बुधबार, १२ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

कृषि मन्त्रीले बाँडेको निस्साको कुनै अर्थ छैन, यो झुक्याउने काम मात्रै हो : आयोग

शुक्रबार, २० माघ २०७९, १६ : ००
शुक्रबार, २० माघ २०७९

बारा । राष्ट्रिय भूमि आयोगले कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले बाराको टागियाँवस्तीका स्थानीयहरूलाई बाँडेको जग्गाको निस्साको कुनै अर्थ नभएको र जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै भएको जनाएको छ ।

आयोगले बिहीबार सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासकीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को अनुसूची ३ र ४ बमोजिम सूचीकृत गरेर मात्रै लाभग्राहीहरूलाई निस्सा वितरण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको जनाएको छ । आयोगले वडाले हस्तलिखित रूपमा बाँडेको जग्गाको निस्साको कुनै नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने जनाएको छ ।

शनिबार कृषि मन्त्री साह र प्रदेशसभा सदस्य रवीन्द्र दास श्रेष्ठले टाँगियावस्तीमा स्थानीयहरूको आँखोमा छारो हाल्न झुक्याउने बाँडेको हस्तलिखित निस्साको कुनै अर्थ नभएको जनाएको छ ।

‘कृषि मन्त्रीले टाँगियावस्तीमा बाँडेको जग्गाको निस्साको कुनै अर्थ छैन, त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने र झुक्काउने काम मात्रै हो, त्यो कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैन’ आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले भने ‘हामीले देशभर सबै पालिकाहरूमा कम्प्युटर प्रणालीबाट तथ्याकं सूचीकृत गरेर केन्द्रीय भूमि आयोगले सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै अव निस्सा बाँड्नुस् भनेपछि मात्रै बाँड्न मिल्छ ।’ आयोगले मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य आफै उपस्थित भएर सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी नै नगराई जग्गाको निस्सा बाँडेकोमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शनिबार उपमहानगरको वडा नं १६ वडा कार्यालयले सम्बन्धित उपमहानगरका नगरप्रमुख,अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय, भूमि आयोग, डिभिजन वन कार्यालय, मालपोत र नापीलाई जानकारी नै नगराई मन्त्री साह र प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठ मार्फत टाँगियावस्तीमा बसोबास गर्नेहरूलाई भूमिहिन सुकुम्वासीको नाममा जग्गाको निस्सा वितरण गरेको थियो । ‘नगरपालिकाको मेयरलाई नै बाइपास गरेर सङ्घीय मन्त्री जस्तो मान्छेले कानुनी व्यवस्था नै नबुझी निस्सा बाँड्नु गलत हो, त्यो निस्सा कुनै पनि सर्तमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन’ आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खड्काले भने ।

आयोगले १ वर्षअघि २०७८ फागुन ७ गते भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मार्फत कम्प्युटर प्रणालीबाट तयार पारेको निस्सा मात्रै बाँड्न मिल्ने लिखित निर्णय गरेको थियो । तर वडा कार्यालयले विमानस्थलको जग्गामा बसोबास गर्ने टाँगियावस्तीका  १ हजार ६६५ (वडाले सङ्कलन गरेको तथ्याकं) घरधुरीलाई हस्तलिखित निस्सा वितरण गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र रहेको टाँगियावस्ती सहितको  भूभागलाई समेटेर सो ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण  गर्न सरकारले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।

आफ्नो क्षेत्रभित्र जानकारी नै नगराई जग्गाको निस्सा बाँडेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले सव डिभिजन वन कार्यालयहरू मार्फत जितपुरसीमरा, कोहल्वी, निजगढ र करैयामाई गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेर कुन ठाउँका के कति जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको भन्दै विवरण माग गरेको छ भने आयोजना कार्यालयले भूमि आयोगलाई पत्राचार गरेर गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत जनाएको छ । यता प्रदेश सभा सदस्य रवीन्द्र दास श्रेष्ठले भने सङ्घीय मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यलाई विमानस्थलको जग्गाको निस्सा बाँड्ने अधिकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । टाँगियावस्तीका १ हजार ६६५ घरधुरीले ६४८ बिगाहा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोग चलन गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप