विक्रम संवत् २०१८ मा गोरखाको भीमसेन गाउँपालिकामा जन्मिएका कृष्णप्रसाद धिताल विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए । सानै उमेरदेखि पञ्चायतविरुद्ध लागेका उनी माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुँदै भूमिगत भए । भेटेरिनरीमा आईएस्सी उत्तीर्ण गरेर जागिरकै क्रममा कर्मचारी आन्दोलनमा होमिँदा धिताल बर्खास्तीमा समेत परेका थिए । माफी मिनाहा मागेमा जागिरमा पुनस्र्थापित हुने मौका थियो तर विद्रोही स्वाभावका उनको स्वाभिमानले त्यसो गर्न उचित ठानेन । अनि पूर्णतः राजनीतिक आन्दोलनमा समर्पित भए । 

भेटेरिनरीको अध्ययन सकेर जागिर खाँदा धिताल अरूभन्दा फरक स्वभावका थिए । सेवा प्रवेशका क्रममा उनी २०४४–४५ तिर कास्कीको माझठाना पशु स्वास्थ्य केन्द्रमा आइपुगे । अरू पशुस्वास्थ्यकर्मीले नछोएका सुँगुरका पाठा छुने मात्रै होइन तिनको उपचार गरेर धितालले माझठानाका स्थानीयवासीको मन जितेका थिए । 

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा गोरखाका जनताको मन र मतले जितेर गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित उनी यसअघि २०७० सालमा समानुपातिकबाट संविधान सभा सदस्य भएका थिए । गोरखा क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित धिताल सरकारमा गएर आफ्नो अनुभवकै क्षेत्रमा जनताको सेवा गर्न चाहन्थे । तर शालीन र भद्र छविका उनलाई मन्त्रीभन्दा सभामुखको जिम्मेवारी पार्टीले सुम्पियो ।

धिताल सभामुख हुनुअघिसम्म माओवादी केन्द्रको जिल्ला इन्चार्ज थिए तर अहिले उनी तटस्थ पदको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । 

प्रदेशको समृद्धिका लागि आफू दत्तचित भएर लाग्ने बताउँदै उनले भने, ‘देश समृद्धिका लागि सबै दललाई मिलाएर लैजाने भूमिकामा छु, त्यो भूमिका सहजै पूरा गर्छु भन्ने छ । भर्खर निर्वाचित भएको छु । यस विषयमा थप बुझेर मैले गर्नुपर्ने काम इमानदार भएर निर्वाह गर्छु ।’ प्रस्तुत छ गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसँग रातोपाटीका सञ्जय रानाभाटले गरेको कुराकानी :

 —निर्वाचित भएर आएपछि प्रदेश सभा कस्तो पाउनुभयो, आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

अहिले ठिकै छ । हामी सबैजना नयाँ नै छौँ । चार जना माननीयज्यूहरू मात्र पुरानो हुनुहुँदो रहेछ । प्रतिनिधि सभामा त मैले एक पटक अवसर पाएँ तर प्रदेश सभा त मेरा लागि पनि नयाँ हो । 

—प्रदेश सभाका गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, योबीचमा केके गर्नुभयो ? 

हाम्रो गतिविधि निरन्तर चलिरहेको छ । सभाले पूर्णता पाइसकेको छैन । हामी यसलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा छौँ । भर्खरै कार्यकालमा सुरु भएसँगै म सभामुख भएको छु । यो बीचमा एक दुईवटा समस्या देखेँ । यसअघि बनाएका ऐनहरू कार्यान्वयनमा र अब बन्ने ऐन कस्ता बनाउनेतिर ध्यान दिएको छु । जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सरोकारवालसँग बसेर ऐन बनाउँदा बनाइने छ । त्यसमा मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

