्टीहरू पनि समाजको वस्तुगत आवश्यकताको खास मोडहरूमा मात्र स्थापना हुनेगर्दछन् । जसलाई जति खेर मन लाग्यो त्यतिखेर नै पार्टी खोल्ने विषय हुँदै होइन । तर लामो लगानीको इतिहास बोकेको पार्टीहरूले खास ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्न नसक्दा अरू इतिहास नै नभएको पार्टीहरू पनि सतहमा आइरहेको छ । उनीहरूसँग न त राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, एजेन्डा, कार्यक्रम, कार्यदिशा र कार्ययोजना छ न त आन्दोलन र लगानीको इतिहास नै । यो समस्या र समाधनको वस्तुवादी होइन । तर पनि बनिबनाउ समाधन खोेज्न बहकिएका मतदाताहरू हाबी हुँदै जाँदा यस्तो पनि हुने रहेछ । आज सरकारमा सहभागी पार्टी रास्वपा एकात्मकतावादी वा सङ्घीयताको विरोधी पार्टी हो ।  

आजको हाम्रो वस्तुवादी र वैज्ञानिक विकल्प भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिक जस्ता अग्रगामी एजेन्डालाई अझ सुुदृढ गर्दै विकास र समृद्धिको योजनाबद्ध अभियानमार्फत समाजवादी आधार तयार गर्नु नै हो ।

तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टीले नै सङ्घीयताको एजेन्डा छताछुल्ल पारेको हो । यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु । तर सत्ता सझेदार पार्टी रास्वपाको मूल लक्ष्य नै सङ्घीयता खारेजी रहेको छ । तथापि यो पार्टी अहिले सरकार बाहिर भए पनि एजेन्डागत अन्तरविरोध त यथावत नै छ । त्यसैले यस्तो अन्तरविरोधी अवस्थामा सङ्घीयतालाई पनि संस्थागत गर्दै समाजवादी आधार तयार गर्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ठूलै चुनौती हुनेदेखिन्छ । 

जनमत, नाउपा र जसपा 
यस अतिरिक्त अरू इमोसनल विचारहरू लिएर सत्तासाझेदारी गरिरहेका क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि छन् । यसमा सीके राउतको जनमत पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ । यस्ता साना–साना पार्टीहरूको पनि आआफ्नै अतिवादी दृष्टिकोण लिएर चुनाव जितेर आएका छन् । उनीहरूको माग अंश–अंशमा पूरा गर्नु निकै कठिन देखिन्छ । यसमा कसैले पृथकतावादी, कसैको मधेशवादी अनि कसैको थरुहटवादीजस्ता अतिवादी वा इमोसनल अवधारणाहरू बोकेका छन् । उनीहरूको कतिपय माग वस्तुवादी नभएर वनीवनाउ देखिन्छ । तथापि निश्चीत वा सही विचारले नेत्रृत्व नगरेको समाजमा सानातिना भावनाहरूनै पनि निर्णायक हुनेगर्दछ । यस्तो भावनामा उद्वेलित समाजमा जन्मिएका पार्टीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै एउटै विचारद्वारा निर्देशित समाजवादी यात्रा तय गर्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु गम्भीर चुनौती रहेको छ । 

निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्रवादी हुन् । उनले यसलाई संस्थागत गर्नेछन् यसमा कुनै शङ्का छैन । तर आज सरकारमा उनलाई साथ दिने पार्टीहरूको विचार र दृृष्टिकोण भने आकाश–धरती अन्तरविरोपूर्ण रहेको छ । रास्वपाले जस्तै ससाना निहित स्वार्थहरूमा कतिखेर कुन कदम चाल्ने हो यसै भन्न सकिन्न । यस्तो संवेदनशील अस्थिर वस्तुगत राजनीतिक धरातल अनि वैचारिक राजनीतिक बेमेलमा कि त सरकारले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन कि त अग्रगामी एजेन्डाहरू पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा लिलाम हुने खतरा हुन्छ अनि कित सरकार नै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ । तर उपर्युक्त कुनै पनि विकल्पहरू वर्तमान हाम्रौ राष्ट्रिय राजनीतिक समाधनका उपाय होइनन् । 

आजको हाम्रो वस्तुवादी र वैज्ञानिक विकल्प भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिक जस्ता अग्रगामी एजेन्डालाई अझ सुुदृढ गर्दै विकास र समृद्धिको योजनाबद्ध अभियानमार्फत समाजवादी आधार तयार गर्नु नै हो । योभन्दा पछाडि जाँदा पनि कसैले चुनाव जित्ला, अनि सरकार पनि बनाउला अनि केही समय सस्तो लोकप्रियता पनि कमाउला । तर यसले अग्रगामी राजनीतिक निकास भने दिँदैन । यसले मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्नेछ जुन परिवर्तन र अ्रग्रगमन चाहने जनताका मर्म र भावनासँग पटक्कै मेल खाँदैन । यस्तो गम्भीर सवालहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असाध्यै सचेत भएर पाइला चाल्नुको अर्को विकल्प छैन ।