काठमाडौँ । आज माघ १९, अर्थात् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनैतिक ‘कू’ गरेर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आफ्नो कब्जामा लिएको दिन । १८ वर्षअघि शाहले ‘शाही सम्बोधन’ मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई क्रियाशील गर्ने नाममा सम्पूर्ण अधिकार हातमा लिएर निरङ्कुशतन्त्र सुरुवात गरेका थिए । 

पूर्व राजा शाहको त्यो कदम लामो समय भने टिक्न सकेन । माघ १९ को कदम चालेर शाहले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित गरेका थिए । सबै शीर्ष नेताहरू नजरबन्द राखिए भने सर्वसाधारण जनताको मोबाइल र टेलिफोन लाइनसमेत काटिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन प्रशारण गरिने समाचारमा समेत ‘सेन्सरसीप’ लगाउनुका साथै सेनाले समाचार सम्पादन गरेपछि मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

जसले गर्दा राजाको स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतन्त्रविरुद्ध जनआक्रोश फैलिन थाल्यो र चौतर्फी विरोधहरू हुन थाले । शाहको अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदमपछि युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र संसदवादी दलहरू एकजुट भएर आन्दोलनतर्फ सोझिएका थिए । फलस्वरूप २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमार्फत नेपालको इतिहासबाट राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै पुनर्स्थापित संसद्मार्फत गणतन्त्र स्थापना भयो ।

शाहले निर्वाचित सरकार विघटन गर्दा देउवा नेतृत्वको सरकारमा होमनाथ दाहाल कृषि तथा सहकारी र अष्टलक्ष्मी शाक्य महिला तथा बालबालिका मन्त्री थिए । त्यस दिन राजाले कू गर्दैछन् भन्ने सरकार र मन्त्रीहरूलाई समेत थाहा थियो । तर उनीहरूका सामु रोक्न सक्ने कुनै क्षमता थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसहित सबै धेरैजसो मन्त्रीहरू २०६१ माघ १९ गते बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर एकै ठाउँमा बसेका थिए । 

नभन्दै उनीहरुले सोचेजस्तै ज्ञानेन्द्रले बिहान १० बजे शाही घोषणा गर्दै सरकार विघटन तथा सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई नजरबन्दमा राख्न सुरक्षाकर्मी खटाए । अधिकांश मन्त्रीहरू बालुवाटारबाटै गिरफ्तारीमा परे ।

‘त्यो दिन हामी मन्त्रिपरिषद् बैठक जस्तै गरेर एकै ठाउँ बसेर एउटा वक्तव्य पनि दिनुपर्छ भन्ने छलफल गर्दै थियौँ । त्यसो गर्दागर्दै राजाले घोषणा गरिहाले । उनले बोलिसक्नमात्रै के लागेका थिए, हामी सबैलाई त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले घेरिसकेको थियो,’ त्यसबेला मन्त्री रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘त्यसपछि त कसैलाई यताउता जानमात्रै होइन, आदेशबिना हल्लिन पनि दिएन ।’

त्यसबेलाका कृषि तथा सहकारी मन्त्री होमनाथ दाहाल सम्झन्छन्, ‘बालुवाटारबाट हामीलाई प्रहरी मुख्यालय ल्याइयो, गोरखापत्र पढ्न समेत दिइएन ।’

गुनासोपछि गोरखापत्र पढ्न पायौँ : होमनाथ दाहाल, तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री

राजाले यस्तो गर्दैछन् भन्ने हल्ला पहिलादेखि नै चलेको थियो । माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले सरकारलाई अपदस्त गर्दै मन्त्री र नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्ने दिन हामी बालुवाटारमै थियौँ । अनौपचारिक मन्त्रिपरिषद् बैठक जस्तै चलिरहेको थियो । ठिक १० बजे राजाले सम्बोधन गर्ने भन्ने खबर आइसकेको थियो । राजाको सम्बोधनपछि अब बालुवाटारमै बसिरहने कुरा पनि भएन । बाहिर निस्कौँ भन्दा त सेना आइसकेको थियो । 

त्यसबेला एमाले, राप्रपा र राजावादी मोहम्मद मोहसिन पनि मन्त्री थिए । राजाको सम्बोधनपछि एमालेका मन्त्रीहरू बाहिर निस्कन लाग्दा त्यहीँबाट समातेर लगेछ । त्यसपछि बाहिर निस्कन लागेका विमलेन्द्र निधि र मलाई पक्रियो । त्योभन्दा अघि प्रकाशमान सिंहलाई अन्तैबाट समातिसकेको रहेछ । उहाँलाई अन्तैतिर लगेछ, हामीसँग ल्याइएन । 

हामीलाई बालुवाटारबाट सिधै प्रहरी हेडक्वार्टरको पूर्वीगेटबाट भित्र हाल्यो । त्यसपछि के कसो भनेर केही भनिएन । एक डेढ महिना त्यहीँ राखियो । त्यहीबीचमा कृष्ण पहाडीलाई पनि समातेर त्यहीँ ल्यायो । कृष्ण पहाडी एमनेस्टी इन्टरनेशलमा पनि आबद्ध थिए । उनलाई भेट्नएमनेस्टीइन्टरनेश्नलकी जनरल सेक्रेटरी बंगलादेशबाट नेपाल आएकी रहिछन् । नेपाल आएपछि उनी पहाडीलाई भेट्न त्यहीँ आइन् । उनलाई हामीले हाम्रा कुराहरू राख्यौँ । पत्रिका पढ्न पनि दिइएको छैन, न्यूनतम मानवअधिकारका कुरा पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन, परिवारलाई भेट्न पनि दिएको छैन, कुरा गर्न पनि दिएको छैन भनेर गुनासो गर्‍यौँ । उनले त्यो कुरा रिपोर्ट गरेपछि हामीलाई गोरखापत्र पढ्नसम्म छुट मिल्यो । 