प्रदेश सभाको भौतिक पूर्वाधार पक्ष एकदम कमजोर छ । साउन्ड सिस्टम, बस्ने कुर्सी टेबल, खुट्टा टेक्ने नमिल्ने थिए । अहिले केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सभा बनाउन डेढ अर्बको डीपीआर भएको रहेछ भौतिक पूर्वाधारसहित । तर त्यो डेढ अर्बको बजेटले धेरै काम गर्ने आँट गरेनन् । प्रस्ताव त भयो, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ न सङ्घले गर्न सक्यो न प्रदेशले । 

अब तत्काल गण्डकी प्रदेश सभा बस्न मिल्ने भवन चाहिएको छ । छुट्टाछुट्टै भवन बनाउने कि भन्ने पनि छलफल सुरु भएको छ । बल्ल प्रदेश सभाको जग्गा कति हो भन्ने कुरा क्लियर भएको छ । प्रदेश सभाको भोगाधिकार ६४ रोपनी हाम्रो संस्थाको नाममा आएको छ । अब सुरक्षाका लागि पर्खाल लगाउनुपर्छ । अनि बल्ल प्रदेश सभा सुरक्षित हुन्छ । 

मोटरसाइकल तथा गाडीलाई कसरी विद्युतीय बनाउने भन्नेतर्फ पनि छलफल जारी छ । पुराना सवारीलाई विद्युतीय बनाउन नसके पनि अब नयाँ किन्दा विद्युतीय किन्ने भनेर सुझाव दिएको छु । यो परिधिमा भएको खाली जग्गामा टनेलहरू बनाएर कृषि खेती गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । हिजो नै मैले मेरो निवास र यहाँ कृषि खेती पनि सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । यसैगरी प्रदेश सभामा लाइब्रेरीले पनि पूर्णता पाइसकेको छैन । यसलाई पनि पूर्णता दिऔँ भनेर लागिपरेका छौँ । 

मन्त्रिमण्डल भर्खरै विस्तार भएकाले अब संसदीय समितिहरू विस्तार हुने क्रममा छन् । हाम्रो प्रदेश सभामा चारवटा संसदीय समिति छन् । यसले पूर्णता पाइसकेपछि सरकारले बनाएका विधेयकमाथि समितिमा छलफल गर्छौं । यसपछि बल्ल सदनमा छलफल गर्छौैं । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी एउटा अध्यादेश संसद्बाट पास भइसकेको छ । हुन त यो ऐन सङ्घले बनाउनुपर्ने थियो । अध्यादेशबाट आएर त काम चलाउ भएको छ । अब क्रमशः प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर विधेयकलाई निष्क्रिय गर्ने भन्ने सल्लाह भएको छ । 

प्रदेश सभामा स्वास्थ्य एकाइ पनि चाहिन्छ भनेर मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । सबै जना राजनीतिक मानिसहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न समस्या देखिन सक्छ । यस कारण यहाँ स्वास्थ्य एकाइ नभई हुँदैन । यस्ता कुरालाई विस्तारै विस्तारै पूर्णता दिन्छौँ । 

–प्रदेश सभामा सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा आफ्नो कुरा राख्छन् । ती कुरामा सरकारका तर्फबाट कुनै सम्बोधन हुँदैन भने हामी अबदेखि बोल्दैनौँ भन्ने कुरा पनि सांसदहरूले राखेका छन् । यसलाई प्रदेश सभाका तर्फबाट कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? 

कतिपय माननीयहरूले उठाएका कुरा ठूलाठूला छन् । हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरका कुरा पनि छन् । सबै कुरा प्रदेशले सक्छ भन्ने पनि छैन । त्यो कतिपयले जायज कुरा पनि उठाउनुभएको छ । तर हाम्रो क्षमता कति छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीले प्रतिनिधि सभामा पनि हे¥यौँ, धेरै कुरा उठाइन्थ्यो, मन्त्रीहरूले यसलाई मिलाएर जवाफ दिन्छन् नै । तर हामीले राज्य सत्ताको ताकत हेर्नुपर्छ । 

