लुम्बिनी प्रदेश : वडा कार्यालयमा राजधानी !
रुपन्देही । भौतिक पूर्वाधारको काम नसकिँदै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरी सारिएपछि मन्त्रालय व्यवस्थापनको काममा कठिनाइ भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरु अहिले वडा कार्यालय, प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा स्थानान्तरण भइरहेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयलाई राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को कार्यालयमा सारिएको छ । दुई तले भवनमा एउटामा वडा कार्यालय र अर्को तलामा मन्त्रालय राखिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय स्थापनाको काम द्रुत गतिमा भइरहेको बताउँछन् ।
आचार्यले भने, ‘मन्त्रालय स्थापना र आवास व्यवस्थापनको काम धमाधम भइरहेको छ, स्थायी राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्नेछ ।’
प्रदेशसभा सचिवालयको भने आफ्नै भवन करिब तयार भएको छ । सभामुख र उप–सभामुखसहित प्रशासनिक कक्ष निर्माणको काम भने भइरहेको छ । पूर्वाधार नभएकै कारण बस्ने नसकेको प्रदेशसभा बैठक भोलि माघ १० गतेका लागि बोलाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या भने १३ बाट झारेर १० बनाइएको भएको छ । यसअघि १ वटा मन्त्रालयमात्रै घटाइएको थियो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय बनाउने संघीय सरकारको निर्देशनपछि मन्त्रालय घटाइएको हो ।
लुम्बिनीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।
एकसाता भित्र सरकार विस्तार हुने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ
-
पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा बेदराज केसी नियुक्त
-
कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा सुवेदी मनोनीत
-
आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी र भारत भ्रमणका लागि इङ्ल्यान्डको टोली घोषणा
-
कास्की जिल्ला अदालतमा रविसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा के–के प्रमाण तथा कागजातहरु बुझाइयो ? (सूचीसहित)
-
मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेभित्र चर्को दबाब