काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने भन्दै पटक पटक निर्णय गर्दै आएको छ । पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने, उत्पादन बिग्रेड बनाउने, एक स्थानीय तह एक उत्पादन, पार्टी कमिटीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्नेलगायतका निर्णय माओवादी केन्द्रले पटक पटक गरेको छ । सबै प्रस्ताव पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने र संगठनलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको माओवादीले बताउँदै आएको छ ।

यही क्रममा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा माओवादी केन्द्रले फेरि पार्टीलाई जनतासँग जोड्न निर्णय गरेपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको छ ।  पार्टीका महासचिव देव गुरुङले संगठन सुदृढीकरण र परिचालन सम्बन्धी तीन महिने अभियान चलाउने प्रस्ताव बैठकमा गरेका हुन् ।

तीन महिने कार्यक्रम बनाएर सबै केन्द्रीय सदस्य, जनवर्गीय संगठनका नेता र पार्टी सदस्यलाई जनतासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन महिनासम्म जनताकै बीचमा जाने, जनताका विकास निर्माण तथा योजनाका काम गर्ने र जनताको दुख सुखसँग साझेदारी भई गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबारेमा पार्टी सचिव दिनानाथ शर्माले भने, ‘जनताकै बीचमा रहने, ढिँडोफाँडो खाएर जनताकै काम गर्ने भन्ने छ । यतै काठमाडौँ  सिंहदरबार र मन्त्रालय धाउने होइन । सदरमुकाम पनि बस्ने होइन, गाउँमै बसेर संगठन निर्माणमा लाग्ने भन्ने छ ।’

माओवादी केन्द्रले पार्टीलाई जनतासँग जोड्न र उत्पादनमा लगाउने भन्दै आए पनि नेताहरू सहर केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । स्वयम् पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टी बिग्रिएको बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक रूपमै प्रचण्डले पार्टीका नेताहरू बिग्रिएकाले सच्चिन जरुरी रहेको उल्लेखसहित गुटबन्दी समेत हाबी हुने गरेको बताउने गरेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादीले फेरि जनतासँग जोडिनका लागि भन्दै नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो ।  

आठौँ महाधिवेशनबाट कमिटीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने निर्णय भएपछि पत्रकारले ‘हेटौँडा महाधिवेशनमा भएको यस्तै निर्णय कार्यान्वयन भएन, यसपटक पुनः त्यही निर्णय किन दोहोर्‍याउनु भएको ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

१० वर्षअघिको त्यो निर्णय

१० वर्षअघि हेटौँडामा भएको पार्टीको सातौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले उत्पादन ब्रिगेड बनाउने निर्णय महाधिवेशनबाट नै गराएका थिए । २०६९ माघमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनबाट यो निर्णय भएसँगै पोखरामा एउटा कृषि फर्म पनि खोलिएको थियो ।  ‘अन्नपूर्ण ब्रिगेड’ नामको उक्त फर्म केही समयमै बन्द भएको थियो ।  

यतिसम्म कि महाधिवेशनबाट गरेको निर्णय नौ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएन । काठमाडौँबाट नेताहरू थानकोट नै नकटेको भन्दै माओवादी कै केही नेताहरू व्यङ्ग्य गर्छन् ।

२०७८ मा काठमाडौँमा भएको पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा पनि उनले पार्टी कमिटीलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्ने योजना अघि सारेका थिए ।

हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग स्थापना गर्ने, स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, पशुपालन फलफूल तरकारी, नगदेवाली घरेलु तथा साना उद्योग बजार अनुकूल स्थापना गर्ने निर्णय महाधिवेशनबाट भएको थियो ।

त्यस्तै, जमिनको चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायमै रहने, ठूलो परिमाणमा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत÷सुविधामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जिल्ला तहमा पालिकास्तरका उद्यमीबीच समन्वय गराउने  र पालिकास्तरका उद्यमलाई चाहिने प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थामा सघाउने जस्ता कुरा पनि प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।

प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन केन्द्र वा बजार स्थापना गर्ने, चिस्यान केन्द्र सम्बन्धी उद्योगहरू स्थापना गर्ने तथा पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा १५ दिन एक पटक स्थानीय कृषि श्रम वा स्थानीय जनसमुदायसँगै बसेर श्रम गर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सोहीअनुसार प्रचण्डको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।

तर, निर्णय भएको यति समय बितिसक्दा त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आठौँ महाधिवेशनबाट कमिटीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने निर्णय भएपछि पत्रकारले ‘हेटौँडा महाधिवेशनमा भएको यस्तै निर्णय कार्यान्वयन भएन, यसपटक पुनः त्यही निर्णय किन दोहोर्‍याउनु भएको ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।  त्यसको जवाफमा उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘हेटौँडा महाधिवेशनबाट पारित उत्पादन ब्रिगेडको योजना अमूर्त थियो । यसपटक स्पष्ट रूपमा आएको छ । र यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’

प्रचण्डकै शब्दमा ‘स्पष्ट योजना’ पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन । सचिव शर्माले विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा नेताहरू दोषी रहेको बताए । अब भने यस्तो नहुने विश्वास गर्दै शर्माले निर्णय कार्यान्वयन गर्नेको मूल्याङ्कन हुने बताए ।

‘जनताकहाँ जाँदैछु भनेर काठमाडौँबाट जाँदा सदमुकामसम्ममात्रै पुग्ने र  शहरमा बस्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई मात्र भेटेर फर्किने गरेको गुनासो व्याप्त छ ।  अब यसपालि त्यस्तो हुन्न’, उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘परिणाम नल्याउने, निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेको मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यस्तोको जिम्मेवारीसम्म हेरफेर हुन्छ ।’

बिहीबारको स्थायी समिति बैठकले कार्यविभाजनसहित तीन महिने कार्यक्रम तय गर्ने बताइएको छ ।  साअनुसार जिम्मेवारी पाउनेहरू तोकिएको ठाउँहरूमा जानै पर्ने शर्माले बताए । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गएर सदस्यता नवीकरण गर्ने, नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै संगठित बनाउने, अन्तर्विरोधको पहिचान गर्ने र पार्टीलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भनी अध्ययन गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा परिचालिन हुने उनको भनाइ छ ।