सङ्घीयता आएपछि पनि सञ्चालन प्रवृत्ति पुरानो मोडलको छ । सङ्घले बढी पावर लिएको छ । उसको एक्सरसाइज पनि बढी नै देखिन्छ । स्थानीय तह पहिले अभ्यासमा थियो । यसका आफ्नै संरचना पनि थिए । तर प्रदेश संरचनापछि स्थापना भएकाले यसले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । यस कारण यहाँ जति पनि माननीयज्यूहरूले प्रश्नहरू उठाउनुभएको छ । यी सबै पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन तर मन्त्री, मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले यसलाई नोट गर्नुभएको छ । मेरो तागतले भएसम्म गर्नुपर्छ नै भन्छु । 

–प्रदेश सभामा पारदर्शिताका प्रश्न पनि छन् । तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? 

प्रदेश सभा पारदर्शी नै जस्तो लाग्छ । यहाँ धेरै बजेट पनि हुँदैन । सञ्चालन बजेट मात्र हुन्छ । यसले विकास बजेटको हुँदैन । अहिलेसम्म बेरुजु पनि देखेको छैन । धेरै साथीले उठाएका प्रश्न चाहिँ पालिकासँग र मन्त्रालयसँग जोडिएका कुरा हुन्जस्तो लाग्छ । प्रदेश सचिवालयमा त कर्मचारी तलब, भत्ता र सेवासुविधा हुन्छ । यहाँको खर्च तोकिएको निश्चित हुन्छ । मापदण्डअनुसार नै खर्च भइरहेको छ तैपनि त्यस्तो केही रहेछ भने बुझेर म आमगुनासोलाई सम्बोधन गर्छु । 

–अहिले जसरी केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ । यसले गण्डकीमा सदन सञ्चालनमा कस्तो असर गर्ला ? 

केन्द्रसँग प्रदेश स्वतन्त्र छैन । जसरी केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको विषय अहिले चर्चा छ, प्रदेशमा उहाँहरूको सांसद नभएकाले खासै असर गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचनपछि राजनीति एउटा दिशामा जान्छ । यसपछि सरकारले एउटा लय समातेर काम गर्ने दिशातिर जान्छ । त्यस बेलासम्ममा प्रदेशका समितिहरूले पनि पूर्णता पाउँछन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग मेरो वार्ता हुँदा राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रिपति बन्ने भन्नुभएको छ । त्यो छलफल पनि जारी छ । यद्यपि अरू दलले कसरी हेर्छन् भन्ने हो । माथिको केही न कही छिर्का प्रदेशमा आउन सक्ला नै, अहिले भन्ने सक्ने अवस्था छैन । तर अहिलेसम्म यस्तो केही सङ्केत यहाँ देखापरेको छैन । 

–प्रदेशको औचित्य सकियो, प्रदेश सभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

प्रदेश संरचना खारेज होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ । कहीँ एकल अधिकार छ, कहीँ संयुक्त अधिकार छ । यसरी संयुक्त अधिकार हुनु भनेको विवादित बन्नु हो । कानुनले छिनोफानो गरेको छैन । यसलाई छिटो नै समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

अहिले प्रदेशमा सङ्घीय सरकार मातहत नै धेरै विभाग छन् । झन्डै ५३–५४ वटा विभाग वा सो सरहका संस्थाहरू रहेछन् । यसलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्छ । तब मात्र कर्मचारीको वृत्ति विकास सहज हुन्थ्यो । यसले प्रदेशको कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । यसले कमान्ड कन्ट्रोल पनि मिल्थ्यो । अहिले फिल्डमा कर्मचारी कम छन् । जति पनि बजेट गएको छ कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको कारण जनशक्ति अभाव नै हो । हिजो योजनाहरू धेरै थिए । सोहीअनुसार जनशक्ति पनि कम थिए । अहिले बजेट र योजना थपिएका छन् तर कर्मचारी छैनन् । 

