लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौ प्रदेशसभा बैठक आजबाट सुरु भएको छ । बैठकले प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यको मनोनयन गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पाँचौं बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरुको मनोनयन गरेको हो ।
संसदीय दलले बुझाएको सिफारिसका आधारमा मनोनयन गरिएको समितिका सदस्यहरुमा तुलसीप्रसाद चौधरी, रत्नबहादुर खत्री, वसीउद्धिन खाँ, जन्मजय तिमिल्सिना, इन्द्रजीत थारु, मिनाकुमारी श्रेष्ठ, राजकुमार चौधरी, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा राजमाझी, सन्तोषकुमार पाण्डे रहेका छन् ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १४ को उपनियम १ बमोजिम प्रदेश सभा सञ्चालनको सहजताको लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुने बिषयवस्तुको प्राथमिकता तथा समायवधि निर्धारण लगायतका जिम्मेवारी समितिमा रहेका छन् । सो आधारमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष र प्रदेश सभा मामिला हेर्ने मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
आजको बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री लिला गिरीले महालेखा परिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ र २०७९ पनि पेस गरेका छन् । पेस गरिएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा जानेछ । सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदनको अध्ययन, छलफल र सुझाव दिने जनाइएको छ ।
बैठक सुरु भएलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीको रिहाइको माग गर्दै उठेर विरोध जनाएपछि संसदीय दलका नेतालाई आफ्नो धारणा राख्न विशेष समय उपलब्ध गराइएको थियो । संसदीय दलका नेता धर्म चौधरीले पक्राउ परेका सांसद चौधरीको रिहाइको माग गर्दै संसद चल्न नदिने अडान राखेका थिए । त्यसलगत्तै १५ मिनेट स्थगित गरिएको संसद त्युपछि लगातार सुचारु भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी र भारत भ्रमणका लागि इङ्ल्यान्डको टोली घोषणा
-
कास्की जिल्ला अदालतमा रविसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा के–के प्रमाण तथा कागजातहरु बुझाइयो ? (सूचीसहित)
-
मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेभित्र चर्को दबाब
-
रवि लामिछानेको बयान : ‘गोरखा मिडियाको चेक जारी गर्नुमा जीबी राईकै नियन्त्रण हुन्थ्यो’
-
छविलालको बयान : जीबी र रविले टिभी खोल्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन्
-
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण : दीपेश पुनविरुद्ध किन चल्यो मुद्दा ?