काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण गर्न तयारी थालेको छ । तालिका अनुसार माघ मसान्तअघि नै आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने बजेटको स्रोत व्यवस्थापनसँगै खर्चको सीमा (बजेटको सिलिङ) समेत टुङ्ग्याएको छ ।  

स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले अधिकतम बजेटको सिलिङ साढे १८ खर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । तथापि, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, गभर्नरसमेत सम्मिलित बजेट तयारी तथा स्रोत समितिले बजेटको आकार (सिलिङ) गोप्य राखेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनराज श्रेष्ठको संयोजनमा महालेखा नियन्त्रक, अर्थ सचिव, गभर्नर, राजस्व सचिव सहित १ जना आमन्त्रित सदस्य गरी कूल ६ सदस्यीय समितिले बजेटको सिलिङ टुङ्गो लगाएको हो । समितिले बजेटको मार्गदर्शन एवम् बजेटको आकार टुङ्गो लगाएसँगै अब आयोगको आर्थिक तथा प्राविधिक समितिले बजेटका प्राविधिक पक्षको काम अघि बढाउने आयोगका निर्देशक यदुनाथ आचार्यले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

उनका अनुसार बजेटको मागदर्शन र सीमाको टुङ्गो लागेसँगै अब मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयारी गर्ने र सो अर्थ पठाइने छ । उसो त यता अर्थ मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर तीव्र तयारी थालिसकेको छ । सम्भावित आयोजना तथा परियोजना, मन्त्रालयगत खर्च संरचनालाई बजेटमा समेट्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ । 

यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जाने सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिसकेको छ । आयोगले यस्तो प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र पठाइसक्न सूचना गरेको थियो । प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

होला त बजेट निर्माणको परम्परागत प्रणालीमा ब्रेक थ्रु ? 

खास गरी बजेट निर्माणको प्रक्रिया आयोजना तथा परियोजनाको छनोट प्रक्रिया नै गलत हुने गरेकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च कट्ने देखेपछि सरोकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन् । 

विगत २० वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा पुँजीगत (विकास खर्च)मा दयनीय अवस्थालाई हेर्दा अब बजेट निर्माण तथा परियोजना छनोट र खर्चको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मागहरू उठ्न थालेका छन् । 

‘हाम्रो बजेट निर्माणको तौर तरिका र परियोजना छनोटको विधि नै गलत भयो । बर्सेनि बजेट खनाइन्छ तर त्यसले १०औँ २०औँ वर्षसम्म पनि उपलब्धि दिन सक्दैन भने त्यस्तो परियोजनामा किन लगानी गर्ने ? विकास निर्माणका उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्दा पनि छिटो सम्पन्न हुने र दीर्घ उपलब्धि दिने खालाका छनोट गर्नुपर्‍यो,’ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

उसो त बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै मुलुकको बजेट निर्माण र परियोजना आयोजना छनोट प्रक्रिया परम्परागत र लिगेसी भएको स्वीकारेका थिए। 

‘हामीले कस्तो आयोजना, परियोजनालाई प्राथमिकता दिने हो ? नेताले ल्याएको परियोजनालाई बजेट दिने हो कि, मन्त्रीले आफूलाई लागेको परियोजनामा बजेट दिने हो कि, कि विज्ञले दिएको सुझावका आधारमा बजेट दिने हो ? अब यसरी हुँदैन हामीले हाम्रो बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आएको छ । परम्परागत बजेट प्रणालीले वास्तविक विकास दिन सक्दैन, आर्थिक उन्नति दिन सक्दैन’ उनले भने । 

सोही अवसरमा मन्त्री पौडेलले अब आर्थिक नीति तथा खर्चको संरचनामा नै परिवर्तन गर्ने बेला आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालय सो कार्यमा लागिसकेको बताए । 

सम्भव छ यसै पटक ?

योजना आयोगका निर्देशक यदुनाथ आचार्य आर्थिक ऐन, २०७८ अनुसार बजेट निर्देशित र नियन्त्रित हुने हुँदा संरचनागत प्रणालीको परिवर्तन तत्काल सम्भव नभएनि मार्गदर्शन, कार्यविधि तथा नियमावलीहरूलाई केही परिवर्तन गरेर जान सकिने बताउँछन् । 

‘कतिपय ऐनले बाँधिएका मुद्दाहरूमा तत्काल परिवर्तन गर्न सम्भव नहोला । सानातिना र सम्भव भएका प्रणालीहरूलाई परिवर्तन गर्न चाहने हो भने कार्यविधि, नियमावलीहरूलाई परिवर्तन गरेर जान सकिन्छ । तर यसका लागि ठोस नीति र अग्रसरता चाहिन्छ,’ उनले भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २५ ले व्यवस्था गरेको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क’ मार्फत विकास निर्माण, आयोजना तथा परियोजनाहरूको छनोट र बजेटको प्राथमिकता बनाउने हो भने समस्या नहुने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय योजना बैंकको मूल स्प्रिट सबै केन्द्रीय निकाय, मन्त्रालय तथा आयोगहरूले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था विपरीत आएका आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने हुँदा ५० करोडभन्दा माथिको लागत भएका सबै आयोजनाहरू राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एनपीबीएमआईएसमा अनिवार्य प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत योजना आयोगले गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा छिट्टै गरिने 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी हुँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी समेत तीव्र पारेको छ । बजेट महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्यको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका सबै सहसचिव र बजेट महाशाखाका उपसचिव समेत रहेको बजेट समीक्षा तयारी समिति बनेको छ । यस समितिले माघ महिनाभित्र नै बजेटको समीक्षा गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालय अनुसार माघ १९ गतेसम्म लक्ष्यको ३४.२३ प्रतिशत रेभेन्यू (राजस्व) उठेको छ भने विनियोजित बजेटको ३५.६३ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म चालुतर्फ ४ खर्ब ९४ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ जम्मा ६० अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र खर्च हुन सकेको अवस्था छ ।