अहिले नभएको भनेको जनशक्तिको तालमेल हो । स्थानीय सरकार बलियो भयो भने, अनुगमन, नियन्त्रण, कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्थ्यो । एकद्वार प्रणाली हुन्थ्यो । फेरि अहिले प्रदेशको काम प्रभावकारी नहुनुमा सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या नमिल्नु पनि हो । सङ्घमा २४, २५ वटा मन्त्रालय छन्, प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन् । यसले कुन मन्त्रालयको कस्तो जिम्मेवारी भन्ने कुरा नै सम्बन्धित मन्त्रालय नै अलमलमा परेको देखिन्छ । 

सङ्घमा भएको एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदेशमा ३, ४ वटा मन्त्रालयको कार्यभार पर्छ । मेरो योजना कुन मन्त्रालय मातहत प¥यो भन्ने अन्योल हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको छ । यसमाथि सबै कर्मचारीलाई पनि त्यससँग सम्बन्धित विज्ञता हुँदैन । अहिले पनि अन्योल भएको हुँदा काम प्रभावकारी देखिएको छैन । 

–अहिले संसद् व्यवस्थापन गर्न हाल भएका चारवटा संसदीय समितिलाई दुई बढाएर छवटा बनाउने चर्चा छ, यो कति सत्य हो ? 

म त नबढाउने नै भन्छु । विगतमा बनेका समितिहरूले पनि धेरै काम गरेजस्तो मलाई लागेन । बैठकहरू नै कम बसेका छन् । भत्ता खान मात्र समिति बनाएर भएन नि । काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो । प्रदेशलाई व्ययभार कम गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ । 

–गण्डकीमा अहिले त्रिशङ्कु सरकार छ । सरकार बलियो भइराख्न प्रदेश सभाको सहारा खोज्ने गर्छ, यस्तो बेलामा तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ ? 

मेरो तटस्थ भूमिका हुन्छ । स्वतन्त्र भने पनि म दललाई टेकेर सभामुख बनेको हुँ । यसलाई फरक ढङ्गले हेर्नुहुँदैन । मेरो भूमिका भनेको सकभर सबैलाई मिलाउने नै हुन्छ । अहिले राष्ट्रको आवश्यकता पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने छ । 

–संसदीय मर्यादा कायम गर्न, सांसदहरूको प्रस्तुति, भाषा, शैली र क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा भनौँ संसद्को गरिमालाई जोगाउन कसरी काम गर्नुहुन्छ ? 

अहिले मान्छेले आस्थालाई बिर्सिए । इमानदारीलाई पनि धेरैले बिर्सिए । को कस्तो भन्ने पनि ख्याल गर्न छाडिएको देख्छु । निर्वाचनका क्रममा विभिन्न ढङ्गले जनता प्रभावित हुन्छन् । तर त्यो प्रभाव अहिले निर्णायक छैन । संसद् समावेशी बनाउन पनि फेरि यसले भूमिका खेलेको छ । यो प्रश्नले सङ्घीयता माथि मात्र हैन, समावेशीमाथि पनि प्रहार गरेको जस्तो लाग्छ । जान्ने भएर कोही पनि आएको होइन । गर्दै जाँदा जानिने कुरा हो । यो व्यवस्थाको राम्रो पक्ष पनि यही हो । नीति निर्माण तहमा जो सहभागी हुँदैन त्यस्तो समूहलाई कहिले ल्याउने ? त्यसैले सबैलाई जोडेर लैजाने कुरा हो । 

सांसदहरू बोल्न नसक्ने कोही पनि हुनुहुँदैन । भाषागत हिसाबले कसरी बोलेभन्दा पनि विषयवस्तु कसरी उठाए भन्ने हो । यद्यपि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न स्वयंले अध्ययन गर्नुपर्छ । दलले पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम राख्छन्, राखेका पनि छन् । माननीयहरूको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न अभिमुखीकरण गर्ने, तालिममा सहभागी गराउने काम हामी गर्छौं ।