मकवानपुर । संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक महिना पूरा भइसक्दा समेत बागमती प्रदेशको संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरू बीच भागबण्डा मिलाउन नसक्दा समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका ५ वटा दलहरूलाई सरकारमा समेट्न नसकेपछि त्यसको असर संसदीय समितिमा परेको हो । जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपा समेटिँदा समर्थन दिएका अन्य २ दल भने छुटे । 

जम्कट्टेलले सरकारमा ती २ वटै दललाई समेट्ने प्रयास गरे पनि एमाले बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले उक्त दलहरूलाई सरकारमा ल्याउन चाहेनन् ।  प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका थपलियाले प्रदेश सरकारमा ३ दलको मात्र सहभागिता हुनु पर्ने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको अन्य २ वटा दललाई समेट्ने प्रयास असफल भएको थियो । थपलियाको जोडबलका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी सरकारलाई समर्थन दिएर पनि बाहिरिएका थिए । हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारलाई समर्थन मात्र दिएन सत्ता साझेदार दल झैँ सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

एमालेका थपलिया एकीकृत समाजवादीलाई समितिको सभापति दिने पक्षमा छैनन् ।

प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा कायम गरेसँगै भागबण्डामा समस्या हुँदा ती २ दललाई सरकारमा समेट्न समस्या देखिएको थियो । हाल प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्री सहित ४, एमालेका ४ र राप्रपाका ३ जना मन्त्री रहेका छन् ।

सरकारलाई समर्थन दिएका २ दललाई सरकारमा समेट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संसदीय समितिमा समावेश गर्ने रणनीति तयार पारेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई एक–एक समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिने गरी समिति रोज्न अफर समेत गरेको बुझिएको छ । तर, एमाले भने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको रणनीति विरुद्धमा देखिएका छन् । एमालेका थपलिया एकीकृत समाजवादीलाई समितिको सभापति दिने पक्षमा छैनन् ।

प्रदेशसभाका समितिहरूले छिट्टै पूर्णता पाउने मन्त्री थपलियाले बताए । समितिलाई पूर्णता लिने विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । समितिमा सरकारलाई समर्थन गर्ने ४ वटा दलले मात्र सहभागिता जनाउने उनले बताए ।

‘संसदीय समितिमा छिट्टै नै पूर्णता पाउँछ । यस विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच छलफल जारी छ । तत्काललाई हामी ४ दललाई समेटेर संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन्छौँ । सरकारलाई समर्थन दिएको एउटा दल भने हामीले समेट्न सक्दैनौ । संसद्मा ५ वटा समिति रहेको छ । एउटा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको स्वतः हुन्छ । अन्य ४ वटा समिति भने सत्ता गठबन्धनका दलहरूले बाँडेर लिने छन् ।’ उनले भने ।

अध्यादेश पास गर्न ढिलाइ

संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको ५ वटा अध्यादेश पास गर्न ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा जारी गरिएको विभिन्न ५ वटा अध्यादेश गत पुस १८ गते बसेको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त अध्यादेश पास गर्न आगामी फागुन १८ गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदीय समितिमा छलफल गरी सदनबाट पास गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाण करण समेत गरी सक्नु पर्ने हुन्छ ।

गत पुस १८ गते बसेको सदनले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्दै ऐनका रूपमा जारी गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारलाई अनुमति दिएको थियो । तर, संसदीय समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक आउन सकेको छैन भने अध्यादेश पास गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

उक्त बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पेस गरेका प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ र प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश २०७९ सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो । संविधानतः ती अध्यादेशलाई ऐनका रूपमा मान्यता दिन सरकारले सदनमा पेस भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताका अनुसार संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा कुन समितिले कुन अध्यादेश हेर्ने अन्यौलता कायम रहेको छ । उक्त अन्यौलता हटाउन आगामी प्रदेशसभा बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाई छ । संसदीय समिति खाली रहँदा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेको र आए पनि समितिमा छलफल हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।

मन्त्री थपलियाका अनुसार अनुसार आइतबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकले संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । उक्त बैठकले संसदीय समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।