भारतले आन्तरिक बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित यही वर्षको जेठ पहिलो सातादेखि गहुँ निर्यात प्रतिबन्ध लगायो । यससँगै भारतीय गहुँमा निर्भर रहेर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आँटा र मैदा उद्योगमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो । फलस्वरूप नेपाली बजारमा आँटा र मैदाको मूल्यसमेत दोब्बरले बढ्यो र यतिबेला उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।

यस्तै आगामी दिनमा समेत कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योगहरू बन्द अवस्थामै रहिरहेमा बजारमा आँटा र मैदा पाउनै छाड्ने सम्भावना बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् । भारतले गहुँ आयात रोकेपछि आएका चुनौती र समस्याका विषयमा नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

भारतले गहुँको निर्यात प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालका आँटा र मैदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुुगेका हुन् ?

नेपालमा आवश्यकताअनुसार गहुँको उत्पादन हुँदैन । नेपालमा आजको मितिमा देशभर ४२ वटा फ्लोर मिल सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगलाई चाहिने जति गहुँ नेपालमा उत्पादन नै हुँदैन । नेपालमा कुल मागको ४० प्रतिशत मात्रै गहुँ उत्पादन हुन्छ । तर सरकारले ध्यान दिएमा गहुँको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । नेपालमा राम्रो गुणस्तरको बीउ पाइँदैन, समयमा मल पाइँदैन र आवश्यकताअनुसारको मेसिनरीसमेत छैन । यसकारण गहुँको उत्पादन लागत महँगियो र किसानहरू गहुँ खेतीबाट सिफ्ट भए । आजको मितिमा उखु किसानसमेत पीडामा छन् । उनीहरूले समयमा बजार नपाउँदा र बिक्री गरेको उखुको मूल्य नपाउँदासमेत किसान अन्य खेतीतर्फ लागिरहेका छन् ।

भारतले कोटा दिएको एक महिनाको अवधिमा पनि नेपाल सरकारले गहुँ आयातका लागि सिफारिस पठाएन ।

यतिबेला नेपालका फ्लोर मिलहरूको अवस्था कस्तो छ ? कति उद्योग सञ्चालनमा र कति बन्द छन् ?

आजको मितिसम्म सञ्चालनमा रहेका र बन्द रहेका उद्योगहरूको एक/एक तथ्याङ्क त छैन । तर नेपालमा स्थापितमध्ये ८० देखि ८५ प्रतिशत उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । मेरो मिल पनि २४ दिनसम्म बन्द भएर बल्ल उत्पादन सुरु भएको छ । आफ्नो ब्रान्डको गहुँको बजार नबिग्रियोस् भन्ने लक्ष्यसहित उद्योगमा भएको धेरथोर गहुँको स्टक प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको छ । हामीले भारत सरकारबाट ५० हजार मेट्रिक टन कोटा पाएका छौँ । यो सहज रूपमा पाइएको कोटा होइन ।

यसमा फ्लोर मिल एसोसिएसनको ठूलो मेहनत छ । भारतीय दूतावासमा पुुगेरै कोटा दिन अनुरोध गर्दा नेपाल सरकारले समयमै गहुँ आयातका लागि सिफारिस नपठाउँदा समस्या आएको जवाफ दिएर फर्काउने गथ्र्यो ।

सरकारले समयमै भारततर्फ गहुँ आयातको सिफारिस नपठाउँदा समस्या आएको हो ?

हो । भारतले कोटा दिएको एक महिनाको अवधिमा पनि नेपाल सरकारले गहुँ आयातका लागि सिफारिस पठाएन । गहुँ आयातको कोटा जीटुजी प्रणालीमार्फत हुने भएकाले उद्योगहरूले गर्ने सिफारिस पनि काम नगर्ने हुँदा थप समस्या आयो ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले मौज्दात कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । बजारलाई धान्ने गरी पुरानै स्टकको प्रयोग गरेर थोरै थोरै उत्पादन बजारमा पठाइरहेका छन् ।

त्यसो भए अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू कति क्षमतामा चलिरहेका छन् ?

सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूसमेत न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन् । जम्माजम्मी २० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा छन् र उनीहरू पनि २० प्रतिशत क्षमतामै चलिरहेका छन् ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ कसरी ल्याइरहेका छन् ?

सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले मौज्दात कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । बजारलाई धान्ने गरी पुरानै स्टकको प्रयोग गरेर थोरै थोरै उत्पादन बजारमा पठाइरहेका छन् ।

भारत सरकारले जस्तै सरकारले कृषि उत्पादनको मौज्दात राख्नुपर्छ । तर नेपाल सरकारले यो राख्दैन । 

भारतले गहुँको निर्यात बन्द गरेको ७ महिना भइसकेको छ । एउटा उद्योगले कति समयसम्म पुुग्ने स्टक राख्छन् ?

