सुर्खेत । दोस्रो सालको प्रदेश सभा भयो स्थापना 
पाल्नुहुने अतिथिलाई छ शुभ–कामना 
घरेलु कपडा पाइँदो अल्लो कपासको 
स्वर्गकै आनन्द आउँदो कर्णालीबासीको
कर्णालीमा घुम्न आउनु अर्ग्यानिक चिज खानु
स्याउ, सुन्तला, ओखर, मह कोसेली लैजानु
राम्रा राम्रा तीर्थस्थल झरना र खोला 
हजुरको कार्यकालमा राम्रो गर्नु होला 

शनिबार कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थिति प्रदेश सभाको पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा हिमाली जिल्ला मुगुका महिलाहरूले देउडा मार्फत प्रदेश सभाका नयाँ प्रतिनिधिहरूलाई दिएको सुझाव हो, यो । हरफमा कर्णालीको बयान मात्रै गरिएको छैन, यहाँका अर्ग्यानिक चिज बस्तुको प्रयोग र झरना, खोला, तीर्थस्थलहरुको संरक्षण गर्नु पर्ने सन्देश छ । 

प्रदेश सभाले पाँचौँ स्थापना दिवस अर्थात् पहिलो कार्यकाल बिताइसक्दा कर्णालीले उचित लाभ लिन सकेन । राजनीतिक रूपमा विकृत अभ्यासले सरकारले आफैले अघि सारेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को नारा फेल भएको छ । यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक, प्रशासनिक अस्थिरताले संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ । नयाँ नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई चिर्दै संघीयताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ ।  

दिवसको अवसरमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले ‘कर्णाली समृद्धिको अभियान सबैको साझा अभियान भएको तर्क राखे । उनले भने,‘संघीयतापछि कर्णालीमा प्रदेश सरकार बने पनि यसअघिको नेतृत्वको मानसिकता वडा बनाउने जस्तो भयो, जसले कर्णाली समृद्ध हुन् सक्दैन । 

कँडेलले वडा बनाउने मानसिकताबाट माथि उठेर कर्णालीको परिवर्तनमा होमिनुपर्ने तर्क राखे । कँडेलले दलीय व्यवस्थामा दल जति जनमैत्री बन्न सक्यो उत्ति नै जनताको आकर्षण बढ्ने बताए । यद्यपि कर्णालीको राजनीतिमा बनाउने कुरा भन्दा बन्ने कुरा हाबी भएकाले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको प्रति उनले चित्ता प्रकट गरे । 

पूर्व सभामुख राजबहादुर शाहीले संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सांसद र सरकारको काँधमा आएको बताए । 

उनले कस्तो कानुन निर्माण गर्ने र त्यसबाट के हासिल गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वकै हातमा रहेको उल्लेख गरे । ‘ त्यो जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्व र सांसदहरूलाई कर्णालीवासीले सुम्पिएका छन्,’ शाहीले भने,‘ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस् भन्छु ।’ 

पूर्व सभामुख शाहीले कानुन निर्माण प्रक्रिया र विकास निर्माणका प्रक्रियामा आफू साथमा रहेको बताए । ‘ यो व्यवस्थामार्फत जनाले ठुलो अपेक्षा गरेकाले नेतृत्वले अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने छ,’ शाहीले भने,‘ विगतमा हामीले जग हाल्ने काम गरेका छौँ, अबको नेतृत्वको काँधमा यो व्यवस्थालाई बलियो र दिगो बनाउने जिम्मेवारी छ ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संघीयतालाई बलियो पाउनुपर्ने तर्क मात्र दिएनन् नयाँ सरकारलाई समयको पालना गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने आफू कसैसँग जुहारी खेल्ने पक्षमा नरहेको बताए । शर्माले ‘दिन काम होइन मन काम’लाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने उद्देश्य आफ्नो रहेको उल्लेख गरे । ‘म कसैसँग जुहारी खेल्ने पक्षमा छैन, बोल्नु भन्दा बढी काम गर्न रुचाउने मान्छे हो,’ शर्माले भने,‘ समयको परिपालना गर्नुहुँदैन भन्ने खोजेको होइन, आज बोल्नेहरूले हिजो के गरियो ? भन्ने कुराहरूको समीक्षा गरेर बोल्नुपर्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री शर्माले तर्कलाई बङ्ग्याएर समाज अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनले भने,‘ दोहोरी खेल्नु छैन, हामी कर्णाली समृद्धिको अभियानमा छौँ । एकताका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्छ । सम्भवतः राष्ट्रिय मार्ग पनि यही हो । परम्पराको पुच्छर समाएर दौडिने पक्षमा म छैन ।’

मुख्यमन्त्री शर्माले संघीयता राम्रोसँग लागु नभएको बताउँदै प्रशासनिक संघीयताको स्थिति जर्जर देखिएको बताए । शर्माले समाजवाद उन्मुखतर्फ छलफलहरू केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क राखे भने एकताको माध्यमबाट मात्रै कर्णाली समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने बताए । 

उनले भने,‘हामीले परम्पराको पुच्छर समाएर ठिक–बेठिक छुट्याउने होइन, अहिलेको आवश्यकतालाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले निवर्तमान सरकारले अघि सारेका योजनालाई मूर्तरूप दिँदै प्रदेशको विकासमा लाग्न नयाँ नेतृत्वलाई सुझाव दिए । उनले कर्णाली र भेरी करिडोरलाई सम्पन्न गर्न र जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको विकास गर्नका लागि नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सभामुख नन्दा गुरुङले विगतको जगमा टेकेर सभाको प्रगतिको यात्रामा लाग्ने बताइन् । प्रदेश सभाले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा दर्ता भएका ६४ वटा विधेयक मध्ये ५३ वटा विधेयक पारित भए । बाँकी महत्त्वपूर्ण ११ विधेयक निष्क्रिय भए । पर्वतीय विश्वविद्यालय, गैरसरकारी सिञ्जा सभ्यता विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत् सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, आम सञ्चार सम्बन्धी लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय भए । जुन प्रदेशका लागि नभई नहुने विषय हुन् । अर्कोतर्फ बनेका कानुन पनि प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र कर्णालीको वस्तुस्थितिलाई उजागर गर्ने खालका नभएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । यद्यपि सरकारले आफूले बनाएका कानुको समेत समीक्षा गर्न सकिरहेको छैन । नयाँ सरकारले बनेका कानुनको समेत समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

यस्तै प्रदेश सभा दिवसको अवसरमा पहिलो कार्यकालका सांसदहरूलाई सम्मान समेत गरिएको छ ।