काठमाडौँ । आम निर्वाचन भएको साढे दुई महिनामै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धि मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ७२ दिनमै पदमुक्त भए ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा नबुझाई नेपालको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरिरहेका लामिछानेलाई १३ माघमा सर्वोच्चले ‘गैरनागरिक’ ठहर गर्‍यो । सर्वोच्चको फैसलापछि उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संघीय सांसद र राष्ट्रिय रास्वपाको सभापति पद गुमाए । तर माघ १५ गते आइतबार प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता सक्रिय गराएकै दिन रास्वपाको सभापतिमा पुनर्बहाली भए ।

नागरिकताको लफडा सकिएलगत्तै लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदमा पुर्नवहालीका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि दबाव बढाइरहेका छन् । तर, लामिछानेले सांसद पदका लागि पुनः जनताबीच जानुको विकल्प छैन ।

नागरिकता सक्रिय बनाएसागै लामिछानेले उपनिर्वाचन लड्ने तयारी थालेको उनी निकटस्थहरुले बताएका छन् । यद्यपि लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा छानबिन जारी रहेकाले उनी उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने भन्ने निश्चित छैन । राहदानी मुद्दामा उनी दोषी देखिए फौजदारी अपराध ठहरिने छ ।

अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुअघि नेपालमा पासपोर्ट लिएको पुष्टि भएमा उनलाई राहदानी ऐन अनुसार सजाय हुने कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ ।

राहदानी ऐन– २०७६ अनुसार पनि झुटा विवरण दिएर राहदानी वा अनुमति पत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा रास्वपाले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने अर्को प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । किनभने लामिछाने अब उम्मेदवार हुन पाउने कि नपाउने भन्ने छलफल तहमा आएको र उनको दोहोरो राहदानीमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ ।

लामिछनेसँग एकै समयमा दुई देशको पासपोर्ट भएको तथ्य सार्वजनिक भैसकेको छ । जवकी एक देशको पासपोर्ट भइरहेका बेला अर्को देशको पासपोर्ट कानुन सम्मत ठहर्दैन । यस्तो अवस्थामा निकट भविस्यमा हुने उपनिर्वाचनमा लामिछानेले उम्मेदवारी दिए भने सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग बोल्नुपर्ने अवस्था आउछ । आम निर्वाचन २०७९ मा लामिछानले सर्वाधिक मतान्तरले प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेका थिए । कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालीन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेललाई तेब्बर मान्तरले पराजित भएका थिए ।

कांग्रेसका श्रेष्ठ लामिछानेसँग ३४ हजार ३१२ मतले पराजित भएका थिए । पाँच दलीय गठबन्धन साझा उम्मेदवार श्रेष्ठले जम्मा १४ हजार ९८८ मत मात्र पाएका थिए । समानुपातिक मतमा पनि कांग्रेस र एमाले रास्वपाभन्दा निकै पछाडि परेको पाइन्छ । रास्वपाले चितवन–२ मा ३५ हजार ९४५ मत पाउँदा एमालेले १६ हजार ७८४ मत पाएको थियो भने कांग्रेसको मत १२ हजार १३२ मत मात्र थियो ।

चितवन–२ मा लामिछानेको ‘हावाहुरी’ को वेगले पछारिएका अन्य उम्मेदवारको मनोविज्ञान के छ भन्ने कौतुहलता समेत धेरैमा देखिन्छ । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी श्रेठको मनमा अहिले दुईवटा कुरा खेलिरहेको छ । जस्तो कि उपनिर्वाचनको तयारीमा लाग्ने वा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश माग्ने ? बुधबार मध्यान्ह रातोपाटीले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा बझाङमा रहेका श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि आफु निर्णयमा पुग्ने बताए ।

‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकियोस् । उपनिर्वाचनको माहोल कसरी बन्छ ? पार्टीले निर्णय गरेको अवस्थामा म उम्मेदवारी दिनसक्छु,’ उनले भने, ‘तर अब म हार्ने चुनाव लड्दिनँ । उपनिर्वाचन जित्नै पर्छ । जसले जित्छ उसैले चुनाव लड्छ । राष्ट्रपतिको चुनावपछि मैले निर्णय गर्छु ।’

लामिछानेको उम्मेदवार खारेजी भएमा दोस्रो भएको उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ भनेर केही वरिष्ठ वकिलबाट आफूलाई सुझाव आएको समेत श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कतिपय वरिष्ठ वकिलले रवि लामिछानेको उम्मेदवारी नै खारेज भयो । निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा तपाईको अधिकार हनन भयो भनेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुद्दा हाल्नु भन्ने सुझाव पनि आएको छ । तर म नहुने कुरा गर्दिनँ । बुझेर र विचार गेर मात्र अगाडि बढ्छु । म कसैको लहैलहैमा लाग्ने छैन ।’

‘यस्तो हुन्छ भनेर उहाँको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी हालिएको हो । तर त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन सकेन । उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको भए मेरो जित भैहालथ्यो’, श्रेष्ठले विगतलाई सम्झिए ।

चितवन–२ विशेष परिस्थितिमा सांसदविहीन भएको उनको बुझाइ छ । ‘सांसदको निधन भएको अन्य केही भएको होइन । गैरनागरिकले चुनाव लड्दा आएको परिस्थिति हो । सबैसँग छलफल गरेर मुद्दा हाल्ने वा नहाल्ने निष्कर्षमा पुग्छु,’श्रेष्ठको भनाइ छ ।

