धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएको तीन हप्ता बितिसके पनि विश्वासको मत लिने दिनको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री बनाउँदा समर्थन गर्ने चार मध्यको एक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने वातावरण बनिनसकेको भनेपछि विश्वासको मत लिने दिनको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । 

विश्वासको मतका लागि वातावरण तयार गर्न  सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रबहादुर रावल दोस्रो पटक काठमाडौँ गएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको लगत्तै मुख्यमन्त्री रावल काठमाडौँ गएर नागरिक उन्मुक्तिका नेता, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षसँग भेट गर्दै विश्वासको मतका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । तर अझै पनि विश्वासको मत पाउने वातावरण नभएपछि मुख्यमन्त्री रावल बिहीबार दोस्रो पटक संघीय राजधानी गएका हुन् ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवम् प्रदेश सांसद राजेन्द्र रावलले पुस २८ गते सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका  थिए ।  मुख्यमन्त्री रावलले माघको २७ गतेसम्म शपथ लिइसक्नु पर्ने हुन्छ ।  

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक कानुनले तोकेको समय भित्रमा नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्ने बताउँछन् । 'सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनाउँदा जुन चार दलका बीचमा साझेदारी भएको थियो,' एमालेका प्रदेश सचिवसमेत रहेको पाठक भन्छन्,  'ती चार दलकै समर्थनमा  मुख्यमन्त्री ज्युले विश्वासको लिनु हुन्छ ।  सही गर्नु भनेको बाँधिनु हो भन्दै पाठकले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा सही गरेका चार वटै दलको समर्थनमा विश्वासको मत लिने दाबी गरे ।'

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्र रावलले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा  प्रदेश प्रमुख समक्ष पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीको दाबी  पेस गरेका थिए ।  बहुमत सदस्यको दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको लगत्तै रावलले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष थापालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सरकारले विश्वासको मत नपाइसकेका कारण  भट्ट र शर्मा  तीन सातादेखि कुनै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालय नतोकिएपछि बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका भट्ट र शर्माले सरकारबाट गाडी र सुरक्षाकर्मी बाहेक सुविधा लिएका छैनन् । मन्त्रालय नतोकिएको हुँदा सरकारी निवासको सुविधा नलिएका कारण सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत दुवै मन्त्रीले निजी निवासमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको  मत दिने वातावरण बनिनसकेको बताउँछन् ।  'पद र सरकार हाम्रो प्राथमिकताको कुरा हैन, दोस्रो कुरा हो,' संसदीय दलका नेता  रामेश्वर चौधरी  भन्छन्, 'सरकार प्राथमिकतामा नै नरहेपछि र विश्वासको वातावरण बनिनसकेका कारण यस्तै अवस्थामा विश्वासको मत दिने कुरै भएन ।'

केन्द्रमा भएका वार्ताहरूमा रेशम र अरू जेलमा रहेकाहरूलाई छुटाउँछु भने पनि  त्यसको विश्वास गर्ने वातावरण बनिनसकेको चौधरी बताउँछन् । 'सरकारले छुटाउँछु, छुटाउँछु भन्दै आएको छ,' चौधरी भन्छन्, 'छुटाउनुको साटो हाम्रै नेतालाई पक्राउ गर्ने काम भएको छ । अनि मत दिने वातावरण कसरी बन्छ ?'

रावलले एमालेका दश, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एक गरी २९ जना  प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म विश्वासको मत पारित हुने अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छैन । 

 कांग्रेसमा हुँदासम्म अरुणलाई केही कारबाही नगरिएको उल्लेख गर्दै चौधरीले भने 'तर अहिले उन्मुक्तिमा लागेपछि पक्राउ गर्ने, कारबाही गर्ने ? अब हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौँ ।'

एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पाठक सरकारलाई समर्थन गर्दा नागरिक उन्मुक्तिले  रेशम चौधरी सहितको मुद्दा फिर्तालाई मुख्य मागको रूपमा अघि सारेको विषयमा छलफल भइरहेको र चाडै सम्बोधन हुने बताउँछन् । 'रेशमजी सहितका लाई राजनैतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने विषयमा राजनैतिक रूपमा त सहमति नै छ,' पाठक भन्छन्, 'प्राविधिक रूपमा मिलाउन केही समय लागेको हो, त्यो मिल्ने बित्तिकै उन्मुक्तिका साथीहरू पनि विश्वासको मत दिनु हुन्छ ।'

'सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन २७ मत पाउनु पर्छ ।  प्रदेश सभामा ५३ सदस्य छन् । – न्युज कारखाना