काठमाडौँ । मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामपछि बनेको राजनीतिक समिकरण र पछिल्ला घटनाक्रममा तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलहरु अलमलमा परेका छन् ।केही दल सरकारमा गएपनि असन्तुष्ट देखिन्छन् भने कोही सरकारबाहिर रहेर पनि आफ्नो गन्तव्य, योजना र लक्ष्यप्रति प्रस्ट छैनन् । सरकारलाई समर्थन गरेका केही दल प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माणकै क्रममा हस्ताक्षर गर्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुस १० गते शीतलनिवासमै पुगेर हस्ताक्षर गरेको जसपा अहिलेसम्म सरकारमा जाने कि नजानेमा भन्नेमा अलमलमै छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपाका लागि दुईटा मन्त्रालय छुट्याएर राखेका छन् । तर, सरकारमा जाने नजाने स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको सो पार्टी अहिले यता न उताको अवस्थामा छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्मानजनक अवस्था नभएको तथा जसपाले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन नगरेका कारण सरकारमा सहभागी नभएको बताउदै आएका छन् ।

‘सरकारलाई समर्थन गर्दैमा सत्ताधारी दल हुन्छ भन्ने होइन, सरकार बनाउने अवस्था सिर्जना गर्दिएको मात्र हो । समर्थन गर्दैमा सरकारमा जानैपर्छ भन्ने होइन’, अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।

त्यस्तै, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि अलमलमै छ । प्रतिनिधि सभामा चार सांसद जितेको लोसपा राष्ट्रिय पार्टी  बन्न नसके पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । विश्वासको मत दिएपनि सरकारमा नगएको र नबोलाइएको यो पार्टीमा ‘अब के गर्ने’ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । भित्री चाहना सरकारमा जाने भएपनि यो पार्टीले आफुलाई प्रतिपक्ष भन्दै आएको छ ।

लोसपा नेताहरुका अनुसार सरकार जानेनजाने विषयमा अझै पार्टीमा छलफल चलरहेको छ । आफूहरुले उठाउँदै आएका माग सरकारले सम्बोधन गरे सरकारमा जान सकिने लोसपाको भनाइ छ । लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारमा जाने विषयमा अहिले कसैसँग कुरा भएको छैन, हामी आफ्नो संगठनको काममा लागेका छौं ।’

मंसिरको निर्वाचनबाट उदाएको अर्को पार्टी हो डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी । यो पार्टी त झ्न ठुलो अलमलमा देखिन्छ । रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि सपथ खाएपनि जिम्मेवारी सम्हाल्न नै एक महिना लगाएको यो पार्टी कतिवेला बाहिरिने हो भन्ने निश्चित छैन । जनमतले सरकार निर्माणका बेला सहमतिमै उद्योग मन्त्रालय पाएको बताएको थियो तर भागबण्डामा खानेपानी मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो । उद्योग मन्त्रालय नपाए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएको यो पार्टी केही दिनको घुर्कीपछि खानेपानी मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो ।

अहिले पनि जनमत पार्टीले सरकारसँग उद्योग मन्त्रालयका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ । उद्योग मन्त्रालय नपाए थप एउटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने जनमतको माग छ । सो पार्टीका नेताहरु सरकारको रवैयाप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताउन थालेका छन् । ‘जनमत पार्टी जनताका काम गर्न आएको पार्टी हो, कामै गर्न पाएन भने त्यहाँ अल्झेर बस्दैन’,सो पार्टीका एकजना केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।

कैलाली आन्दोलनबाट उदाएको रेशम चौधरीले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि अवस्था उस्तै छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउन साथ सहयोग गरेको यो पार्टीले नेता रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान कसेको छ । तर उन्मुक्तिले आफूलाई सत्ता गठबन्धन दल नै भन्दै आएको छ ।