काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीचको मनमुटावको असर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको छ । माओवादीको नेतृत्वमा रहेको संघीय सरकारमा जसपा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी छैन भने जसपाले नेतृत्व गरेको मधेस प्रदेश सरकारमा पनि माओवादी सहभागी नभएको हो । यद्यपि, दुवै दलले एक अर्कालाई विश्वासको मत भने दिएका छन् ।

संघमा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले जसपाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याएर राखेका छन् । त्यसरी नै मधेस प्रदेशमा जसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोज यादवले माओवादी केन्द्रका लागि उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय छुट्याएर राखेका छन् । तर संघमा मन्त्रालयमा चित्त नबुझेको कारण जसपा सरकारमा सहभागी नभएझैँ मधेस प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रलाई मन्त्रालयमा चित्त नबुझेको कारण सरकारमा सहभागी भएको छैन । 

संघमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफूलाई मन्त्रालय रोज्न नदिएको तथा कमजोर मन्त्रालय दिएको बुझाई जसपाको रहेको छ । यसैको बदला उसले मधेस प्रदेशमा लिएको छ । मधेस प्रदेशमा माओवादीलाई पनि मन्त्रालय नै रोज्न नदिएर एउटा मात्र मन्त्रालय दिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयसँगै एउटा थप मन्त्रालय दिनुपर्ने वा एउटा मात्र मन्त्रालय भए कुनै विकासे मन्त्रालय दिनुपर्ने माओवादीको माग रहेको छ । तर जसपा भने माओवादीलाई थप मन्त्रालय दिने वा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । 

माओवादीलाई दुईटा मन्त्रालय दिने सहमति केन्द्रमा भएको जस्तो आफूलाई नलागेको उनले बताए । 

मुख्यमन्त्री सरोज यादव भन्छन्, ‘माओवादीको भागमा एउटा मन्त्रालय परेको छ । माओवादी पनि त्यसमा तयार भएको हो । तर, उनीहरूको पार्टीमा विवाद देखिएको कारण मन्त्रीको शपथ ग्रहण नभएको हो ।’ माओवादीका नेताहरूले पार्टीमा छलफल गरेर यसबारे जानकारी गराउने भनेको उनले जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशमा पाँचजना सांसद बराबर एउटा मन्त्री दिने दलहरुको बीचमा सहमति भएको छ । एमालेले २५ जना प्रदेश सांसदमा चारजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री पाएको छ । एमालेलाई सभामुख पनि दिइएको छ । जसपासँग १८ जना प्रदेश सांसद छन् । उसले मुख्यमन्त्री सहित तीनजना मन्त्री र एकजना राज्य मन्त्री लिएको छ । जनमत पार्टीसँग १३ जना प्रदेश सांसद छन् । उसले दुईजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री सँगै उपसभामुख पनि पाएको छ ।

माओवादी केन्द्रसँग नौ जना प्रदेश सांसद छन् । जसपाले उसलाई एकजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री दिएको छ । माओवादीको मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत साहले पार्टीअनुसार फरक–फरक निर्णय भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पाँच जनामा एकजना सांसद दिने सहमति भएअनुसार माओवादीले दुईटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ ।’

केन्द्रमा सहमति भएअनुसार प्रदेशमा हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्री जसपाले, सभामुख एमालेले, उपसभामुख जनमतले पाएपछि माओवादीले पनि रोजेर दुईटा मन्त्रालय लिन पाउनुपर्ने सहमति केन्द्रमा भएको हो । सबैमा त्यो सहमति लागु भएको तर माओवादीका लागि लागु नभएको नेता साहले गुनासो पोखे । 

यता मुख्यमन्त्री यादवले भने केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार नै सरकार गठन भएको दाबी गरे । माओवादीलाई दुईटा मन्त्रालय दिने सहमति केन्द्रमा भएको जस्तो आफूलाई नलागेको उनले बताए । 

यो पनि

मधेस प्रदेश : भागबण्डा नमिल्दा गठबन्धन टुट्ने डर