सुर्खेत । बिजनेस नहुँदा कर्णाली प्रदेश सभा कामविहीन बनेको छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको ११ दिन बितिसक्दा समेत सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको हो ।

अर्कोतर्फ सरकारले सरकारको प्रवक्ता, दल उपनेतादेखि संसदीय समितिको समेत टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैन । 

२७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राजकुमार शर्माले भोलिपल्ट दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि अहिलेसम्म संसद्लाई काम दिन नसकेको हो ।

प्रदेश सभाका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै खालको विषय छलफलका लागि कुरा आएको छैन । 

‘सरकारले यो विषयमा छलफल गरिदिनुस् भनेपछि हामीले छलफल गरिदिने हो,’ उनले भने,‘ छलफलका लागि कुनै काम नआएपछि संसद् सुचारु नभएको हो ।’ 

माघ ६ गते मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सांसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसपछि अनिश्चितकाका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । 

सभामुख नन्दा गुरुङले पछिल्लो पटक बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

सो बैठकमा नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई अघि बढाउन प्रस्ताव राखेको थियो । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा समितिमा छलफल भएका ११ विधेयक निष्क्रिय बनेका थिए । 

यस्तै दलहरूले संसदीय बोर्डमा प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका आवश्यक पदाधिकारी पनि नियुक्त गरेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश सभा र सरकारको कामकारबाही सुस्त देखिएको छ । 

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने आन्तरिक रूपमा तीव्र तयारी भइरहेको बताएका छन् । शर्माले भने,‘ गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा छलफल र गृहकार्य नभएको होइन, भएकै छ । तर कुनै पनि निर्णय गर्दा समय लाग्छ तर परिणाम राम्रो आउँछ नि..!’

यस्तै सरकारको प्रवक्ता समेत सरकारले तोकेको छैन । सम्भवतः कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीलाई नै प्रवक्ता तोक्ने तयारी सरकारको रहेको छ । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को हालसम्म एउटा बैठक मात्र बसेको छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सरकारको प्रवक्ता तोक्ने प्रचलन भए पनि माघ १३ बसेको पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेन । 

यता नेकपा एमालेले सहमति विपरीत माओवादी केन्द्रले राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेकामा असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘एकातिर चालू खर्च घटाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, अर्कोतिर मन्त्रीको सङ्ख्या थप्ने, त्यो राम्रो विषय होइन,’ एमालेका एक सांसदले भने ।

शनिवार प्रदेश सभाको पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा विपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रालय घटाएर ७ बनाए पनि ८ वटै रहेको भन्दै व्यङ्ग्य हानेका थिए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्रालय घटाउने कुरा गर्नुभएको थियो, म त भन्छु राज्यमन्त्री तोकिसकेपछि ७ भनिरहनुपरेन,’ उनले भने । 

मुख्यमन्त्री शर्माले भने जटिलताका बीचमा पनि सरकारलाई गति दिने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘हाम्रो साझा अभियान भनेको कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने हो,’ उनले भने,‘ सबै त्यसका लाग्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ दोहोरी खेलेर केही हुँदैन । म दोहोरी खेल्ने पक्षमा छैन ।’ 

भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले भने विकासे आयोजनाहरूको विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको बताए । उनले भने,‘ विकास खर्च समेत न्यून भइरहेको छ, त्यो विषयमा मैले अध्ययन गरिरहेको छु ।’ 

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा एमाले र राप्रपा साझेदार दल हुन् । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन समेत ल्याउन सकिरहेको छैन । 

जसले गर्दा कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू अन्योलमा रहेका छन् ।