जेलमा चाहिँ कसैलाई पनि राखेन तर सशस्त्रको प्रधान कार्यालय, गोकर्णलगायतका विभिन्न स्थानमा राखेको थियो । त्यसैगरी करिब दुई अढाई महिना त्यहाँ राखेपछि छोड्यो । त्यसपछि बाहिर पनि आन्दोलन हुँदै गयो । त्यसबेला राजाले कसको उक्साहटमा त्यो काम गरेका थिए थाहा भएन तर नियतिको खेलजस्तै सोही कारण हुँदै बढेको आन्दोलन र दलहरूको एकताले आखिरमा २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट राजतन्त्र नै समाप्त हुन पुग्यो ।  

हामी रातभर सुतेनौँ : अष्टलक्ष्मी शाक्य, तत्कालीन महिला तथा बालबालिका मन्त्री  

२०६१ सालमा हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यो सरकारमा एमाले पनि सहभागी थियो । हाम्रोतर्फबाट कमरेड भरतमोहन अधिकारीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । जसमा ईश्वर पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायत म पनि त्यो सरकारको महिला बालबालिका मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएँ ।

माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सरकारलाई अपदस्त गर्दैछन् भन्ने कुरा १८ गते बेलुका नै हामी लगभग ढुक्कजस्तै थियौँ । किनभने पहिलेदेखि नै शेरबहादुरलाई असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर आरोप पनि लागिरहेको थियो । अर्कोतिर सरकारका गतिविधिमाथि दरबारका मान्छेले निगरानी पनि गरिरहेका थिए । त्यसैले दरबारले यो सरकारलाई जसरी पनि हटाउने र राजाले हस्तक्षेप गर्ने रणनीति बनाएको भनेर हामीले आँकलन गरेका थियौँ । तर हामीले जति गरे पनि रोक्नसक्ने उपाय थिएन । 

त्यो थाहा पाएपछि भरतमोहन कमरेडले हामीलाई बोलाएर आपसी छलफल पनि गर्नुभयो । किनभने उहाँ त्यस्तोमा धेरै सचेत हुनुहुन्थ्यो र आन्तरिक छलफल गर्दै सूचनाहरू प्रवाह गर्नुहुन्थ्यो । हामीसँग बाहेक उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि त्यसबारे के–कसरी जाने भनेर छलफल गर्नुहुन्थ्यो ।

राजाले सम्बोधन गरेर माघ १९ मा कदम चाल्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि १८ गते रातभर हामी सुतेनौँ । के गर्ने ? कसो गर्ने भन्ने भयो । एक हिसाबले सशंकित भयौँ, भोलिपल्ट उज्यालो भयो । उज्यालो भएपछि एक्लाएक्लै बस्नुभन्दा एकै ठाउँमा बसौँ भनेर बिहान प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर अब हामी तपाईंकै निवासमा आउँछौ । एकै ठाउँ बसौ भनेर भनियो । प्रधानमन्त्रीले पनि ‘हुन्छ आउनु’ भन्नुभयो ।सबै मन्त्री लगे पनि त्यहीबाट लगोस् भनेर हामी बालुवाटार गयौँ । एक हिसाबले सचेत भएर बसेका थियौँ ।  त्यहाँ अनौपचारिक मन्त्रिपरिषद् बैठक जस्तै गरेर बसेर एउटा वक्तव्य पनि दिनुपर्छ भन्ने छलफल गर्दैथियौँ । त्यसो गर्दागर्दै राजाले दरवारबाट बोले । राजाले बोलिसक्नमात्रै के लागेका थिए, हामी सबैलाई त्यहाँ सेनाले घेरिसकेको थियो । कसैलाई यताउता जान दिएन । उनीहरुले तपार्इंहरु निगरानीमा पर्नुभयो, गिरफ्तार गर्ने कुरा छ भनेर हामीलाई सुनाए । त्यसपछि कसैलाई घरमा लगेर नजरबन्द बनाए भने कसैलाई प्रहरीकोमा लगे । मलाई चाहिँ घरमै लगेर नजरबन्दमा राखे । त्यसपछि मैले मेरो सामानहरू मन्त्री निवासमै छ । मिलाउनुपर्छ भनेर भनेँ त्यसपछि मन्त्री निवासमा उनीहरुले नै लगे । त्यहाँ पुगेर साथीहरूलाई यस्तो भयो भनेर भनेँ, त्यसपछि पुन घरमै ल्याएर छोड्यो । 

घर वरपर सबैतिर सशस्त्र प्रहरीले घेरेका थिए । घर बाहिरभित्र गर्न पनि कठिन जस्तै थियो । केटाकेटी बूढाबूढीलाई पनि कडा निगरानी हुन्थ्यो । हामीलाई त कौसीमा जान पनि प्रतिबन्ध थियो । त्यही बेला मेरा बा भेट्न आउनुभएको थियो बालाई समेत भेट्न दिएन । एक महिना जति त्यसरी नै राख्यो, मलाईभन्दा बढी नजरबन्द अमृत कमरेडलाई राख्यो । त्यसबेला सबैभन्दा गाह्रो ईश्वर कमरेडलाई भएको थियो ।

केही खुकुलो बनाएपछि म पार्टीको सम्पर्कमा गएँ । बाहिर सडकमा पनि कडा नै थियो । फोन बन्द गरिएका थिए । लोकतान्त्रिक सरकारलाई त्यसो गर्नु भनेको व्यवस्था माथि नै प्रहार थियो, त्यसैले हामीले कालो दिन भनेका हौँ । 

‘माघ १९’ को राजाको सो कदमलाई नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले अझै पनि विरोध गर्दै कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्छन् ।