काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने सम्बन्धमा सरकारलाई दिएको दुईदिने अल्टिमेटमको समय घर्कँदै गर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन । नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गुमाएको रास्वपाले पुन सो पद आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने अन्यथा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो । शुक्रबार पार्टीको बैठकले सरकार छोड्ने निर्णय गर्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको फोनपछि रास्वपा केही निर्णय नगरी २ दिनका लागि पछि हटेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री आफैले राख्ने पक्षमा रहेपछि रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने बताइरहेका बेला यता एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सरकार बनाउने बेलाको सहमति पालना गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहेका छन् । शनिवार बिहान एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच रास्वपालाई सहमतिमा ल्याउनेबारे बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । बिहान दुई नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्यकिरणले रातोपाटीलाई बताए । 

ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टीको स्थायी कमिटि बैठकका लागि पेरिसडाँडा पुगेका थिए । शनिवार अपराह्नसम्म पार्टी बैठकमा प्रचण्ड सहभागी रहेका थिए । शनिवार रास्वपाका विषयमा सत्ताघटक दलका प्रतिनिधिबीच छलफल हुनेसम्बन्धी कुनै कार्ययोजना नरहेको सुर्यकिरणले बताए ।  यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर छलफल गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई दिएको छ । शनिवार पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाल, सहमहामन्त्री तथा केही सांसदहरु भने पार्टीको संगठनको कार्यक्रमका लागि पोखरामा व्यस्त थिए । पार्टी सभापति भने काठमाडौंमै रहेको र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने नहुनेबारेमा थाहा नभएको पार्टी प्रवक्ता ढकालका स्वकीय सचिव युवराज बाँनियाले बताए । 

सरकारको नेतृत्व गरेकाले काम गर्न सहजताका लागि गृहमन्त्री आफैले राख्नुपर्ने पार्टीभित्रबाट प्रचण्डलाई दवाव छ भने सत्ता घटक दल राप्रपा, एमाले र रास्वपाले भने गृहमन्त्रालय माओवादीले राख्ने कुरामा सहमत छैनन् । एमालेले गृहमन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनुपर्ने, मन्त्री को बनाउने सो दललाई नै निर्णय गर्न छोडिदिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । २ दिनअघि बिराटनगर विमानस्थलबाट काठमाडौं आउनेक्रममा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार गठनका बेला गृहमन्त्री रास्वपाको भागमा परेको बताउँदै सो पद सोही दललाई दिनुपर्ने र त्यसका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका थिए । 

माओवादी केन्द्रमा भने सरकारलाई कांग्रेसले समेत समर्थन गरेकोले गृहमन्त्रालय रास्वपालाई दिन नहुनेमा बलियो मत रहेको छ । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि केही फरक नपर्ने माओवादीका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यता सरकारमा गइसकेको रास्वपालाई बाँकी एक राज्यमन्त्री सहित अन्य २ विभागीय मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकस परेको छ ।