बुटवल । पुस २७ गते लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका लीला गिरीले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनीसँगै नियुक्त भएका  दुई मन्त्रीहरू विना विभागीयमा सीमित भएका छन्, भने अन्य मन्त्रीहरू नियुक्ति हुनै सकेका छैनन् । 

सरकार विस्तारको लागि काठमाडौँ पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेका मुख्यमन्त्री गिरीले सरकार विस्तार अब छिट्टै गर्ने बताए । रातोपाटीसँग उनले भने- 'सरकार विस्तारको छलफलमा छौ । अबको २,४ दिनमा हुन्छ ।'

उनले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा अहिले तत्काल मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरू राख्ने ठाउँ नभएकाले समस्या भइरहेको बताए । आफूहरू सबै व्यवस्थापनका लागेको र छिट्टै विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको दोहोर्‍याए । 

यी कारणले  रोकियो सरकार विस्तार 

मुख्यमन्त्री  गिरीले तत्काल मन्त्री बस्ने ठाउँ तथा मन्त्रलायहरुको व्यवस्थापन नहुँदा रोकिएको  जवाफ दिए पनि  विस्तार गर्न नसक्नुमा भागवण्डा नै मुख्य कारण रहेको बुझिएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्र कुन  मन्त्रालय कसले कति लिने भन्ने स्पष्ट खाका आएको छैन । साना दलहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा दाबी गरिरहका छन् । साना दलहरूसँग डिल गरेको एमालेले सरकारको मुख्य साझेदार माओवादीलाई अझै सम्म यसबारे स्पष्ट खुलाएको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यहाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि अहिले फेरि  राष्ट्रिय सभामा आफ्नै उम्मेददार उठाएर  बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।  माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक काठमाडौँमा चलिरहेको र त्यो बैठकबाट आउने सुझावलाई पर्खिएको माओवादी  लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुर्दशन बरालले रातोपाटीलाई बताए । त्यसो त माओवादी संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराकी आमाको निधन भएपछि अर्थ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका महरा छलफलमा सहभागी हुन सकेका छैनन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई ८ दलले विश्वासको मत दिएका छन् । ती बाहेक दुई स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन सरकारलाई रहेकाले भागबन्डा मिलाउन कठिन भइरहेको जनाकारहरूको बुझाई छ ।  

सरकारमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा सत्तामा साझेदार रहेका छन्। लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ । जनमत पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको छ । जनमत पार्टीका  लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता सिके गुप्ताले आफ्नो पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउने ढुक्क रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले आफूहरू मन्त्रालय दाबी गरे पनि अझै सम्म कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुङ्गो नलागेको बताए । 

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफलमा चलिरहेको बताए । उनले आफूहरूले जोड सरकारमा भन्दा पार्टीको मागमा केन्द्रीत रहेको बताए । 

मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा समर्थक दलहरूलाई भाग मिलाउने कसरत गरिरहेको एमालेका एक प्रदेश सांसदले रातोपाटीलाई बताए । प्रदेशमा ६ वटा संसदीय समिति रहेका छन् । मन्त्रालय दिन नसक्ने साना दलहरू त्यहाँ लगेर भए पनि व्यवस्थापन गर्ने सोचमा एमाले रहेको छ ।

लुम्बिनीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ बाट झारेर १० बनाइएको छ । यसअघि एक मन्त्रालय मात्रै घटाइएको थियो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय बनाउने सङ्घीय सरकारको निर्देशनपछि मन्त्रालय घटाइएको हो ।

यसअघि लुम्बिनीको पहिलो सरकार बन्दा मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ थियो । सत्तामा फेरबदल हुँदै जाँदा मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ र मन्त्रीको सङ्ख्या १७ बनाइएको थियो ।

लुम्बिनीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला,कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय,यातायात, उद्योग,पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् ।