काठमाडौँ । चुनावअघिको गठबन्धन ब्युँताउने कसरतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सत्तासीन माओवादी केन्द्रलाई फकाउने नीति लिएको छ । सत्ता साझेदार एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको कांग्रेसले माओवादीका लागि अधिकांश पदमा उम्मेदवारी हापेको हो ।

माघ २३ गते हुने राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार उर्मिला अर्यालविरुद्ध उम्मेदवारी निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनबाट अर्यालको उम्मेदवारी हुने भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा नै उम्मेदवारी नदिने पक्षमा उभिएको छ ।

विपक्षी दलका नेताहरूको सहमति माओवादी केन्द्रकी अर्याललाई कांग्रेसले निर्विरोध निर्वाचित हुने अवसर दिएको छ । यसले संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेसले माओवादी मैत्री नीति अख्तियार गरेको थप पुष्टि हुन्छ ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको छ । माओवादीप्रति प्रदेशमा पनि कांग्रेसले नरम नीति लिएको छ । मधेस प्रदेशमा जसपाका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र बागमतीमा माओवादीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेललाई भने कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ । यस्तै कांग्रेसले प्रदेश १ र लुम्बिनीमा सभामुख निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारलाई सघाएको छ ।

कांग्रेसले प्रदेश १ र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका सभामुखलाई निर्विरोध हुन सघाएको छ । प्रदेश १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएपछि माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भए ।

यद्यपि माओवादीबाट उम्मेदवारी दिएका गण्डकी र सुदूरपश्चिमका सभामुख तथा कर्णालीमा उपसभामुखविरुद्ध भने कांग्रेस उभिएको थियो । यस्तै माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारलाई पनि कांग्रेसले विश्वासको मत भएको छैन ।

सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी बाहेका दलबाट सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा राजेको थियो । यसअघि सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने भएकाले दलीय आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा राम्रो सन्देश नजाने तर्क कांग्रेसले गरेको थियो । सोही आधारमा त्यतिबेला उम्मेदवार नउठाएको कांग्रेसले अहिले भने प्रतिस्पर्धा रोज्यो ।

विपक्षी मोर्चा बनाएर कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका सभामुख र उप–सभामुखका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरेको हो । सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका एमाले सांसद देवराज घिमिरेसँग कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।

सत्ता गठबन्धनबाट उप–सभामुख उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्द्रिरा रानाविरुद्ध कांग्रेसले यादवलाई मैदानमा उतारेको थियो । चुनाव नतिजा भने एमालेका घिमिरे र रास्वपाकी रानाको पक्षमा आयो ।

चुनावी अंकगणितमा पराजय निश्चित देखिँदा पनि कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।  कांग्रेस नेतृत्वको चार दलीय मोर्चासँग चुनाव जित्ने सांसदको संख्या थिएन । तर पनि कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धाको नीति अपनाएको छ ।

संघमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि कांग्रेस मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखका उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा उभिएको छ । कुनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ भने कुनै प्रदेशमा विपक्षमा उभिएको छ ।

कांग्रेसले पाँच वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नीति लिएको थियो । कांग्रेसले एमालेप्रति आक्रमक देखिएको छ । कांग्रेसले एमालेका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिएको छैन । एमाले नेतृत्व गरेको प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएन ।

विश्वासको मत लिन बाँकी एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पनि कांग्रेसले मत नदिने बुझिएको छ ।

यता कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा मुख्यतः प्रदेशमा पनि एमालेप्रति प्रतिस्पर्धाको नीति अपनाएको छ । प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा कांग्रेसले एमालेका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरेको छ ।

प्रदेश १ को उपसभामुखमा एमालेकी सिर्जना दनुवारविरुद्ध कांग्रेसले प्रदेश सांसद लीला राईलाई मैदानमा उतारेको थियो । मधेसमा कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो  ।

सभामुखमा एमालेका रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध कांग्रेसका जंगीलाल राय उम्मेदवार थिए भने उपसभामुखमा जनमत पार्टीकी बबिताकुमारी राउतसँग एकीकृत समाजवादीकी बेची लुङ्गेलीले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।

