रुपन्देही । राजनीति गर्नेहरूले मुख्यतः जनताको सेवा गर्नुपर्ने हो, मूल नीति बनाउँदा जनमुखी नीति बनाउनुपर्ने हो । तर लुम्बिनी प्रदेशमा भने आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन पटक पटक ऐन नियम परिमार्जन गरेर सुविधा भोग गरिरहेको देख्न सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदहरूले पटक पटक ऐन संशोधन गरेर आफ्ना सेवा सुविधा बढाएका हुन् । 

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बनेको प्रदेश सभा र प्रदेश सांसदहरू जनताको हितमा भन्दा आफ्नो हितमा ऐन संशोधन गरेर सुविधा भोग गरिरहेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी २०७५ मा बनेको ऐन पटक–पटक संशोधन भएको छ । प्रदेशसभा सांसदहरूले विभिन्न १३ शीर्षकमा सुविधा लिँदै आएका छन् ।

सांसदहरूले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ का आधारमा सुविधा पाउने गर्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार थपिँदा सुविधा मासिक ६० हजार पुग्छ ।

प्रदेशप्रति जनताका आक्रोश र वितृष्णाको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरूले सुविधामाथि सुविधा लिनु हो ।

त्यसबाहेक सञ्चार सुविधा भनेर मासिक २ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, बिजुली पानीको मासिक १ हजार ५०० रुपैयाँ पाइन्छ । सांसद निर्वाचित भएर आएपछि फर्निचर खर्च भनेर एकमुष्ट ४५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताइन् । आन्तरिक भ्रमण (देशभित्र) मा निस्किए सांसदले प्रतिदिन २ हजार, वैदेशिक भ्रमणमा गएको अवस्थामा प्रत्येक दिन १७५ अमेरिकी डलर पाउने कानुन बनेको छ । यातायात सुविधा भनेर बैठक भत्ताबाहेक थप ५०० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यो ५०० रुपैयाँ बैठक बसेको दिनको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । सांसदहरूले उपचार खर्च पनि पाउँछन् । अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएमा बिल अनुसारको सबै रकम उपलब्ध गराउने र निजी अस्पतालमा भर्ना भएको भए बिलको आधा रकम पाउने गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सभामुखले पारिश्रमिकबापत मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । बैठक भत्ता प्रत्येक दिनको १ हजार, सरकारी इन्धन प्रतिमहिना २०० लिटर, सभामुखले प्रयोग गर्ने गाडीका लागि मोबिल ३ महिनामा १० लिटर, बिजुली पानीको शुल्क बिल अनुसार पाउँछन् । 

सभामुखका लागि सरकारी निवास र गाडीको व्यवस्था पनि हुन्छ । आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक २ हजार ५०० र वैदेशिक भ्रमणमा गए प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउने कानुन बनाइएको छ ।

उपसभामुखको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार, बैठक भत्ता १ हजार, सवारी इन्धन सुविधा मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली धारा बिल अनुसार, सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार छ । आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक २ हजार र बाह्य भ्रमण खर्च प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

विपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक मासिक ५० हजार, बैठक भत्ता १ हजार, आवास सुविधा मासिक १५ हजार, फर्निचर एकमुष्ट ४५ हजार, सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली पानी मासिक १ हजार ५००, सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार पाउँछन् । आन्तरिक भ्रमण प्रत्येक दिनको २ हजार ५०० र बाह्य प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर पाउँछन् ।

सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना १५ हजार, फर्निचर ४५ हजार, सवारी इन्धन प्रतिमहिना १५० लिटर, मोबिल १० लिटर, खानेपानी र बिजुली प्रतिमहिना १ हजार ५०० र सञ्चार खर्च २ हजार पाउँछन् । भ्रमण भत्ता विपक्षी दलको नेतासरह हुनेछ ।

सत्तापक्षका सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकलाई मासिक यातायात खर्चबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । पदाधिकारीहरूले सवारीसाधन, स्वकीय सचिव पनि पाउने प्रावधान रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

मुलुकमा आर्थिक सङ्कट देखिएकाले मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसतर्फ प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसकेको सुशासनविद् खेमराज रेग्मी बताउँछन् ।

‘प्रदेश सभा र प्रदेश सांसदहरूले जनताको हित हुने, जनतालाई राहत सुविधा हुने कानुन बनाउनुपर्ने हो, तर मुलुकको दयनीय आर्थिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै प्रदेशसभाले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा थप्ने विधेयकमा नियन्त्रण गर्नुको साटो हुबहु पारित गरिदिने गरेको देखियो’–उनले भने–‘प्रदेशप्रति जनताका आक्रोश र वितृष्णाको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरूले सुविधामाथि सुविधा लिनु हो,’ रुपन्देही नागरिक समाजका अध्यक्ष ईश्वरी चापागाई संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सांसदको सङ्ख्या आधा घटाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।