गण्डकी प्रदेशसभामा दुई अध्यादेश स्वीकृत
कास्की । गण्डकी प्रदेशसभाले दुई वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश सरकारबाट जारी भएका निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्दै गरिएको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । आजको बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले पृथ्वीराजमार्गको पोखरा मुिग्लन सडकखण्ड निर्माण भइरहेका अवस्थामा बाटोमा पर्ने बिजुलीका पोलले समस्या पारेको भन्दै उक्त पोल चाँडो व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
अर्का सदस्य कुसुम बुढा पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण अलपत्र अवस्थामा रहेको र पटक–पटक म्याद थप हुने र काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको जनगुनासो बढेको बताए । शून्य समयमा सदस्य चम्पादेवी खड्का, जीतप्रकाश आले मगर, दोर्णकुमार कुँवर, फणिन्द्र देवकोटा, विकल शेरचन, विमला गौचन, सरस्वती अर्याल तिवारी र सुधीरकुमार पौडेलले समसामयिक विभिन्न विषयमा प्रदेशसभा एवम् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गुरुङले आफ्नै आम्दानीमा प्रदेश चल्ने किसिमको वातावरण निर्माणका लागि सबै जुट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । अर्का सदस्य जीतबहादुर शेरचनले प्रदेशमा उत्पादनमा जोड दिँदै समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी रहेको बताए । महेश भट्टराईले जनचाहना अनुरुप आर्थिक समृद्धिका लागि लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
विशेष समयमा सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले नन्दप्रसाद न्यौपाने, सुशीला सिम्खडा, विन्दु अधिकारी पहाडी, भोजराज अर्याल, गणेशमान गुरुङ, दमयन्ती रुचाल र दिलमाया पौवीले बोलेका थिए । अर्को बैठक माघ २० गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना
-
अनमोल र आँचल उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री, फिल्ममा ‘पुजार सार्की’
-
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास हस्तान्तरण
-
उपकुलपतिको ढोका अगाडि ३५ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि धर्ना
-
अघि बढ्यो विद्युत् विधेयक, संसदीय समितिमा आइतबारदेखि छलफल