कांग्रेसले बागमतीमा सत्ता गठबन्धनबाट सभामुखमा राप्रपाका भुवन पाठकविरुद्ध शिवराज अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । यस्तै उपसभामुखमा एमालेकी अप्सरा चापागाइविरुद्ध कांग्रेसले सुना परियारलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका कृष्ण धितालविरुद्ध कांग्रेसले सरस्वती अर्याल तिवारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

यस्तै उपसभामुखमा एमालेकी विनाकुमारी थापाविरुद्ध कांग्रेस सांसद पार्वती तामाङले उम्मेदवारी दिएकी थिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिँदा सभामुखमा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा राप्रपाकी मेनुका खाँड केसी निर्विरोध निर्वाचित भए । कर्णालीका सभामुख र उपसभामुखमा भने एमाले र माओवादी दुबैका उम्मेदवारविरुद्ध कांग्रेस उभियो ।

सत्ता गठबन्धनबाट सभामुखमा एमालेकी नन्दा गुरुङ र उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रकी यशोदा न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसले कर्णालीको सभामुखमा खड्गबहादुर पोखरेल र उपसभामुखमा इन्द्राकुमारी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि माओवादीसँग कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । सुदूरपश्चिमको सभामुखमा माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारीविरुद्ध कांग्रेसले मानबहादुर रावललाई उठाएको थियो । तीन चरणसम्म निर्वाचनबाट माओवादीका भण्डारी निर्वाचित भएका थिए ।

यस्तै उपसभामुखमा एमालेकी कोइलीदेवी चौधरीविरुद्ध एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तको उम्मेदवारी थियो । संघदेखि प्रदेशसम्म  विपक्षी मोर्चामा यो अन्योल देखिनुमा माओवादीसँगको चुनावी सहकार्य र भावी समीकरणको सम्भावना कारक रहेका नेताहरु बताउँछन् ।

लिँदा एकीकृत समाजवादीले तीन मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएन । राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सत्ता गठबन्धनको पुरापुर विपक्षमा उभिएको छ । कांग्रेसको मोर्चामा रहेका एकीकृत समाजवादी र लोसपाबीच पनि प्रदेशमा पुरापुर तालमेल मिलेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीले गण्डकीको सभामुख र कर्णालीको उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई मतदान गरेको छ । माओवादी नेतृत्वको बागमती सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ ।

मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिमको सभामुख तथा प्रदेश १ को उपसभामुखमा एकीकृत समाजवादी कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा उभिएको थियो । बागमतीको सभामुखमा भने तटस्थ बस्यो । एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको समर्थनमा मधेस र सुदूरपश्चिमको उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

अन्य प्रदेशमा एमालेविरुद्ध उभिएको एकीकृत समाजवादीले लुम्बिनीमा भने एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो । लोसपाले मधेस प्रदेशको सभामुखमा एमालेका उम्मेदवारलाई मत दिएको थियो । उसले उपसभामुखमा पनि जनमत पार्टीकी बबिता कुमारी राउतलाई समर्थन गरेको थियो ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा  माघ २५ गते हुने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेस सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध उभिएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका कुमार दशौंदी उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेसले माधवप्रसाद आचार्यलाई मैदानमा पठाएको छ ।

सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिले पनि राजेन्द्रवीर रायलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘माओवादीले गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाए पनि चुनावताको गठबन्धन व्युत्याउने प्रयासले यस्तो भइरहेको छ ।’

सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास र आशंका पैदा गराउन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस विपक्षी मोर्चाले रणनीतिक रूपमा चलखेल गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले सत्ता र विपक्षीको अभ्यास भइरहेको छैन । कांग्रेसले एमालेलाई प्रतिस्पर्धी ठानेको छ । एकीकृत समाजवादीले इगोको राजनीति गरिरहेको छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले रहेकाले सोहीअनुसार पार्टी अघि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘संघमा हामी सबैभन्दा ठुलो दल हो र प्रदेशसभामा पनि सबैभन्दा ठुलो दल हो । तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त एमालेसँग हो नि । त्यसैले उसका उम्मेदवारलाई सर्वसम्मत हुन दिन्नौँ ।’