सहरी विकास मन्त्रालयको प्राथमिकता सार्वजनिक, सबै पालिका केन्द्रमा गाडी पुर्याउने
विराटनगर । प्रदेश १ का सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईँले आफ्नो प्रारम्भिक प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन् ।
विराटनगरस्थित मन्त्रालयमै संसदीय पत्रकार मञ्चमा आबद्ध सञ्चार कर्मीसँगको छलफलमा मन्त्री चापागाईँले आफ्ना प्रारम्भिक प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले मन्त्रालय अहिले अर्धवार्षिक समीक्षामा रहेको जानकारी दिँदै आफ्नो प्राथमिकतामा प्रदेश १ का सबै पालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउने रहेको बताए । हालसम्म सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिका र ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका तथा सङ्खुवासभाको सिलिचोङ र भोटखोला गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म गाडी नपुगेको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रदेशमा ४ वटा पालिकाको केन्द्रमा अझै गाडी पुगेको छैन । पहिलो प्राथमिकता जुन पालिकाको केन्द्रमा गाडी पुगेको छैन त्यसलाई राखौँ भन्ने रहेको छ,’ उनले भने ।
दोस्रो प्राथमिकतामा भने उनले हरेक पालिकाको केन्द्रमा बाह्रै महिना चल्न सक्ने सडक निर्माण गर्ने रहेको जानकारी दिए । तेस्रो प्राथमिकतामा नमुना बस्ती सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको उनले बताए ।
‘यसअघि मन्त्रालयले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार विभिन्न ५ वटा सहर निर्माण गर्ने तयारी गरेको रहेछ । त्योभन्दा नमुना बस्ती निर्माण गर्नु नै उपर्युक्त हो कि जस्तो लागेको छ,’ उनले भने ।
यस्तै उनले हप्तामा दुई दिन अनुगमन गर्ने र ५ दिन प्रशासनिक काम गर्नेगरी कार्ययोजना बनाउने गरी छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
आफ्नो मन्त्रालय मातहतका १२ वटा कार्यालयमा २३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि एक सय २० जना मात्रै कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
त्यसमध्ये पनि बढी प्राविधिक कर्मचारी अपुग रहेको उनले सुनाए । ‘जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा लोकसेवाले वैकल्पिक लिष्टमा राखेको जनशक्तिलाई लिने कि करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छ,’ मन्त्री चापागाईँले भने ।
यस्तै तराईका कतिपय नचाहिने स्थानमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको गुनासो आएपछि यस विषयमा समीक्षा भइरहेको, मन्त्रालयमा आफू आएपछि कर्मचारीले वृत्ति विकास रोकिएको गुनासो गरेको र केन्द्रले कतिपय आयोजना हस्तान्तर गरेको भएपनि बजेट हस्तान्तरण नहुँदा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको थाहा पाएको पनि बताए ।
मन्त्री चापागाईँका अनुसार सो मन्त्रालयले हालसम्म २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने आफ्नो अनुमान रहेको चापागाईँले सुनाए ।
प्रदेश १ सरकारको समग्र पुँजीगत खर्च भने १९ प्रतिशत रहेको र यो संघ सरकार तथा अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको उनको दाबी थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नवलपरासीका किसान भन्छन्– सांसद विनोद चौधरीले हामीलाई झुक्याए
-
रवि लामिछानेको बयान न्यायाधीश अधिकारीको इजलासमा
-
कलुवापुरमा खानेपानी समस्या हट्यो
-
आज एकैदिन २१ कम्पनीको साधारणसभा, कसका के छन् एजेन्डा ?
-
समीक्षा ‘पिर पर्यो’मा आकाश र बिनाको रोमान्स
-
सुनको मूल्य तोलामा १६०० रुपैयाँ बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?