काठमाडौं । इजरायलमा ‘जीटुजी’ (गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट) मार्फत कामदार लैजाने योजना सफल रह्यो । इजरायलको योजना सफल भएपछि उत्साहित बनेको सरकारले अन्य देशमा पनि त्यसैगरी कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढायो । उसो त सरकारले कोरियामा पनि विगतदेखि नै ‘जीटुजी’ मार्फत नै कामदार पठाउँदै आएको छ । 

पछिल्लो पटक सरकारले बेलायत र जापानमा पनि जीटुजी मार्फत नै कामदार पठाउनेगरी तयारी थाल्यो । तर, त्यसमा सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।  तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको सक्रियतामा बेलायत र जापानमा नेपाली कामदार पठाउने गृहकार्य अगाडि बढेको थियो । सोही आधारमा दुई देशबीच समझदारी समेत भएको छ । तर, अहिले प्रगति भने शून्य जस्तै बनेको हो । 

बेलायतको प्रोटोकल कानुन मन्त्रालयमा थन्कियो 

नेपाल र बेलायतबिच गत भदौ ६ गते नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी श्रम समझदारी भएको थियो । सोही आधारमा जनवरी २०२३ बाट बेलायतमा पठाइने नर्सका लागि आवेदन माग गर्नेगरी कार्यतालिका बनेको थियो । तर, फेब्रअरी लागिसक्दा पनि मापदण्डको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । 

बेलायतमा कसरी कामदार पठाउने ? छनोट प्रक्रिया कस्तो हुने ? लगायतका विषयमा मन्त्रालयले गत कात्तिकमा नै मापदण्ड तयार पारेको थियो । तर, उक्त प्रोटोकलको मस्यौदा अध्ययनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने मन्त्रालयले अध्ययनको काम अहिलेसम्म सकेको छैन । 

मापदण्ड पारित गर्नमा ढिलाइ हुँदा सन् २०२३ को जनवरीबाट कामदार पठाउने कार्यपालिका प्रभावित भएको छ । ‘जीटुजी’ मार्फत बेलायत पठाउने नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापन र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रोटोकलको मस्यौदा बनेको थियो । 

उक्त कामका लागि श्रम मन्त्रालयले उपसचिव राजन पौडेललाई खटाएको छ । तर, प्रोटोकलको मस्यौदा नै कानुन मन्त्रालयमा अड्किएपछि थप गृहकार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले प्रोटोकलको मस्यौदा अध्ययनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट नआएको बताए । त्यो बाहेक थप कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

समझदारी अनुसार बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीको छनौट वैदेशिक रोजगार विभाग र बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयरममार्फत हुनेछ । नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोध भर्ना समेत बेलायतको रोजगारदाताले नै गर्ने गरी नेपाल र बेलायतबिच समझदारी भएको थियो । त्यो बाहेकका अन्य विषयमा मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त मापदण्ड कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ । 

थप समाचार

बेलायत र जापान कामदार पठाउन ‘प्रोटोकल’ तयार, चुनावपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने

बेलायतमा पहिलो चरणमा करिब २०० जना नर्सहरूलाई पठाउने गरी समझदारी भएको थियो । पहिलो चरण सफल भएपछि अर्को चरणमा थप नर्सहरूलाई पठाउने गरी समझदारी भएको थियो । 

जापानको प्रोटोकल मस्यौदा परराष्ट्रमा 

त्यस्तै जापानमा कामदार पठाउने विषयमा अहिलेसम्म केही पनि प्रगति हुन सकेको छैन । कुनै बेला जापान बेलायतमा कामदार पठाउने विषयले निकै चर्चा पाएको थियो । तर, त्यो विषय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जापानमा कामदार पठाउने विषयमा बनेको प्रोटोकलको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । परराष्ट्रले सुझाव दिन नसक्दा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

प्रवक्ता घिमिरेले परराष्ट्रबाट पारित भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गर्ने सोही आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । मन्त्रालयले जापान र इजरायल हेर्ने गरी वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक सुनुवारलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

जापानको हकमा सन् २०१९ को मार्चमा नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारी पत्र (मेमोरेण्डम अफ को–अप्रेशन अर्थात् एमओसी) ले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापानमा रोजगारीका लागि जान पाउने भन्ने थियो । 

सो सम्झौतामा जापानले गर्नुपर्ने काम र नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने विषय तोकिएको थियो । आफ्नो भागमा परेको काम जापानले पुरा गर्दै गयो । तर, नेपालले पुरा गर्न सकेन । जसले गर्दा अहिलेसम्म साढे ५ हजार भन्दा बढी नेपाली भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि जापान जान पाएका छैनन् । 

गत १९ साउन, २०७९ मा नेपाल–जापान संयुक्त कार्यदलको दोस्रो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले जापानमा केयरगिभर, कृषि, निर्माणक्षेत्र र रेष्टुरेन्टमा ८५० कामदार पहिलो चरणमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । एसएसडब्लु प्रणालीमार्फत् नेपाली नागरिक विभिन्न १४ वटा पेशागत क्षेत्रमा रोजगारी लागि जान पाउने भन्ने थियो । नेपालमा कोरियाकै जस्तो प्रणालीबाट जापानले भाषा तथा सीप परीक्षा लिइरहेको छ । दुबै परीक्षा पास गरेका कामदारलाई व्यक्तिगत रूपमा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको साझेदारीमा वा सरकार–सरकारबीचको सम्झौताका आधारमा कसरी पठाउने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।

थप

इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियामा सुधार गरिँदै