राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार दुई दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्। 

नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सांसद, मन्त्रीसहितका पद गुमाएका लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता कायम रहेको प्रमाणपत्र लिएपछि उनलाई फेरि पुरानै मन्त्रालय दिएर सरकारमा फर्काउन सत्ता साझेदार दल एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।

संघीय संसद्को सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा फर्काउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। ओलीले बुधबार पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारी दिएर सरकारमा ल्याउन दबाबमूलक आग्रह गरे।

राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर लामिछानेलाई गृहमन्त्रीसहित फेरि सरकारमा ल्याउन आग्रह गरे। उनले ओलीभन्दा अगाडि दाहाललाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्। रास्वपाका नेताले पनि लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा सरकारमा सहभागी नगराए समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

एकपछि अर्को गर्दै सत्ता साझेदार दलहरूबाट प्रधानमन्त्री दाहालमािथ दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसले प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी केन्द्रलाई थप झस्काउने काम गरेको छ।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।