कर्णालीको खेलकुद विकासका लागि बजेट अभाव हुन नदिने गरि पहल थाल्छौँ : अर्थमन्त्री शाह
सुर्खेत । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना कर्णालीमा हुने घोषणासँगै कर्णालीमा खेलकुद पूर्वाधार र बजेटको चुनौती थपिएको छ । यद्यपि कर्णालीका नयाँ अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाहले कुनै पनि हालतमा बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । शनिबार बिहान निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालाको अनुगमन गर्दै मन्त्री शाहले तोकिएकै समयमा रंगशाला निर्माणको काम सक्नेगरि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले रंगशालाको लागि बजेट अभाव हुन नदिने गरी प्रदेश सरकार अग्रसर हुने बताए । २ मंसिर ०८१ सालमा हुने उक्त प्रतियोगिताका लागि संघीय सरकारले बजेटमा आलटाल गरिरहेको प्रदेश खेलकुद परिषद्को भनाई छ । अर्थमन्त्री शाहले बजेटका सन्दर्भमा संघ सरकारसँग समेत पहल थालिने बताए । अहिले निर्माणाधीन प्रदेश गौरवको रङ्गशाला निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको रङ्गशालामा हालसम्म करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।
हालसम्म फुटबल मैदान, कबर्ड हल, भिआइपी प्यारापिट, स्वीमिङ पुलको ढलानलगायत अन्य भौतिक संरचनाका कामहरु भइरहेका छन् । रङ्गशालाको शिलान्यास ०७८ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गरेको थिए । ०८१ जेठ ११ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
निर्माणको जिम्मा एमएसी–जिएसएल कम्पनीले लिएको छ । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागत रहेको रङ्गशालामा १० हजार दर्शक अट्ने क्षमता छ । जसमा भलिबल, बास्केटबल लगायतका कोर्टका साथै मेडिकल वार्ड, रेफ्री, चेन्जिङ र रिफ्रेस रूम, स्वीमिङ पुल, पार्किङ लगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।
१० औँ राष्ट्रिय खेलकुदका सम्पुर्ण खेलहरु हाल निर्माणाधीन रङ्गशालामा मात्र नभई कर्णालीका अन्य जिल्लाहरुमा पनि हुने गरी तयारी थाल्नुपर्ने चुनौती छ । अर्थमन्त्री शर्माले त्यसका लागि पनि सरकारले छलफलका माध्यमबाट बजटेको व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँ महानगरद्वारा उपविजेता नेपाली महिला टोलीलाई २५ लाख नगदसहित सम्मान
-
रङ्गशालामा लाग्यो ओली विरुद्ध मुर्दावादको नारा
-
दिल्लीमा तीव्र वायु प्रदुषण
-
महाकविको ११६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा कविता वाचन
-
बंगलादेशसँग हारेसँगै राजेन्द्र तामाङद्वारा मुख्य प्रशिक्षक छाड्ने घोषणा
-
प्रहरीका दुई जना डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस