मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आम्दानी घट्दो क्रममा रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर प्रदेश सरकारको आम्दानीमा समेत देखिएको हो । जसका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० को ६ महिनासम्ममा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको आम्दानीको लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, सरकारको आम्दानी सोचे अनुरूप नहुँदा चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको अनुमानित लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा २२ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले लिएको कुल आम्दानीको लक्ष्यमध्ये १७ अर्ब १६ करोड ७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी गर्न सफल भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकका राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने (मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर सहित)को रकम पनि लक्ष्य अनुसार प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट वार्षिक २८ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा लक्ष्यको २७ दशमलव ११ प्रतिशत मात्र राजश्व बाँडफाँट बापतको रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गरेको छ । यो कुल अनुमानित लक्ष्यको ७ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख २ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।  

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तर्फ पनि प्रदेश सरकारले प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान तर्फ कुल लक्ष्यको २५ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा सङ्घीय सरकारको अनुदान तर्फ ५ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ३० हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको हो भने कुल २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले बेरुजू, निकासा, अनुदान फिर्ता र गत वर्षको नगद मौज्दातसमेत गरी प्राप्त गर्ने रकम मध्ये ७ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बेरुजू, निकासा, अनुदान फिर्ता र गत वर्षको नगद मौज्दातसमेत गरी चालु आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा उक्त शीर्षक तर्फ १ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।

जग्गा वर्गीकरणको लागि पनि केही समय कारोबार बन्द गरियो । सरकारले कित्ताकाटको रोक्दा पनि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको हो ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय तर्फ लक्ष्यको ६ महिनामा लक्ष्यको ३८ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २२ करोड २० लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि आयकर, कृर्षि उत्पादन विक्री वितरण, व्यवसायी रजिस्ट्रेसन, परीक्षा दस्तुर, यातायात सम्बन्धी कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी चालक अनुमति पत्र दर्ता नवीकरण लगायतका शीर्षकबाट कुल ४ अर्ब ७४ करोड २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा ७ अर्बले घट्यो सरकारको आय  

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानी घट्दो अवस्थामा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधि (पुस मसान्त)सम्ममा प्रदेश सरकारको २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन थियो । जसमा सङ्घीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, बेरुजु, अनुदान फिर्ता तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयहरूलाई समावेश गरिएको थियो ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी रिमालका अनुसार प्रदेश सरकारको आम्दानीमा गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा ७ अर्बले गिरावट आएको हो । प्रदेश सरकारको आयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतसम्मले गिरावट आएको उनले बताए ।

‘आर्थिक क्रियाकलापमा आएको गिरावट सँगै प्रदेश सरकारको आयमा पनि असर परेको छ । विगतको तुलनामा आन्तरिक स्रोतबाट पनि पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुँदा सरकारको आय घटेको हो ।’ उनले भने, ‘यस वर्ष आर्थिक सङ्कटको असरले प्रदेशको राजस्वको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको घरजग्गा व्यवसाय पनि लामो समय ठप्प भयो । जग्गा वर्गीकरणको लागि पनि केही समय कारोबार बन्द गरियो । सरकारले कित्ताकाटको रोक्दा पनि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको हो ।’

यातायात क्षेत्रमा परेको नीतिगत समस्याका कारण प्रदेशको आयमा गिरावट आएको उनले बताए । बागमती प्रदेशका थुप्रै सवारी साधनहरू मधेस प्रदेशमा दर्ता कायम रहँदा सरकारको आय क्षेत्र खुम्चिनु परेको उनको भनाई छ । निर्वाचनका कार्यक्रमले पनि सरकारको आय घटेको उनले बताए ।

‘बागमतीका थुप्रै सवारीहरू नीतिगत समस्याका कारण मधेसमा नै दर्ता कायम भएका छन् । यसले सरकारको आयलाई खुम्च्याएको छ । अर्को सवारी चालक अनुमति पत्रको ग्रेडिङ सिस्टम प्रदेशमा लागू हुन नसक्दा बागमतीका कयौँ व्यक्तिहरू मधेस प्रदेशबाट लाइसेन्स लिने गरेकाले सरकारको आयमा असर परेको हो । सरकारको आय घट्नुमा योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि एक हो । हामीले २ वटा निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्दा योजनाहरूमा प्रगति भएन । जसले आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन सकेका ।’ उनले भने ।

बजेट खर्च न्यून

बागमती प्रदेशको बजेट खर्च पनि न्यून रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको कुल बजेटको  १५ दशमलव ७५ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेटको ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात २२ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार अर्थात् १० दशमलव ४६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ६० करोड रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च तर्फ २७ अर्ब ९ करोड ३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।