काठमाडौँ । गत भदौ २३ गते बसेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो । जबकि बलात्कार आरोप लागेका उनी असोज २० गतेमात्रै पक्राउ परेका थिए । 
क्यानले सन्दीपबारेको सोही निर्णयमा पुनरावलोकन गर्दै पोखरामा बसेको बोर्ड बैठकबाट निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, बहुमतको आधारमा भएको क्यानको यही निर्णय यतिबेला विवादमा परेको छ । 

नेपाल टी–ट्वान्टी लिगको सम्झौतादेखि सन्दीप प्रकरणमा क्यानको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ‘१७ वर्षीय नाबालिग बलात्कार’ गरेको आरोप लागेसँगै क्यानले भदौ २३ मा सन्दीपलाई निलम्बनको घोषणा गरेको थियो । 
सन्दीप उच्च अदालत पाटनबाट सर्तसहित धरौटीमा रिहा भएसँगै क्यानले निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय त गर्‍यो तर त्यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको क्यानकै पदाधिकारीहरू बताउँछन् । बलात्कारको मुद्दा नचल्दै सन्दीपलाई निलम्बन गरेको क्यानले सो मुद्दाको फैसला नहुँदै गरेको फुकुवाले प्रश्न जन्माएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । यसले क्यानको अपरिपक्वता पनि देखिएको उनीहरूको जिकिर छ । तर, क्यानको संस्थापन पक्षले भने कानुनी सल्लाहबाट नै निर्णय पारित गरेकाले कुनै कैफियत नभएको दाबी गरेको छ ।

खेलाडी निलम्बन र फुकुवाको विषयमा के भन्छ क्यानको विधानले ? 
क्यानको विधानमा कुनै पनि निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन समितिबाट बोर्ड बैठकसम्म प्रस्ताव ल्याएर त्यसको कारणसहित पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन्दीप निलम्बन र फुकुवाको विषयमा भने क्यानले कुनै पनि विषय राखेन । पोखरामा भएको बोर्ड बैठकले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरे पनि पर्याप्त प्रक्रिया पुरा हुन नसकेको हो । 

निलम्बन र फुकुवाको अधिकार क्यान स्वयम्लाई छ । तर, त्यसका लागि प्रक्रियामा भने जानै पर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । अहिले क्यानले धेरैजसो निर्णयहरू बोर्ड बैठकमा ल्याएर बहुमतको बलमा पारित हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय निर्णय त अध्यक्षको आफूखुसीमा हुने गरेको छ । 

क्यानका एक बोर्ड सदस्यले सन्दीपको निलम्बन र फुकुवाको विषयमा प्रक्रिया पुरा नभएको बताए । क्यानले गरेका केही विवादास्पद निर्णयहमध्ये सन्दीपको निलम्बन र फुकुवा पनि एक भएको उनले बताए । 
‘क्यानले धेरै निर्णय विधान विपरीत गरेको छ । त्यसमध्येको एक निर्णय सन्दीपको निलम्बन फुकुवा पनि हो । सन्दीपलाई निलम्बन गर्दा पनि क्यानले प्रक्रिया पुरा गरेको थिएन’, उनले भने, ‘निलम्बन र फुकुवाको अधिकार क्यानलाई छ । तर पुरा गर्न भने आवश्यक आवश्यक छ ।’

‘अब सन्दीपलाई खेलमा फर्काऔँ’
क्यानको निर्णयप्रति सन्दीप भने खुसी देखिन्छन् । सन्दीपको मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले क्रिकेटको विकासका लागि उनलाई पुनः क्रिकेट टिमको कप्तानी दिनु बताउँदै आएका छन् । उच्च अदालत पाटनले थुनामा राखिराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै रिहा गरेसँगै सन्दीपलाई पुनः कप्तानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सन्दीप रिहा हुँदाको समयमा  नै घिमिरेले  नेपाली क्रिकेटको अवस्था खस्किँदो अवस्थामा रहेकाले क्यानले सन्दीपलाई पुनः कप्तानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘नेपाली क्रिकेटको अहिलेको अवस्था हेर्दा सन्दीपको खाँचो देखिन्छ । उनलाई पुनः कप्तानको जिम्मेवारी दिएर क्यानले नेपाली क्रिकेटलाई माथि उकास्नु पर्छ,’ घिमिरेले भनेका थिए । 

‘क्यानले क्रिकेटलाई नै असर पर्ने निर्णय गर्‍यो’
तर, अधिवक्ता मोहन अन्सारीले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेर क्यानले राज्यको कानुनलाई नै जिस्काएको प्रतिक्रिया दिइन् । क्यानजस्तो ठुलो संस्थाले यस्तो निर्णय गर्दा संवेदनशीलता अपनाउँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘क्यानजस्तो ठुलो निकायले राज्यको कानुनलाई नै व्यङ्ग्य गरेजस्तो देखियो’, उनले भनिन्, ‘क्यानको यो निर्णयले नेपाली क्रिकेटलाई नै असर पर्न सक्छ । अर्कोतर्फ खेलाडी अरू पनि जन्मिन सक्छन् । तर, कानुन नै उलङ्घन गर्ने कुराले नराम्रो सन्देश जान्छ, ।’ 
उनले नेपालको कानुनमा बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन योग्य नहुने व्यवस्था रहेको तर्क गरिन् । तर, यसलाई ख्याल नगरी क्यानले निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक भएको उनले बताइन् ।  

‘सन्दीपबारेको निर्णयमा हामी सहभागी छैनौँ’

यसैबीच क्यानका सात जना बोर्ड सदस्यले सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवाको निर्णय हुँदा आफूहरू सहभागी नभएको बताएका छन् । कार्यसमिति समिति सदस्य छुम्बी लामाले नेपाल टी–ट्वान्टी लिगमा भएको स्पट फिक्सिङको विषयमा आफूहरूले कार्यसम्पादन समिति सदस्य र अध्यक्ष  चन्दको राजीनामा माग गरेको तर त्यो पुरा नभएकाले बोर्ड बैठकमा सहभागी नभएको बताए । त्यसैले उक्त बोर्ड बैठकमा क्यानले गरेको कुनै पनि निर्णयमा आफूहरूको सहमति नभएको उनको भनाइ छ । 

‘स्पट फिक्सिङको कुरामा क्यानले आफू कमजोर साबित भएको स्वीकार गरेपछि हामीले कार्यसम्पादन समिति र अध्यक्ष चन्दको राजीनामा माग गरेका थियौँ । उहाँहरूको राजीनामा नआएपछि हामी पोखरामा भएको बोर्ड बैठकमा सहभागी थिएनौँ’, उनले भने, ‘त्यस कारण त्यहाँ भएका निर्णयहरूमा हाम्रो सहमति हुने कुरा पनि भएन ।’

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीसहित केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, संजयराज सिंह, करण महतरा क्षेत्री, अमितवीर पाण्डे, र  धर्मराज गिरीले अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दसहित कार्यसम्पादन समितिका प्रशान्तविक्रम मल्ल, रोशन सिंह, दुर्गाराज पाठक र पदक खड्काको राजीनामा माग गरेका थिए ।