यसअघि भारत सरकारले कहिले पनि गहुँको निर्यातमा बन्देज लगाएको थिएन । बन्देज लगाउनुको कारण भारतमा गत साल उत्पादन घटेको थियो । सोहीकारण भारतमा गहुँको मूल्य बढ्यो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले निर्यात प्रतिबन्ध लगाइदियो । यो सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । यस्तै नेपाल र भारतको सीमा नाका खुला छ । फ्लोर मिल पनि बोर्डर क्षेत्रमै छन् । यस अवधिमा भारतीय बोर्डरबाट थोरै थोरै गहुँ आइरहेको थियो ।

तर अब भने सीमाबाट अनौपचारिक माध्यमबाट गहुँको आयात रोकिएको छ । अब उद्योगहरूसँग मुस्किलले एक महिनाको बजार माग धान्छ । नेपाली गहुँ बजारमा आइपुुग्न अझै साढे २ देखि ३ महिना लाग्छ । 

यही अवस्था रहेमा आगामी दिनमा गहुँको मूल्यसमेत बढ्छ । गत वर्ष ३३ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको गहुँको मूल्य हाल ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । यही अवस्था कायम रहे आगामी वर्ष झनै मूल्य बढ्छ । 

यतिबेला ब्याजदर दोहोरो अङ्कमा छ भने बजारमा मन्दी छ । यस्तै भारतबाट कच्चा पदार्थ आइरहेको छैन भने भारतमा बिनाभ्याट किनिएको गहुँको मूल्यमा भ्याट जोडेर सरकारलाई भन्सार बुुझाउनुपर्छ ।

गहुँ कृषि उत्पादन हो । भारत सरकारले जस्तै सरकारले कृषि उत्पादनको मौज्दात राख्नुपर्छ । तर नेपाल सरकारले यो राख्दैन । 

यो पनि

सरकारी ढिलासुस्ती : गहुँ आयात नहुँदा आपूर्ति प्रणाली खलबलिँदै, खाद्य सङ्कटको जोखिम

भारतले निर्यात रोकेपछि गहुँको आयात भएको छैन । यसको अर्थ उद्योगहरूले पुरानै मौज्दातबाट गहुँ उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । तर बजारमा बढेको मूल्यमा आँटा र मैदा आउन थालेको छ । कारण के हो ?

यसमा धेरै कारण छन् । यो सिजनको सुरुदेखि गहुँको मूल्य बढेर आयो । यो वर्षको सुरुदेखि गहुँको मूल्य बढ्दै गयो । बजारमा माग उच्च र आपूर्ति कम छ । यसले गहुँको मूल्य ह्वात्तै बढाउन भूमिका खेल्यो । यस्तै हाल बैङ्क ब्याजदरसमेत दोहोरो अङ्कमा छ । यस्तै सस्तो मूल्यमा गहुँ पाइन्थ्यो । जसकारण सस्तो मूल्यमा आँटा र मैदा पठाउँथ्यौं । तर गहुँको मूल्य बढ्दै गएपछि र बजार ब्याजदर बढेपछि आँटा र मैदाको मूल्य पनि बढ्दै जान थाल्यो ।

आजको दिनमा उद्योग मन्त्रालयले ३० हजार ४८९ टन गहुँ आयातको सिफारिस भएको छ । सरकारलाई हामीले ३८ वटा फ्लोर मिलको सिफारिस गरेर पठाएका थियौँ ।

भारतले गहुँको निर्यात रोकेलगत्तै हामीले सरकारलाई यसबारे जानकारी गराएका थियौँ । बजारमा गहुँको अभाव भइरहेको र यसबाट बजार मूल्य बढ्नेबारे जानकारी दिँदा सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो । यस्तै सोही समयमा चुनावी कार्ययोजना अघि बढ्दासमेत थप समस्या आयो । अहिले गहुँका कारण बजारमा भयावह अवस्था सिर्जना भइसक्यो ।

सरकारले यही माघ पहिलो साता भारत पठाएको सिफारिसअनुसार गहुँको आयात हुन किन समय लाग्छ ?

भारतले गहुँको कोटा खोलेपछि नेपाल सरकारले आयातको सिफारिस पठाउनै एक महिना लगाइदियो । सरकारले बल्ल–बल्ल माघ पहिलो साता गहुँ आयातको सिफारिस गरेको छ । यससँगै भारतीय दूतावासले भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई चिठ्ठी पठाइसकेको छ । तर त्यसको जवाफ आएको छैन । भारतीय उद्योग मन्त्रालयले कुन नाकाबाट गहुँ आयात गर्न पाउने भन्ने जानकारी दिएको छैन । यसअनुसार उक्त सिफारिसको गहुँ कहिले आउँछ भन्ने जानकारी छैन ।

भारतले नेपाललाई दिएको ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातको कोटाले नेपाललाई पुुग्छ ?

आजको दिनमा उद्योग मन्त्रालयले ३० हजार ४८९ टन गहुँ आयातको सिफारिस भएको छ । सरकारलाई हामीले ३८ वटा फ्लोर मिलको सिफारिस गरेर पठाएका थियौँ । तर सरकारले जम्मा २७ वटा उद्योगलाई मात्रै सिफारिस गरेको छ । बाँकी उद्योगलाई किन सिफारिस गरिएन भन्ने हामीलाई जवाफ आएको छैन ।

नेपाल सरकारले गरेको सिफारिसअनुसारको गहुँ तत्काल आयात भएन भने के हुन्छ ?

