बारा । निजी लगानीमा खुलेका संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि अनिवार्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न जितपुरसीमरा उपमहानगरपालिकाले  निर्देशन दिएको छ । नगर शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ५, दफा १९ को उपदफा ६ बमोजिम  फागुन १० गतेभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

उपमहानगरले २०७५ सालमा नै जारी गरेको नगर शिक्षा ऐन विगतमा पुराना जनप्रतिनिधिहरूले कार्यान्वयन नगरेपछि नगरप्रमुख राजन पौडेलले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका हुन् । संस्थागत विद्यालय  सञ्चालन, व्यवस्थापन र रेखदेख गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

माघ १० गते उपमहानगरले २४ वटै वडाका रहेका निजी विद्यालयहरूलाई पत्र पठाएर फागुन १० गतेभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । उपमहानगरले जारी गरेको शिक्षा ऐनको परिच्छेद ६ मा संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र रेखदेख गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालय संस्थापकले तोकेको शिक्षा प्रेमी, समाजसेवी र अभिभावक मध्येबाट १ जना व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने, सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिमध्येबाट नगर शिक्षा समितिले मनोनयन गरेको १ जना, नगर शिक्षा समितिद्वारा मनोनीत १ जना, स्थानीय शिक्षा प्रेमी तथा समाजसेवी, सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरू मध्येबाट १ जना,अभिभावकहरू मध्येबाट १ महिलासहित २ जना, नगर शिक्षा प्रमुखले तोकेको शिक्षा क्षेत्रको कर्मचारी १ जना र विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहने गरी ८ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

साथै सोही कानुनको परिच्छेद ११ मा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार समेत उल्लेख गरेको छ । जसमा  विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन श्रोतको परिचालन गर्ने,विद्यालयको चल, अचल सम्पतिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याकं र विवरण अद्यावधिक गर्ने, विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण तयार गर्ने,नगरपालिकाले तोके बमोजिमको पाठ्यक्रम अनिवार्य लागु गर्ने, न्युनतम् तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब खुवाउने, अनुशासनहीन शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू उल्लेख छ ।

नेशनल प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद अधिकारीले संस्थागत विद्यालयहरूलाई धराशायी गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरले निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको बताए । ‘नगर शिक्षा ऐनका केही बुदाँहरुमा हाम्रो आपत्ति छ, हामी कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका हौ, हाम्रो विद्यालयको सम्पत्ति कति छ, भौतिक तथा वित्तीय अवस्था कस्तो छ त्यो विषयमा उपमहानगरलाई जानकारी दिनु आवश्यक छैन’ अधिकारीले भने ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगर अन्तर्गत मात्रै गुठी र कम्पनीमा दर्ता भएका गरी ५३ वटा निजी विद्यालय रहेका छन् । केही व्यक्ती र समूहको लगानीमा खुलेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी विद्यालयप्रति उपमहानगरले गरेको व्यवहार भेदभावपूर्ण भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्दा त्यही उपमहानगर भित्रका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालिकाहरूलाई सेनेटरी प्याड नदिनु भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको विद्यालय सञ्चालकहरूको आरोप छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याब्सन) का बारा जिल्ला निवर्तमान अध्यक्ष हरिदेव खरेलले सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरूमा एउटै कानुन लागु हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘निजी विद्यालयहरू आफ्नै लगानीमा खर्च व्योहोर्ने गरी सञ्चालनको अनुमति राज्यले दिएको हो,नगर शिक्षा ऐनमा सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयलाई एउटै मापदण्डभित्र राखेर व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने  भनिए पनि यस्मा हाम्रो आपत्ति छ’ निवर्तमान अध्यक्ष खरेलले भने ‘यस विषयमा बृहत् रूपमा छलफल गरेर निजी क्षेत्र पनि बाँच्ने र सरकारको कानुन पनि लागु हुने गरी जानुपर्दछ’ जितपुरसीमरा उपमहानगरको वडा नं १,२,७ र १५ नं मा  अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।

उपमहानगर वडा नं १ का वडाध्यक्ष हिराबहादुर गुरुङले नगर शिक्षा ऐनमा भएको कुरा विद्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘भोलिको दिनमा वडाको पनि प्रतिनिधित्व हुने,निजी विद्यालय  भित्रको वास्तविकता के छ भनेर बुझ्नका लागि र पठनपाठन सुर्धानको लागि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु अति आवश्यक छ’ वडाध्यक्ष गुरुङले भने ।