निर्वाचनका बेला लामिछानेको उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीमाथि निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा आफू सांसद बन्नबाट बञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो हुन्छ भनेर उहाँको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी हालिएको हो । तर त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन सकेन । उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको भए मेरो जित भैहाल्थ्यो’, श्रेष्ठले विगतलाई सम्झिए ।

श्रेष्ठ उपनिर्वाचन हुने अवस्थामा पनि उम्मेदवार बन्ने कि नबन्ने भन्ने दुविधामा देखिन्छन् । ‘म चितवनको विकासका लागि उम्मेदवार बनेको थिएँ । काम गरेर देखाउँछु भनेर चितवन जान खोजेको हो । चुनाव जित्न सकिनँ । मलाई मतदाताले मनै पराउँदैनन् भने चितवन जाने कुरा बेकार हो,’ उनले भने ।

अब पार्टी पंक्ति र स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तिको माग भएपछिमात्र उम्मेदवार बन्ने उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेसका साथीहरुसँग पनि सल्लाह गर्छु । स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तिसँग सल्लाह गर्छु । शिक्षक  र कर्मचारीसँग पनि सल्लाह गर्छु । उहाँहरुले फेरि पनि तपाई नै चुनाव लड्नुपर्छ भनेपछिमात्रै लड्छु’, चितवन– २ मा उपनिर्वाचन हुने देखिएपछि  पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर आफूले भनेको श्रेष्ठले बताए ।

यता मंसिरमा तेस्रो मत पाएका एमाले उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलमा आफूले उपनिर्वाचन फेस गर्न नपाउने होकी भन्ने चिन्ता देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा एमालेतिर ढल्किएको रास्वपालाई नै पार्टी नेतृत्वले उपनिर्वाचन छाडिदिने होकी भन्ने पोखरेलको मनमा परेको छ ।

उनले भने, ‘चितवन–२ का सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत धारणाभन्दा पनि पार्टीकै धारणा आउँछ । त्यहाँबाट दुई पटकसम्म जितेको सांसद हुँ । तर यो पटक एउटा टेलिभिजन प्रस्तोताको पक्षमा हुईम आयो । हुईमले काम गर्‍यो ।’

उनका अनुसार अहिले लामिछानेको नागरिकताको विषय टुंगिएपनि राहधानीको विषय बाँकी नै छ ।

‘यस्तो अवस्थामा रविजी आफै चुनाव लड्न आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन भनेर सिंगो राष्ट्रले हेरिरहेको छ । हामीले पनि हेरिरहेका छौं । जहाँसम्म मेरो कुरामा पार्टी निर्णयमा भरपर्छ । प्रतिस्पर्धामा जा भने तयार छु, नजा भने पनि तयारै छु’, उपनिर्वाचबारे एमालेभित्र परामर्श भइनसकेको उनको भनाइ छ ।

‘चुनौती दिएर मतगणना रोकेको भए दोस्रो हुने व्यक्ति स्वतः निर्वाचित हुने अवस्था आउथ्यो । चितवन–२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने यो अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने ।

‘पार्टीका केही नेताहरुसँग कुुरा गर्दा पार्टीभित्र यस विषयमा परामर्श नै भएको छैन भन्नुभयो । परामर्श हुँदा जिल्लाका साथीहरु र तपाईसँग परामर्श भइहाल्छ भन्ने जवाफ पाएको छु,’ पोखरेलको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पोखरेल उपनिर्वाचन हुनेमा भने ढुक्क छन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा दोस्रो भएको व्यक्ति स्वतः विजयी हुने अवस्था छैन । निर्वाचनको परिणाम घोषणाअघि भएको भए हुन्थ्यो । परिणाम घोषणा भइसकेपछि हुँदैन । त्यसमा विवाद नै छैन । परिणाम घोषणापछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ ।’

संसदको अयोग्यता सम्बन्धि आफूहरुले कुनै चुनौती नदिएकोमा अहिले उनलाई ग्लानी भइरहेको छ । ‘चुनौती दिएर मतगणना रोकेको भए दोस्रो हुने व्यक्ति स्वतः निर्वाचित हुने अवस्था आउथ्यो । चितवन–२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने यो अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने ।

पोखरेलका अनुसार न्युनतम कानुनको ज्ञान नराख्ने छुट नेतालाई हुदैहुँदैन । ‘एउटा देशको नागरिकता छाडिसकेपछि अर्कोदेशको नागरिकता दिनका लागि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान नराख्ने ? एउटा देशको राहदानी हुँदा हुनै अर्को देशको राहदानी लिने ?,’ उनको प्रश्न छ ।

यस्ता सवालमा जुम्लाको एक साधारण मान्छेले पनि कानुनको ज्ञान राख्ने बताउँछन् । ‘विधिको शासन ल्याउछु, परिवर्तन गर्छु भन्ने रविजीले न्युनतम विधिबारे जानकारी राख्नु पर्दैैन र ? त्यो व्यक्ति जनतासमक्ष जाँदा कहिले काहीँ जनताले त्यसको विवेचना नगरि मत दिँदा रैछन्,’ उनी भन्छन् ।

यसअघि चितवन –२ मा लामिछानेको जितलाई उनी एउटा हुलहुज्जत र हावाहुरीको संज्ञा दिन्छन् । ‘कहिले काही ‘रुल अफ द ल नभइ हुल अफ द ल’ परिस्थिति पनि हामीले ब्यहोर्नु परेको छ । चितवन–२ मा हामीले त्यो ब्यहोर्नु पर्‍यो,’ पोखरेलको भनाइ छ ।