धनगढी । प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी पक्राउ प्रकरणपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम सरकारसँगै सङ्घीय सरकारमा समेत पर्ने देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा गठन भएको तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै विश्वासको मत विना हालसम्म पूर्णता पाउन नसकेको नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोखिममा परेको छ ।

उसै पनि पार्टीका संरक्षक रेसम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडानमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नै प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि क्रुद्ध बनेको छ । बिहीबार बेलुका धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जित श्रेष्ठ चौधरीले भनिन्, ‘कुनै पनि निकायमा जानकारीविना पक्राउ गरिएको छ । सबै निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । तर रिहाइ नभएको अवस्थामा हामी जुनसुकै सरकारको बारेमा सोच्न बाध्य हुँदैछौ । एउटा माग मुद्धा छँदै थियो, तर हाम्रो एउटा जन निर्वाचित सांसदलाई फरारको सूचीमा रहेको भन्दै सुनियोजित ढङ्गले पक्राउ गरिएको छ । ९ वर्षदेखि फरार भनिएको छ । ९ वर्षको अवधिमा त उहाँ धेरै चुनाव लडिसक्नुभएको छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट चुनाव जित्नुअघि उहाँ विभिन्न पार्टीबाट मेयर र प्रदेशसभा सदस्यको लागि पनि चुनाव लड्नु भएको छ । पहिले फरार नहुने, अहिले चुनाव जित्दा फरार हुने ?’

प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरी पक्राउ प्रकरणलाई राजनीतिक दाउपेचको रूपमा समेत लिइएको छ । यता सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन आनाकानी गर्दै आइरहेको नागरिक उन्मुक्ति प्रति ठुला दलले ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ रणनीति अपनाएको हुन सक्ने टिप्पणी गरिएको छ । अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरी भन्छन्, ‘यहाँ त छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम जस्तै भयो । तर यसले नागरिक उन्मुक्तिलाई भन्दा सत्तासीन ठुला दललाई नै घाटा हुने देखिन्छ । यो रवैयाले त यहाँ कसैको सरकारले कहिल्यै पूर्णता पाउने देखिँदैन ।’

३ हप्ता बित्नै लाग्दा समेत मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले ३० भित्रै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अर्कोतिर, मुख्यमन्त्री रावलले कुनै पनि हालतमा नागरिक उन्मुक्तिबाट विश्वासको मत पाउनुहुन्न भन्ने रणनीतिमा लागे विश्लेषण गरिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरी पक्राउ प्रकरणलाई हालको सत्ता गठबन्धन भत्काउने नेपाली कांग्रेसको रणनीतिको रूपमा समेत लिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पक्राउ पर्नुभन्दा केहीदिन पहिले सोही मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा महासमिति सदस्य रहेका वीरबहादुर चौधरी आफै अदालत पुगेका थिए । उनी फौजदारी संहिता कार्यविधिको दफा १५५ को सुविधा लिन अदालत पुगेको बताइन्छ । तर अदालतले इन्कार गर्यो । चौधरी शुक्रबार कारागार चलान गरिएका छन् । उनै वीरबहादुर चौधरी आफै अदालत जानुलाई हालको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने कांग्रेसको चालको रूपमा आशङ्का गरिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिका महासचिव रतन थापाले भने, ‘सरकारले १० वर्ष पहिले मुद्दा फिर्ता लिइसकेको केसमा अहिले नै वीरबहादुर चौधरी अदालत जानुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ । एउटै केशमा एक जना जेल जानु र अरू नजानु प्रहरीको खोजीको विषय बन्छ नै । उहाँ परिचालित हुनभयो र हाम्रो सांसद पक्राउ पर्नुभयो । हालको गठबन्धनबाट नागरिक उन्मुक्तिलाई बाहिर्याएर गठबन्धन भत्काउने खेल नै हो जस्तो हामीलाई लाग्छ ।’

यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पक्राउको विरोधमा तथा चौधरीको रिहाइको लागि २४ घण्टे अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।  पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका हुन् । पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २४ घण्टाभित्र रिहा नगरे त्यसपछि घट्ने घटनाको दोषी सरकार र सम्बन्धित निकाय हुने चेतावनी दिइएको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सभापति माधव चौधरी र थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाका प्रवक्ता चुनीराम चौधरीले पनि संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । यसैक्रममा कैलालीको बौनियामा पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन समेत भएको छ । 

के हो घटना ?

नेपालको सङ्घीय संरचना निर्धारण तथा संविधान लेखनको क्रममा विभिन्न आन्दोलन उत्कर्षमा थिए । यसैमध्ये तराइ भूगोलमा एक प्रदेश बनाउनुपर्ने आन्दोलन भयो । परस्पर विरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट थारुवान् आन्दोलन पनि भयो । आन्दोलनले उग्र थियो । २०६६ भदौताका कैलाली जिल्लालाई आफ्नो प्रमुख आधार क्षेत्र बनाएको थरुहट पक्षले कैलालीमा बन्दको आह्वान गरेको थियो । सो बन्दको अवज्ञा गरी ट्याक्टर चलाएको भन्दै आगजनी भएको थरुहट नेता समेत रहेका थाकस कैलालीका सभापति माधव चौधरी बताउँछन् ।

२०६६ भदौ ३ गते लम्की चुहा नगरपालिकाका पूर्व मेयर महादेव बजगाईँको लु. २ त. २११ नम्बरको को ट्याक्टरमा आगजनी भएको जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलामा उल्लेख छ । साजन चौधरीले ट्याक्टर चलाएर ढुङ्गा लिन चिसापानीमा रहेको गोराङ्गा खोलामा गएका थिए । उनीहरूले ढुङ्गा लोड गरेर लम्कनतर्फ आउने क्रममा साँझतिर साविकको बलिया–८ धोबेनी खोलास्थित सडकमा १० जना जतिले नियन्त्रणमा लिएर ट्याक्टरमा आगो लगाइदिएका थिए ।

सोही आगजनी घटनामा ट्याक्टर मालिक बजगाईँले १ वर्षपछि २०६७ भदौ २ कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । जिल्ला अदालत कैलालीले सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०७० वैशाख ९ गते चौधरीसहित परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जनही ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो ।

तर अदालतको फैसला पूर्व २०६९ जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोली र थारु सङ्घर्ष समितिबीच शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा आन्दोलनमा क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको पाइएको छ । आन्दोलित पक्षको तर्फबाट थारु सङ्घर्ष समितिका संयोजक चन्द्रकुमार चौधरीलगायत र सरकारको पक्षबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीसमेत रहेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक टोपबहादुर रायमाझी र ऊर्जा मन्त्री रहेकी वार्ता टोलीकी सदस्य राधा ज्ञवालीको हस्ताक्षरमा थारुहरूको चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको निःशर्त रिहाइ गर्ने, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । सो सहमति विपरीत र १० वर्षपछि चुनाव जितेपछि पक्राउ गरेपछि व्यापक विरोध भइरहेको हो ।

बाँकेको चिसापानीबाट पक्राउ परेका चौधरीलाई विमानमार्फत धनगढी ल्याइएको छ । बाँकेदेखि कैलालीसम्मको दुरी ३ घण्टामै तय गर्न सकिने भए पनि उनलाई नेपालगन्जबाट काठमाडौँ र विमानमार्फत धनगढी ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । बिहीबार बेलुका चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ । उनलाई शुक्रवार जिल्ला अदालतमा बुझाइएको छ ।