अबको १० दिनसम्म उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार ३० हजार मेट्रिक टन पनि गहुँ आयात हुन सकेन भने अवस्था भयावह हुन सक्छ । बजारमा आँटा र मैदा पाउनै सकिँदैन । किनकि हालसम्म महँगो मूल्यमा आँटा र मैदा पाइन्थ्यो । अब पाउने सम्भावना कम छ ।

नयाँ सरकार आएपछि सीमा नाकामा कडाइ गरेको छ । सीमा नाका अत्यधिक कडा हुँदा उद्योगहरूलाई झनै समस्या परेको हो ?

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सीमा नाकामा कडाइ गरिएको छ । अघिल्लो सरकारको समयमा हामीलाई गहुँ आपूर्तिकर्ताले थोरै मात्रामा भए पनि गहुँ दिइरहेका थिए । तर नयाँ सरकार गठन भएपछि बजारमा गहुँ पाउनै छाडिएको छ । यसअघि गहुँ कसरी आइरहेको थियो भन्ने जानकारी हामीलाई छैन । तर यसअघि गहुँ पाइरहन्थ्यो । जुन अहिले पाउन छाडिएको छ ।

खासमा नेपाली बजारमा वार्षिक रूपमा कति परिमाणको गहुँ चाहिन्छ ?

भारत सरकारले दिएको ५० हजार मेट्रिक टनको कोटाले जम्मा २ साताको मात्रै माग धान्छ । नेपाली उत्पादन आउन अझै २, ३ महिना लाग्छ । त्यस अवधिसम्मका लागि नेपाली उद्योगलाई थप गहुँ चाहिन्छ । यही भएर हामीले नेपाल सरकार समक्ष थप २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका छौँ । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट आश्वासन आइसकेको छ ।

नेपालमा समयमा मल नपाउनु नै गहुँ उत्पादन नहुनुको मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ ।

नेपालको वार्षिक माग चाहिँ कति हो ?

नेपालमा वार्षिक रूपमा गहुँको आवश्यकता १० लाख मेट्रिक टन हो । जसमा सानादेखि ठूला उद्योगहरू समेटिन्छन् । नेपाली बजारको कुल मागको ४० प्रतिशत मात्र नेपालमा उत्पादन हुन्छ ।

स्वदेशमै आवश्यकताअनुसार गहुँ उत्पादन नहुनुको मुख्य कारण के होला ?

नेपालमा समयमा मल नपाउनु नै गहुँ उत्पादन नहुनुको मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ । यस्तै समयमै गुणस्तरीय गहुँ नपाउनु तथा दक्ष कामदारहरूको अभाव हुनुसमेत मुख्य कारण हो । यस्तै आधुनिक खेतीका लागि चाहिने मेसिनरीको अभाव भएकाले र सरकारको पहल नहुँदा झनै समस्या आइरहेको छ । सरकारले नेपालमा गहुँसँगै कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि योजना नै बनाएको छ । जसले गर्दा भारतीय बजारमा निर्भर बन्नुपरिरहेको छ ।

गहुँको आयात रोकिँदा सबैखाले गरी कति प्रकारका उद्योग र उत्पादन प्रभावित बनेका छन् ?

गहुँको आयात रोकिँदा सबैभन्दा धेरै आँटा र मैदा उद्योग प्रभावित बनेका छन् । यस्तै साना साना चक्की आँटा उद्योग समेत प्रभावित बनेका छन् । यस्तै आँटा र मैदा उद्योग प्रभावित बन्दा चाउचाउ र बिस्कुट उद्योग झनै सङ्कटमा छन् ।

अहिलेकै स्थिति कायम रहिरह्यो भने आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

गहुँको आयात ७ महिनादेखि रोकिँदा त्यसको प्रभाव बजारमा परिसकेको छ । जसका कारण आगामी दिनमा उपभोक्ताले झनै ठूलो मार खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारले बजारको माग र आपूर्तिबारे कुनै तथ्याङ्क राख्दैन । जसकारण भारतले चाल्ने एउटा नीतिका कारण समग्र बजार नै डामाडोल बन्छ । सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सकेमा आगामी दिनमा सहज वातावरण बन्न सक्थ्यो । तर यही स्थिति रहेमा नेपालमा खाद्य सङ्कट आउने र महँगी झनै बढ्ने जोखिम बढिरहेको छ ।

अहिले आँटाको मूल्य झन्डै दोब्बरले बढेको छ । यी वस्तुको मूल्य पुरानै अवस्थामा आउने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?

बजारमा गहुँको सहज आपूर्ति हुन सक्यो भने मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्छ । तर यसका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले अत्यावश्यक कृषि वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन र मूल्यवृद्धि रोक्न योजना बनाउनै पर्छ । भारत सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न खाद्यान्न मौज्दात गरेर राख्छ र बजारमा माग बढ्दा उक्त मौज्दात बजारमा पठाउँछ । जसले बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्छ । सोही व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्न सकेमा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सक्छ । अन्यथा बजार मूल्य नियन्त्रणबाहिर जान्छ र उपभोक्ता सधैँ मारमा परिरहन्छन् ।